जनताले निर्वाचित गरेको संस्था संविधानसभाले निर्वाचनपछिको आफ्नो पहिलो बैठकबाट पारित गरेको कुरा हो गणतन्त्र । जनताबाट निर्वाचित संस्थाले बनाएको ‘विधान’अनुसार देशको शासन व्यवस्था चल्नेछ भनी २००७ सालमा नै घोषणा भएको हो । त्यस्तो घोषणा गर्ने राज्यका प्रमुख पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन राजा त्रिभुवन ।
यो दिन यो सभाले यस्तो निर्णय गर्दा त्यसको पृष्ठभूमि झनै गम्भीर थियो । २०६३ वैशाख ११ मा त्यसबेला कायम रहेको राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट राज्य सञ्चालनको काम जननिर्वाचित संस्था संसद्मा आयो । दोस्रो जनआन्दोलनमा प्रकट भएकोे जनउभारले यो संसद्को पुनस्र्थापित गराएको हो । त्यही पुनस्र्थापित संसद्ले त्यही वर्षको जेठको पहिलो हप्ता राजसंस्थाका बारेमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार हुने भनेको थियो । २०६४ चैत्र अन्तिम साता संविधानसभाको निर्वाचन भयो र २०६५ जेठ १५ मा सभाको पहिलो बैठक बस्यो । यही बैठकले राजसंस्थाका ठाउँमा गणतन्त्रको स्थापना गरेको हो । राजसंस्थाका बारे अन्तिम निर्णय गर्ने भनी घोषणा नै भएको यो निर्वाचनमा राजावादीहरूको उपस्थिति नगण्य रहनु पनि एक प्रकारको जनमत नै थियो ।
राजाबाट पछिल्लो पटक चालिएको असंवैधानिक कदमविरुद्ध व्यापक तहको जनप्रदर्शनले पनि यो सभाबाट त्यस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने आकलन पहिले नै भइसकेको थियो । त्यसको करिब वर्ष दिनपछि भएको चुनावमा राजसंस्थाका पक्षधर भनी चिनिएका दलको त्यो सभामा एकजना पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भएन । ६०१ सदस्यीय त्यो सभामा राजावादी भनी चिनिनु भएकाहरूको संख्या समानुपातिकतर्फ पनि चार मात्रै थियो । देशमा गणतन्त्रको खोजी भएको भन्ने यो अर्को जनमत थियो यो । यति ठूलो सदस्य संख्याको उपस्थितिमा यति सानो संख्या कुनै उल्लेख्य होइन ।
राजा आफैं देश छाडेर विदेशमा शरण लिन (दिल्ली) गएको अवस्थामा जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध देशमा व्यापक तहको क्रान्ति चलिरहेको थियो । त्यसको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले गरेको यो जनक्रान्ति सफल भएको दिन खुलामञ्चबाट यस्तो घोषणा भएको हो । यदि कांग्रेसको त्यो कान्ति सफल नभएको भए दिल्लीमा शरण लिइरहेका राजपरिवारको फिर्ती कसरी सम्भव हुने थियो होला ? भन्ने प्रश्न वा जिज्ञासा त्यसबेलादेखि आजसम्म निरुत्तरित नै छ । त्यस्तो पलायनबाट फर्किएको राजसंस्थाले गरेको पहिलो घोषणाले पनि गणतन्त्र स्थापनाकै संकेत गर्छ ।
देशका वयस्क नागरिकमध्ये करोडभन्दा बढीको संख्याले निर्वाचित गरेको संविधानसभाको पहिलो बैठकको त्यो औपचारिक निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने देशमा गणतन्त्रको स्थापनाको १५ वर्ष पुगेको छ । त्यो सभाले बनाएको विधानअनुसारको गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको अभ्यास भने अहिले छैटांै वर्षबाट उकालो लाग्दैछ । यो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राज्यशक्तिको स्रोत मानेको छ । संविधानमा आफ्ना देशका नागरिकलाई यस्तो सर्वोच्च शक्ति मानेको यो संविधान नै देशको पहिलो संविधान हो । संविधानका बारे यो संविधानमा नै भनिएको छ ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा ..।’ संविधानको प्रारम्भ अर्थात् पहिलो लाइन नै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्नेबाट सुरु भएको छ । यसरी प्रारम्भ भएको संविधानको प्रस्तावनाको अन्त्यमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं’ भनिएको छ ।
आफ्ना लागि आफैं कानुन बनाउने हक खोसेर राजाबाट प्रयोग गरिरहिएको अवस्थामा यस्ता नागरिकका प्रतिनिधिहरूले राजाको अनुपस्थितिमा राज्यव्यवस्था चलाएको यो समय धेरै होइन । गणतन्त्र घोषणा भएको देखि पछिल्लो गणतन्त्र दिवसका दिनसम्मको समय तीनवटा आवधिक निर्वाचनको समय मात्र हो । आधुनिक नेपालमा राजाबाट प्रत्यक्ष र संवैधानिक भएर राज्य चलेको करिव ५५ वर्ष (२००७ सालदेखि २०६२ चैत्रसम्म) को तुलनामा गणतान्त्रिक नेपालको शासनव्यवस्था कति छोटो हो भन्ने उल्लेख गरिहनु नपर्ला । यसको प्रत्यक्ष शासनको समयमात्रै ३५ को रह्यो । यसमा २००७ देखि २०१५ सालसम्मको अर्को आठ वर्ष थपियो भने राजाबाट गरिएको त्यस्तो प्रत्यक्ष शासनको समय अझ बढ्न जान्छ ।
यो सन्दर्भ सबैभन्दा पछिल्लो पटक त्यस्तो शासनले र राजनीतिक दलहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, बिनाकारण नेताहरूलाई घरघर र जेलजेलमा थुनिएको र नागरिकहरूलाई एकआपसमा टेलिफोन सम्पर्कसमेत हुन नदिएको तथा प्रेसमाथि सेन्सर भएको शैलीमा आफूलाई राजावादीहरू भनी चिनाउनेहरूबाट गणतन्त्रमाथि नै प्रहार हुन थालेको अवस्थाबाट उब्जिएको हो । गएका केही हप्तादेखि गणतन्त्रवादीहरूलाई देश निकाला गर्ने, तिनले देशभित्रै बस्नु छ भने गणतन्त्रका विरुद्ध हुनेगरी आफूसँग सम्झौता नै गर्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । सार्वजनिक भइरहेका त्यस्ता अभिव्यक्तिमा त्यसो नभए देशमा रक्तपात मच्चाइदिने भनिरहिएको छ । यिनै अतिवादी भनाइले राजा र राजाबिनाका जनताले गरेका राज्य सञ्चालनको तुलना गर्न लगाउछ । त्यसमाथि त्यसो नभए देशमा रगतको खोलो बगाइदिने भनी सार्वजनिक रूपमा नै बताइनु झनै आपत्तिको विषय हो ।
यसो भनिँदा के बिर्सिइँदैछ भने यो गणतन्त्र आफंै आकाशबाट खसेको होइन । कुनै एउटा नेताले वा दलले कतैबाट सिको गरेर ल्याएको पनि होइन । माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, २००७ सालमा राजाले नै खुलामञ्चबाट घोषणाा गरेको ‘जनताले छानेका प्रतिनिधिको सभाबाट घोषणा भएको विधानबाट राज्यव्यवस्था चल्ने भनिएअनुसार नै आएको व्यवस्था हो यो । तत्कालीन राजाले भने जस्तै जननिर्वाचित संविधानसभाको बैठकमा ९१ प्रतिशत सभासद्ले आफ्नो हस्ताक्षरबाट जारी गरेको संविधानले यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको हो । यसलाई परिवर्तन गर्न कुनै रक्तपात गर्नु पर्दैन, न कसैलाई देश निकाला नै । यही संविधानले जनताकै मतबाट यसलाई परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यो पनि कस्तो भने संविधान संशोधन गर्ने यो प्रावधान चाहिँ कुनै पनि प्रकारले संशोधन गर्न पाइँदैन । यस्तो छ त्यो प्रावधान –
भाग–३१ संविधान संशोधन
२७४. संविधान संशोधन ः (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।
(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ ।
तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।
..(८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिनेछ ।
(१०) राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेस भएको विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुनेछ ।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको यो संविधान अर्थात् गणतन्त्र २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का कदमले ल्याएको हो । राजाको त्यो अप्रजातान्त्रिक क्रियाशीलताविरुद्ध जनता जुर्मुराए, नागरिक समाज सक्रिय भयो, सात राजनीतिक दल संगठित भए र जनआन्दोलन सफल भयो । अर्थात् गणतन्त्र आफंै आएको नभएर जनतालाई सडकमा उतार्ने राजाकै त्यो कदमले नै ल्याएको हो ।
तीे ‘कू’ नभएका थिए भने
जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्ने क्रमको २०१५ साल पहिलो प्रारम्भ थियो । यो वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट गठन भएको देशकै पहिलो संसद् र त्यसले बनाएका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई १८ महिनामा नै २०१७ को सैनिक ‘कू’ मार्फत् सत्ताच्युत गरियो । यो संविधानमा राजालाई निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिनिधसभा विघटन गर्नेसम्मको विशेष अधिकार थियो होला तर संसदीय पद्धति नै समाप्त पार्ने अधिकार थिएन । यो कदमले पद्धति नै विघटनमा परेको थियो जसलाई पुनस्र्थापन गर्न मुलुक ३० वर्षसम्म निरन्तर आन्दोलित रह्यो । यो असंवैधानिक रूपले चालिएको कदमले अन्त्यतः कसलाई कमजोर बनायो ?
एउटा अनुमान गरौं, २०१५ सालको संविधान नच्यातिएको भए त्यसपछिका जतिसुकै आवधिक निर्वाचनमार्फत खडा हुने प्रतिनिधिसभाको विघटनको अधिकार राजाले बोकेर बस्न पाउथे । संविधानमा नै त्यस्तो व्यवस्था भएपछि राजाविरुद्ध कुनै सभाले गणतन्त्रको चर्चासम्म पनि गर्ने थिएन होला । त्यो विशेषाधिकार आफैंले खण्डित गरेर २०१९ सालको एकतन्त्रीय संविधान जारी हँुदा यसले राजालाई कति वलियो बनायो ? २०१९ सालको यो संविधानले शासन गरेको त्यो ३० वर्षको समय २०१५ सालको संविधानअनुसार शासन चलेको भए २०४६ साल पनि आउने थिएन होला । यो वर्षको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको भनेको त्यही २०१५ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय पद्धति हो । यो बेला राजालाई संविधानभित्र राखियो । फरक त्यति हो ।
अर्को, २०४६ सालको संविधान पनि २०५९ असोजमा च्यातियो । यो पनि व्यक्तिभन्दा पद्धतिमाथिकै आक्रमण थियो । संसदीय पद्धति भनेको खासगरी जनअधिकारका सन्दर्भमा संसारभरिमै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ । राज्यका एउटै पदाधिकारीबाट दुईदुईपटक यसरी प्रहार भएको घटना जुनसुकै कोणबाट हेरिए पनि सामान्य होइन । पहिले बाबुबाट त्यस्तो भएको थियो भने अहिले छोराबाट । यो बेला पनि अर्का जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधानको बर्खिलाप नै हुनेगरी बर्खास्त ग¥रियो । २०५९ असोजमा यो तन्त्र आएको थिएन भने आजसम्म नै त्यही २०४६ सालको संविधानले काम गरेको हुने थियो होला ।
यी सबै पृष्ठभूमिमा बसेर गणतन्त्र कसले ल्याएको रहेछ भन्ने थप स्पष्ट हुन्छ । यसमा दोस्रो जनआन्दोलनको उभारको त चर्चा हुन अझै बाँकी नै छ ।