काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारको कामकारबाहीका बारेमा समीक्षा गर्ने बेला आएको बताएका छन् । जनताहरू अहिले पनि विभिन्न समस्याले आजित रहेको बताउँदै सरकारको काम कारबाहीलाई समीक्षा गरेर अघि बढ्दा समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले उनै परियारसँग वर्तमान सरकारको कामकारबाही, चाडपर्वको अवसरका साथै आसन्न महासमितिको बैठकबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

दशैं सकियो, तिहार आउँदै छ, जुन खालको हर्ष र उमंग हुनु पर्ने थियो, तर यस्तो देखिएन है ?
वास्तवमै प्रारम्भमै यहाँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । यो दशैं केही हुने खानेका लागि त उल्लासमय भयो होला, अधिकांश गरिब दुःखी नेपाली जनताहरू, जसले बिहान बेलुकाको पनि छाक टार्न गाह्रो छ । जो मध्यमस्तरको मान्छे छन् उनीहरूका लागि यो दशैं अत्यन्त भयावह भएको मैले पनि अनुभूति गरेको छु । यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् । अहिले पछिल्लो दिनमा जुन खालको महँगी अपत्यारिलो र असुहाउँदो भएकाले पनि नेपाली जनताहरू अत्यन्त पीडामा छन् । त्यसकारण दशैं उत्साह उमंगभन्दा पनि निराशाजनक अवस्थामा रह्यो ।

अहिलेको यो निराशालाई कसरी आशामा परिणत गर्ने, तपाईं त सत्तारूढ दलको पदाधिकारी पनि त हो नि ?
कुनै पनि समस्या देखिसकेपछि त्यो समस्याको निदान पनि गर्न सक्ने बाटो हामीले खोज्नु पर्छ । उदाहरणको लागि डाक्टरले कुनै पनि बिरामीको डाइग्नोसिस गरिसकेपछि अनि बल्ल उसलाई थाहा हुन्छ कि त्यो रोगको कस्तो औषधि खुवाउनुपर्छ भनेर । नेपाली कांग्रेस यतिबेला सत्तारूढ घटकको पनि सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो सल्लाह र सुझाव हाम्रो संसदीय दलमा पनि केन्द्रीय समितिमा पनि र अघिपछि भएका अनौपचारिक पदाधिकारी बैठकहरूमा पनि हामीले भन्ने गरेका छौं कि ‘देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त तरल अवस्थामा छ’ यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भने यसका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्छ । आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि कस्तो नीति अपनाउने, तत्कालका लागि कस्तो अपनाउने र भविष्यमा पनि यसलाई दिगो बनाउनका लागि कस्तो नीति लिँदाखेरि हामीले वर्तमान अवस्थाको सामना गर्न सक्छौं । र एउटा आशा जगाउने खालको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो सल्लाह छ । त्यसो गर्न सक्यौं भने आम जनतामा उत्साह जगाउन सक्छौं । म समाजशास्त्रको पनि विद्यार्थी भएको नाताले हामीले यो समाजलाई आशावादी बनाउन पनि पर्छ । सबै मानिसले यो भत्कियो, सकियो भनेर जुन खालको निराशा हामीले पालेका छौं नि यसलाई आशामा परिणत गर्नुपर्छ । सकारात्मक कुराहरू सम्प्रेष्ण गर्नुपर्छ । मैले पछिल्लो दिनमा सुन्ने गरेको छु, विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै तल गिरेको थियो, अहिले नेपालले थेग्न सक्ने अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बढोत्तरी भएको छ । विस्तारै राजस्व उठ्ने क्रम बढ्दो छ । यी कुरालाई पनि तल्लो तहमा सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ ।

आम निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ, माओवादी नेतृत्वको सरकार छ, तपाईंले नेपाली कांग्रेसले निकास दिनुपर्छ भन्ने आशय पनि व्यक्त गर्नुभयो, सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेसले पहलकदमी लिन लागेको हो ?
हाम्रो गठबन्धन दलकै सहमतिमा सरकार बनेको हो । हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू बनाएर अघि बढेका छौं । न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार अघि बढ्यो कि बढेन भनेर समीक्षा गर्ने समय आउँदैछ । त्यो समीक्षा गरेर सरकार सञ्चालनमा कहाँनेर कमजोरी रह्यो, सरकारले गर्ने निर्णयमा कहाँनेर कमजोरी भयो भन्नेबारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ । यतातिर सरकारले निर्णय गर्दै जाने अर्कोतिर अदालतले सरकारले त्रुटि ग¥यो भनेर फैसला गरेपछि आम मानिसमा जुन प्रभाव परेको छ, यसले सरकारलाई पनि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । त्यसकारणले सरकारले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिला ३ पटक सोच्नु प¥यो । यो निर्णय गर्दा भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारेमा सोचेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले गर्ने निर्णयका कारण हामी सत्तारुढ दलहरूलाई त यसको आरोप लागि नै हाल्ने भयो । यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय त सबै कुरामा राजनीतिक दलहरू नै आरोपित भइरहेकाले हामीले जवाफ दिन पनि अप्ठेरो परेको छ । त्यसकारण सरकार भनेको आम नेपाली जनताको भावना र आम नेपाली जनताले सोचेको मुलुक जनता र यहाँको समृद्धिसँग जोडिएर सरकार निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।
तर, सरकारले निर्णय गर्ने अदालतले उल्ट्याउने खुबै चल्छ, सिंगो संसद्बाट पारित भएको कुरा अदालतले च्यालेन्ज गर्छ है ?
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कुरा गर्नुभएको होला तपाईंले । बाहिर संसद् विकास कोष भनेर चर्चा गरियो । यसलाई पनि परिमार्जन गरेर नयाँ कार्यविधिहरू बनेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदले मात्रै योजना छान्ने भूमिका हो । हामीले संसद्बाट ५ करोडको बजेट प्रत्येक सांसद क्षेत्रमा विनियोजन गरेर पारित गरेका छौं । त्यसका लागि कम्तीमा १ करोडभन्दा तलको योजना बनाउन नपाउने र ५ वटाभन्दा बढी पनि हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ सांसदले फलानो योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरियोस् भनेर प्रस्तावमात्रै गर्ने हो । बाँकी अहिलेको प्रक्रियामा गएर नीति बनेको थियो । अहिले त्यो पनि न्यायालयले कानुनसम्मत छैन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था छ । यो विषयमा अहिले कुनै अन्तिम फैसला भएको छैन । यसले मुलुक र निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि यो सही कि गलत भनेर हामीले छलफलमा ल्याउनु पर्छ । सांसदहरूको पनि विभिन्न किसिमको दृष्टिकोण थियो । कसैले दिनुपर्छ भन्ने विचार थियो भने कसैले खारेज गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । तर, संसद्ले पास गरिसकेपछि हामीले गरेको भनेर त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसकारणले गर्दा यस्ता धेरै विषयहरू छन् । अदालतले प्रश्न खडा गरिसकेपछि यसलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्छ ।

अदालत, संसद् र सरकार भिडिरहने हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने होइन र ?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यी तीन निकाय भनेका शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम तीनवटै निकायको आआफ्नो भूमिका छ । आआफ्नो भूमिका भएको हुनाले ती निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारको आधारमा ती निकायले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । त्यसैले गर्दा कार्यपालिकाले गर्ने काममा क्षेत्राधिकारभन्दा तलमाथि गर्न मिलेन, व्यवस्थापिकाले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्ने कुरामा लाग्नु प¥यो । यसैगरी न्यायपालिकाले पनि कानुनसम्मत काम भएको छ कि छैन, अथवा संविधानबमोजिम भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम न्यायपालिकाको हो । त्यसकारणले गर्दा तीनवटै निकायको आआफ्नै महत्व छ । तीनवटै निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाने कसैलाई पनि छुट छैन । अहिले कताकता न्यायपालिका नै सर्वेसर्वा हो कि जस्तो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले गल्ती ग¥यो भने पनि अथवा संसद्ले गल्ती ग¥यो भने पनि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त वा मान्यता छ त्यसकै आधारमा न्यायपालिकाले गरेको छ भनेर सकारात्मक तरिकाले पनि लिन सकिन्छ । त्यसैले यी तीनवटै कुरालाई आआफ्नो क्षेत्राधिकारबमोजिम अगाडि बढ्न थाल्यौं भने यी खालका घटनाक्रमहरू विस्तारै कम हुँदै जान्छन् ।

अहिले भएका विभिन्न घटनाक्रमहरूमा अदालतको फैसलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट गाइडेड भए भन्ने कुरामा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
सामाजिक सञ्जालले जति पनि विषयवस्तुहरू अगाडि सारेका छन् ती सबै गलत छन् त म भन्दिनँ । तर केही विषयहरू सामाजिक सञ्जालबाट अलि बढी छताछुल्ल हुन थालेको पक्कै हो । साथै सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरूबाटै निर्णयहरू हुन थालेको भन्ने पनि छ अहिले । त्यसैले हामीले सामाजिक सञ्जालका कुराहरूलाई पनि जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तित्वले यसलाई सही ढंगबाट हामीले निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ अथवा त्यो खालको सल्लाह सुझाव दिन सक्नुपर्छ । यदि गलत कुराहरू सामाजिक सञ्जालले सम्प्रेष्ण गर्न थालेको छ भने त्यसलाई सही र तथ्यगत कुरा के हो, त्यो बाहिर ल्याइयो भने सामाजिक सञ्जाल पनि त बाध्य हुन्छ । त्यसकारणले सामाजिक सञ्जालले कहिलेकाहीँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यही सम्प्रेषणले नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ ।

अहिलेको बर्षे अधिवेशनको उपलव्धि के भयो ?
यो संसद् सुरु भएपछिको दोस्रो अधिवेशन हो । दोस्रो अधिवेशनमा झन्डै ७ महिना चल्यो । यो अवधिमा संसद् अवरुद्ध, सरकार गठन, सरकार पुनगर्ठन, संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, समितिको गठन र सभापतिको चयन र केही कानुनहरू सरकारले संसद्मा अगाडि बढाएको छ । २२ वटा कानुनहरू संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । केही कानुनहरू अहिले पनि समितिमा गएर बसेका छन् । हामीले यो बीचमा अत्यन्त न्यून (१) कानुनमात्रै पारित गर्न सकेका छौं । त्यसले गर्दा यो अवस्था आउनु आफैंमा उत्साहजनक अवस्था होइन । म आफैं व्यक्तिगतरूपमा भन्नुपर्दा जति संसद्को समय खर्चिएका छौं, यो अवधिभित्र हामीले धेरै कानुनहरूका विषयमा छलफल चलाउन सक्नु पथ्र्यो अथवा पारित गर्न सक्नुपथ्र्यो । अब अहिलेको अवस्थालाई समीक्षा गरेर आगामी दिनको अधिवेशनमा सच्चिएर अगाडि बढ्नुु पर्छ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले ठीकठाक छ ?
हाँस्दै । नेपाली कांग्रेस पार्टी ठीक छैन भन्दा ठीक छ, ठीक छ भन्दा यसले दिने जुन नतिजा हो, यसमा कही कमीकमजोरी छ कि भन्ने पनि प्रश्न छन् हाम्रा अगाडि । जीवन्त पार्टीको जुन खालको भूमिका हुनुपर्ने थियो, त्यो कताकता हुन सकेन कि भन्ने आम बुझाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसमा विद्रोह पनि भयो है यसपटक, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
यसमा म थप्छु । विद्रोहमात्रै नभनौ, ‘रचनात्मक विद्रोह’ भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ । कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणका विषयमा पार्टीका नेताहरूका बीचमा केही छलफल भए, छलफलमा मतैक्यता हुन सकेन । त्यो छलफलबाट नयाँ काम भयो । अथवा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा डा. शेखर कोइरालाले बोक्नुभयो । तर, मूल पार्टीहरू मिलेर नै सत्तारूढ दलको अर्को घटक (माओवादी)लाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यसपछि जुन घटनाक्रम सुरु भयो र आज हामी एकै ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । त्यसकारण यसलाई मैले रचनात्मक विद्रोह भनेको हुँ ।

विद्रोह गरेपछि किन हतारहतार बालुवाटार पुगेर चिर्कटोमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने पनि त प्रश्न हो नि ?
मुख्य कुरा के लाग्यो भने, जसरी कोशी प्रदेश सरकार बनाउँदा कि नयाँ सरकार बनाउने बाटोमा जानु पर्ने, कि संसद् विघटन गर्नेतर्फ जानुपर्ने, त्यो दोसाँधमा छौं । संविधानअनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको अन्तिम प्रयोगको अवस्थामा पुगिसकेका छौं । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँको सन्दर्भमा हामीले दुई वटा कुरालाई जोड्ने गरेका छौं, मध्यावधिमा जानबाट रोकेर सरकारको निरन्तरताका लागि पनि यो अवस्था आवश्यकता थियो । दोस्रो कुरा कोशी प्रदेशमा नामकरणलाई लिएर केही जातीय विषयहरू पनि उठे भने घटना पनि भयो र एक जनाको निधन नै भयो । त्यसैले त्यहाँ पहिचानको आन्दोलन पनि चलेको छ । यो समस्या समाधानका लागि पनि संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति र एकता आवश्यक देखिन्छ । कोशीमा मध्यावधि रोक्न र पहिचानको आन्दोलन सेटल गर्नका लागि पनि राजनीतिक दलहरूका बीचमा यो सहमति आवश्यक थियो । त्यसकारणले गर्दा कोशी प्रदेश सरकार यसको उपज हो । अर्को कुरा हतार हतारमा तीन जनाले हस्ताक्षर गरेको चिर्कटो बाहिर आयो भन्ने सवालमा दुई शीर्ष नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा पनि एउटा आशंका उत्पन्न भयो होला । कोशीमा जसरी एउटा पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिरबाट जुन खालको प्रयत्न भयो, कतै यो अन्यत्र पनि त सल्किने होइन भन्ने मनोविज्ञान उत्पन्न भएपछिको नतिजा हो भन्ने लाग्छ ।

तपाईंकै शब्दमा कोशीको रचनात्मक विद्रोहमा टिम त एकजुट देखिएन नि ?
यसमा के भएको हो भने कोशी प्रदेशको सरकारका बारेमा जुन खालको छलफल अलि बृहत् किसिमबाट हुनुपर्ने थियो त्यसमा कमी, कमजोरी भएको हो । तर, सरकार निर्माण गर्ने अहिलेको जुन परिस्थिति थियो, यसमा शीर्ष नेताहरूको बीचमा मात्रै छलफल भयो । शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाको बीचमा मात्रै धेरै छलफलहरू भए । जसका कारणले गर्दा पार्टीभित्रै पनि टिमभित्रै पनि धेरै घनिभूत छलफल नभएका कारणले गर्दा एकताबद्ध प्रयास भएन कि । अथवा हाम्रै साथीहरूका बीचमा पनि यसमा फरक दृष्टिकोण रह्यो कि, भन्ने जुन आशंका छ नि, त्यो आशंका पनि अहिले मेट्ने काम भइसकेको छ ।

मंसिरमा महासमितिको बैठक बोलाउनु भएको छ, कस्तो नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक अत्यन्त नजिक आइसकेको छ । महासमितिका लागि पार्टीले निर्णय गरिसकेकाले त्यसको आवश्यक तयारी पनि सुरु गरिसकेका छौं । यसपटकको महासमितिको बैठकको मुख्य एजेन्डा नै भनेको हामीले चौधौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनमात्रै ग¥यौं । त्यतिबेला हामीले नीतिका बारेमा कोभिड कारण त्यतिबेला छलफल नै भएन । त्यसैले त्यतिबेला नै हामीले नीति अधिवेशन गर्ने भनेका थियौं । र केन्द्रीय कार्यसमितिको विगतको बैठकले नीति महाधिवेशनमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरू महासमितिबाट नै सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । त्यसकारणले गर्दा महासमितिका बैठकका सम्पूर्ण तयारीका सन्दर्भमा हामी जुटेका छौं । महासमितिमा विशेषगरी हामीले भावी दिनका नीति र कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नै केन्द्रित छौं । त्यसको ड्राफ्ट तयार हुँदैछ यो ड्राफ्ट हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गरिसकेपछि महासमितिको बैठकमा पेस गर्छौं । त्यहाँ घनिभूत छलफल भएपछि पारित हुन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ ।