१) सन्दर्भ हो, रिगल उपनामका योगराज ढकाललाई संविधान दिवसका दिन सरकारले दिएको माफीलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाउने फैसला र प्रसंग हो– हिजोसम्म नेपालको अदालतलाई “न्याय बेच्ने पसल” भन्थे भने अब उप्रान्त गजेडी र नर्तकीले हाँकेको विधिको शासन व्यवस्था भत्काउने बुल्डोजर नाम प्रदान किन नगर्ने भन्ने सहज प्रश्नको जवाफ खोज्ने सवाल !
२) नेपालमा मात्र होइन, संसारका साना–ठूला सबै देशमा राष्ट्रिय पर्वका दिन पारेर जेलमा रहेका कैदी बन्दीलाई उनीहरूका बाँकी कैदमाफी दिएर जेलमुक्त गर्ने चलन छ । हो, त्यसका पनि केही निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया हुन्छन्, जसलाई जेल प्रशासन र गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पु¥याउँछन् । त्यसो गर्दा जतिसुकै निष्पक्षता अपनाए पनि पक्षपात भएको आरोप र आक्षेप लाग्ने गर्छ । माफी पाउने आकांक्षा राख्ने जति सबै छुटेनन् अथवा आफ्ना विरोधीचाहिँ छुटे भने पनि त्यस्तो हो हल्ला हुने गर्छ । तर त्यस्तो हो हल्लाले स्थापित विधि र प्रक्रिया उल्टिने गर्दैन । कहीँ नभएको जात्रा, हाँडीगाउँमा भयो । त्यसैले त्यसलाई सडक नाटकको पुनरुक्ति मानियो ।
३) अचम्म पनि कत्तिसम्मको भने संविधान र कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विधि र प्रक्रिया पु¥याएर गरेको आममाफी सम्बन्धी निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा गइसकेको काम कारबाहीलाई उल्टाएर सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई धोती लगाउने काम, कसका आडमा किन ग¥यो ? के संविधानले मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिले गर्ने भनी प्रस्ट तोकेको मामलालाई पनि अदालतले खोसेर हेर्नु भनेको कहाँ छ ? अनि, फैसला गर्दा कानुन हेर्ने कि सडकमा बिस्कुन बनेको भीडको वाहवाही लुट्ने नियत राख्ने ? नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारले सम्पन्न गरिसकेको काम उल्टाउने जुन दुस्साहस गरेको छ, त्यो सबै निर्णयमा लागू हुने हो भने कुनै पनि मुद्दा कहिल्यै टुंगिने छैन । रिटको अन्त्यहीन दुष्चक्रमा परेर नेपालको न्याय क्षेत्र बारम्वार मुद्दा दोहोरिने अभिशापबाट मुक्त हुने छैन । त्यो खतरा तड्कारो बन्न पुगेको छ ।
४) त्यसरी सरकारको कार्यकारी अधिकार अदालतले खोस्दै जाने र त्यसलाई अदालतमा थुपार्दै जाने हो भने किन चाहियो संसदीय व्यवस्था ? किन चाहियो चुनावबाट जनप्रतिनिधि छान्ने प्रणाली ? अदालतले नै सरकार चलाए भइहाल्यो नि ! किन चाहियो संघर्ष र आन्दोलन ? किन चाहियो आदर्श र सिद्धान्त ? अदालतका न्यायाधीशले नै राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र सरकार चलाउने हो भने संसदीय व्यवस्था भंग गरिदिए भयो । राणाकालमा पनि त न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सबै श्री ३ महाराजमै केन्द्रित थियो । लोकतन्त्र अफापसिद्ध भयो भनेर एउटा नक्कली मुद्दा खडा गर्ने र त्यसका आडमा माइतीघरमा जुलुस निकाल्न लगाएर जे चाहियो त्यही फैसला गराए भइहाल्यो । त्यत्तिमात्र होइन, अदालतले आफूलाई निरंकुश घोषित गरे पनि अदालतका विरुद्ध कसका बाउले लछार्न सक्छन् ? उसले किन कसैसँग डराउने ?
५) निरंकुश अदालतलाई तह लगाउने हो भने पहिले सांसदहरू संसदीय व्यवस्था जोगाउन कटिबद्ध हुनुपर्छ । अनधिकृत रूपमा सरकारको कार्यकारी अधिकार खोस्ने धृष्टताको प्रतिकार र अदालतको स्वेच्छाचारितामाथि प्रभावकारी अंकुश लगाउन सरकारी निर्णय उल्टाएर देशमा अराजकता फैलाउन खोज्ने प्रवृत्ति र प्रयास रोक्न त्यस्ता अराजक न्यायधीशहरूमाथि अधिकार दुरुपयोगको आरोपमा महाभियोग लगाउन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हुन पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा प्रजातन्त्र र विधिको शासनकाप्रतिको प्रतिबद्धता मात्र होइन, कटिबद्धताको पनि अभाव छैन भन्ने सावित गर्न पनि अदालतको स्वेच्छाचारिता रोक्न संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न ढिलो गर्नु हुन्न ।
६) कुनै पनि क्रिमिनल केसमा जिल्लादेखि विभिन्न तहका अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर टुंगिसकेको मुद्दामा अन्तिम सजाय तोक्ने हकदैया त्यही टुंगिन्छ । त्यसपछि अदालतले फेरि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । त्यस प्रकार जेलमा सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीको आचार विचार र व्यक्तिगत चरित्रको मूल्यांकन गरेर माफीका निम्ति सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने आधिकार कानुनले जेल प्रशासनका हाकिमलाई प्रदान गरेको छ । कारागारका प्रमुख र अझ त्यसमाथिको निकायले संंविधान र कानुनले आफूलाई प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरेर कसैको बाँकी कैद मिनाहा गरेर कैदीलाई सुध्रने मौका प्रदान गर्दा अदालतका न्यायाधीशलाई किन औडाहा चलेको ? किन उनीहरूले एउटै अपराधमा कसैलाई दुई पटक मुद्दा चलाउन पाइने छैन भन्ने न्यायिक मर्यादा नाघेर एक पटक टुंगिसकेको मुद्दा ब्युँताउने अनधिकृत काम गरे ? के त्यो नांगो भ्रष्टाचार होइन ? त्यसका विरुद्ध खडा हुने काम अब संसद्को हो । किनभने अदालतको फैसलाले संसद्को सर्वोच्चता मिचेको छ । त्यसैले उसलाई पनि पाठ सिकाउनै पर्छ र त्यो काम गर्ने उपयुक्त निकाय भनेको संसद् नै हो । सांसद भनेका जनताका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले न्यायिक अराजक न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर पाता कसेनन् भने देश र जनता थप असहाय र निरुपाय हुन पुग्नेछन् । त्यसबाट देशलाई जोगाउने दायित्व पनि संसद्कै हो ।