काठमाडौं । बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने संसद्को अधिवेशनलाई ६ महिना लम्ब्याएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलगायतका करिब दुई दर्जन विधेयक पारित गराउन सरकार असफल भएको छ, अधिकांश समय सत्ताको जोडघटाउमा अल्झिएको सरकारले ६ महिना संसद् सञ्चालन गरे पनि मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकबाहेक कुनै पनि महŒवपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सकेन । त्यसैले राजनीतिक विश्लेषक र जनताको नजरमा बर्खे अधिवेशन खेर गएको रूपमा लिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसहित मुलुक सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक भनिएका दुई दर्जन कानुन निर्माणको कामलाई था“ती राख्दै ६ महिनासम्म चलेको संघीय संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारको चाहनास“गै संसद्को प्रभावकारिता, कार्यशैली, प्राथमिकताका विषयमा जनस्तरबाटै प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक दल र ती दलहरूबाट चुनिएका सांसदहरू कानुन बनाउन नभई सत्ता राजनीतिमा अल्झिन र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नमात्रै सक्षम छन् भन्ने आरोप लगाउनेहरूलाई बल पुगेको मात्रै छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नेहरूलाई पनि हौसलासमेत मिलेको छ ।कानुनको अभावमा संघीयता कार्यान्वयनले आवश्यक गति लिन सकेको छैन, निजामती कर्मचारी, प्रहरी समायोजन, विद्यालय शिक्षालगायत महत्वपूर्ण कानुन नबन्न राज्य संयन्त्र नै अस्तव्यस्त हुन थालेको छ भने तीनै तहका सरकारहरूबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । योसँगै १७ वर्षदेखिको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेका छैन, पीडितहरू वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार प्रश्न उठाइरहँदा हालै भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत यथाशक्य छिटो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन र आवश्यक परे सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देशसमेत दिए ।

संसद्को बर्खे अधिवेशनको मुख्य काम बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु हो, तर, नयाँ संविधानअनुसार बन्नुपर्ने थुप्रै कानुनहरू बनाउनुपर्ने भएकाले यो अधिवेशनका लागि ती कानुन निर्माणको पनि जिम्मेवारी थियो । तर, ६ महिनासम्म चलेको अधिवेशनले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनेसम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । २०८० वैशाख २४ मा सुरु भई १८० दिन चलेको बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ६१ दिन र राष्ट्रियसभा ३९ दिनमात्रै चले । त्यसबीचमा संसद्मा थुप्रै विधेयक विचाराधीन रहे पनि टुंगोमा पुग्न सकेनन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरूसँगै संक्रमणकालीन न्याय र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विधेयक पास नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख खस्कने जोखिम बढेको छ । यतिसम्म कि राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पठाएका ७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरी अल्झाएर राखेको छ ।
कानुन निर्माणमा उदासीन देखिएका सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा भने निकै सक्रिय देखिए । सांसदहरूले पटकपटक संसद् अवरुद्ध पारे । सदन अवरोधमा निकै अभ्यस्त एमालेले सामान्य निहुँमा पनि सरकारको आलोचना गर्ने र सदन चल्न नदिने रणनीति अपनाइरह्यो । यतिसम्म कि माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको अनियमितताको प्रसंग र प्रधानमन्त्री दाहालले प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि संसद् अवरुद्ध भयो । त्यस्तै सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान प्रहरीले नभई उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर पनि प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो भने भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासको जग्गाको अनुसन्धानले पनि संसद्को कामकारबाही प्रभावित गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटमा ल्याइएको निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत इकाइ राख्ने योजना खारेजीको माग राखेर पनि संसद् अवरोध गरेका थिए ।

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले साउन १० देखि भदौ ५ सम्म दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार एक दिन संसद्को बैठक चल्दा कम्तीमा ७ लाख खर्च हुन्छ । सांसदहरूको नियमित तलव सुविधा यसमा गणना हुँदैन । कानुन र नीति निर्माणमा राज्यले गर्ने यति धेरै लगानीलाई राजनीतिक दल र तिनका सांसदहरूले निरर्थक बनाइदिएका छन् । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने बेलामा बर्खे अधिवेशन सकिएको छ । तत्कालै हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने संभावना छैन । नयाँ संसद् चुनिएको एक वर्ष हुनै लागेको छ । यसबीचमा सरकार निर्माण र मन्त्री फेरबदलबाहेक तथा सरकारको आलोचनामा बाहेक संसद् प्रवेश नै गर्नै सकेको छैन ।