काठमाडौं । नेपाललगायत विश्वभरका भूगर्भविद्हरूले भनेजस्तै नेपाल विश्वमा भूकम्पको उच्च जोखिम भएको मुलुक भनी गरिएको दाबी प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि पनि निरन्तर रूपमा देशका विभिन्न भागमा गइरहने भूकम्पले भूगर्भविद्हरूको दाबीलाई थप बल पु¥याएको छ । २०७२ को महाभूकम्पपछि सबैभन्दा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी शुक्रबार राति ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोट, बारेकोट गाउँपालिका— १ रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पुनः एकपटक मुलुकलाई नै हल्लाएको छ । साथै, हाल सम्म १५७ जनाको मृत्यु र करोडौंको भौतिक क्षति गराएको यस भूकम्पपछि पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अर्को ठूलो भूकम्प आउने भूगर्भविद्हरूको दाबीलाई मुलुकले बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने अझ ठूलो विनाश हुने निश्चित छ । ‘प्राकृतिक विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भन्ने कथनलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका सम्पूर्ण निकायले पीडितलाई राहत र घाइतेको यथाशक्य उद्धार ÷उपचार गर्नु नै अहिलेको दायित्व देखिन्छ ।

आठ वर्षअगाडि गोरखा भूकम्पको झल्को दिनेगरी पश्चिम नेपालमा शुक्रबार राति ११ बजेर ४७ मिनेट जाँदा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि अहिले सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको छ । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१, रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले त्यस आसपासका जिल्लाहरूमा नाराम्रोसँग मानवीय र भौतिक क्षति गरेको छ । पश्चिम नेपालमा पछिल्लो समय लगातार भूकम्पको धक्का महसुस गरिए पनि मध्यरातमा मस्त निन्द्रामा रहेकाहरू भूकम्पको चपेटामा पर्दा मानवीय क्षति बढी भएको हो । भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १४३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १६५ जना घाइते छन् । अझैं पनि क्षतिको विवरण आउन बाँकी नै छ ।
जाजरकोटमा मात्रै होइन, त्यसअघि असोज १६ गते बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ५.३ र ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । त्यसअघि बझाङ भूकम्पमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३० जना घाइते हुँदा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएका र गएको भूकम्पले विशेषगरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा धेरै जनधनको क्षति भयो । अघिल्लो भूकम्पबाट बझाङ र बाजुरा जिल्लामा बढी क्षति भएको थियो ।
बैतडी, डँडेलधुरा, अछाम, दार्चुला र डोटी जिल्ला पनि प्रभावित भएका थिए । जाजरकोट भूकम्पको पूर्ण विवरण आउन भने केही दिन लाग्नेछ । भौगोलिक बनोट र कमजोर भौतिक संरचनाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् जोखिम उच्च छ ।
सुदूरपश्चिममै खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा केन्द्रबिन्दु भई २०७९ कात्तिक २३ गते बिहान २ बजे ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । त्यस भूकम्पमा परी ६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने आठ जना घाइते भएका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार त्यस भूकम्पले डोटी, बझाङ, बाजुरालगायत आसपासका जिल्लाका चार हजार ६४६ घरमा पूर्ण र १० हजार ९११ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । त्यसैगरी, १५६ विद्यालय भवन, १८ स्वास्थ्यसेवा भवन, २९ अन्य सरकारी भवन, १२ सामुदायिक र १८ मठमन्दिरमा क्षति भएको थियो । २०३७ साउन १४ गते राति ८ः४३ बजे बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।
नेपाल सरकारका अनुसार त्यतिबेलाको भूकम्पमा परी १२५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २४८ घाइते भएका थिए । ११ हजार ६०४ घर पूरै भत्केका र १३ हजार ४१४ घर आंशिक क्षति भएका थिए ।
तर, यूएसएआईडीको डिजास्टर केस रिपोर्टमा त्यस भूकम्पले बझाङमा ९० विद्यालय भवन, ६५ मठमन्दिर, २१ गाउँ पञ्चायत भवन र १२ अन्य सरकारी भवन क्षति भएको र हजारौंको संख्यामा पशुपन्छी मरेको उल्लेख छ । २०३७ सालको भूकम्पले विपद् उद्धार र राहतका लागि कानुन र संस्थागत संरचना चाहिने महसुस गरेर सरकारले दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ बनायो भने त्यसैमा टेकेर राष्ट्रिय, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गरिएको हो ।
भूकम्पका बेला खुवै काम गरेको दखाउने नाममा भीआईपी भ्रमणले स्थानीय अधिकारीलाई उद्धार तथा राहतमा काम गर्न व्यवधान हुने, जनतामा अपेक्षा बढाउने र अनावश्यक खर्च हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय तथा प्रदेश मन्त्रीहरूको भ्रमणले बझाङमा क्षतिको विवरण संकलन तथा राहत व्यवस्थापनका काम दुई दिनसम्म ठप्प भएका थिए । यस्तै कुरा जाजरकोट भूकम्पपछि लावालस्करसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पुगेर फर्किएका छन् ।

राहत र उद्धारमा ध्यान दिऊँ
जाजरकोट भूकम्पछि अहिले सरकारसहित विभिन्न निकायबाट सहयोगको घोषणाहरू भइरहेका छन् । अहिले घोषणाभन्दा पनि घटनास्थलमै आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्नु रहेको छ ।
भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी भेरी नगरपालिकामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । नगरपालिकाको वडा नं १ र ३ मा बढी क्षति भएको छ । अहिलेसम्म ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अझै केही शव संकलनकै क्रममा छ । अझै १०÷१५ वटा शव थपिन सक्ने देखिएको छ । भेरी नगरपालिकामा मात्रै ५५ देखि ६० जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । एक सय ३४ जनाभन्दा बढी घाइते भएको र उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले जानकारी दिए ।
काठमाडौंमा उपचार
शुक्रबार राति भूकम्पका कारण घाइते भएका रुकुमका सात जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको ट्विनअटर जहाजमार्फत ल्याएर शनिबार उनीहरूलाई महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको हो ।
निगमको एक ट्विनअटर जहाज शनिबार बिहानैदेखि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार उडानमा खटिएको छ । उक्त जहाज चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सामग्री लैजान परिचालन गरिएको छ । दुई ट्विनअटर जहाजमध्ये एक जहाज नेपालगन्ज केन्द्रित भएर उद्धार कार्यमा खटिने तथा अर्को जहाजले काठमाडौं केन्द्रित भएर सेवा दिने निगमले जनाएको छ ।

इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लष्टर सक्रिय
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको ‘इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लस्टर’ –ईटीसी)लाई सक्रिय बनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको आह्वानमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको बैठकले क्लस्टरलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गर्ने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोको समन्वय, अनुगमन र आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सेवा प्रदायकहरूले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सम्पर्क बिन्दु र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र निरन्तर सम्पर्कमा रहने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट सत्यतथ्य, विश्वसनीय र आधिकारिक समाचार सम्प्रेषण गर्न सबै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले केन्द्रीय र जिल्ला आपत्कालीन केन्द्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल टेलिकमले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा निःशुल्क गरेको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई ५–५ करोड
सरकारले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई केन्द्रीय राहत व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल रु. पाँच÷पाँच करोड आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा भएकाले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कम्बल, पाल, खाद्यान्न पठाउने काम भइसकेको र अपुग भएको अवस्थामा तुरुन्तै खबर गर्न प्रादेशिक सरकार र जिल्ला व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिइसकिएको बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
“जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्ति खटिइएका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर पीडितको खोजी, उद्धार र राहतका काम अगाडि बढाइरहेका छौं”, उनले भने ।
भूकम्पमा परी घाइते भएकाको स्वास्थ्य उपचारका निम्ति चिकित्सक प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसेकेको, स्वास्थ्य सामग्रीका साथै औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको उनको भनाइ छ ।
मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि विशेष टोली खटिइएको जानकारी दिँदै उनले सो टोलीले मुचुल्कासहित आवश्यक सद्गतको व्यवस्था गर्ने बताए । उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय खटिइएको, थप सुरक्षा बल त्यसतर्फ पठाइने पनि बताए ।
यसैगरी प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय निकायहरूले पनि सरकारले बनाएको राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । साथै निजी क्षेत्रले पनि आआफ्नै तरिकाले लाखदेखि करोडसम्मको रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विपद्बेला जम्मा भएको रकम वास्तविक भूकम्पपीडितसम्म पुग्छ कि पुग्दैन त्यो भने भविष्यले देखाउनेछ ।