काठमाडौं । युवाहरूको राजनैतिक सुनिश्चितताका लागि कानुनमै स्पष्ट सङ्ग लेखिनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले जोड दिएका छन् ।   गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रमुख आथित्यमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको “एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा” माथि इ.ओ.सी नेपाल र जुरी नेपालद्वारा मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका बक्ताहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् । 

राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष शशि शर्मा मजगैयाँले युवाहरुको राजनैतिक सुनिस्चितताका लागि कानुनमै स्पष्टसङ्ग लेखिनुपर्ने धारणा राखे ।  अध्यक्ष मजगैयाँले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा युवा उम्मेदवार सिफारिसमा बेवास्ता गर्ने गरेको  टिप्पणी गर्दै युवा उम्मेदवारको प्रतिशत तोकेर दलहरूलाई कानुनले नै स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने ब्यबस्था गरिनु पर्ने सुझाए ।  

राजनीतिमा पुस्तान्तरण आवश्यक भएको तर राजनीतिक दलहरू  त्यसमा जिम्मेवार नभएको औँल्याउँदै निश्चित प्रतिशतमा युवाको अनिवार्य उम्मेदवारी हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा नै हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।  निर्वाचनलाई स्वच्छ,मर्यादित र सहज बनाउन अब बन्ने कानुन व्यवहारिक र संविधानको मर्म अनुरूप हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । विभिन्न सात वटा कानुनलाई खारेज गरी एकीकृत कानुन बनाउँदै गर्दा महिला,अल्पसङ्ख्यक,युवा लगायतका उम्मेदवारको सुनिश्चिततामा पनि कानुनले स्पष्ट बोल्नुपर्ने वक्ताहरूको जोड थियो ।

 इ.ओ.सी नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोख्रेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक राजाराम वर्तौलाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने संविधानसभा सदस्य डा.बिन्दा पाण्डेले कार्यपत्र माथि टिप्पणी गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शिशिर खनाल,राप्रपा कि महामन्त्री कुन्ती शाही,नेपाली काङ्ग्रेस कि केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद पुष्पा भुसाल ,गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण भट्टराई ,निर्वाचन आयोग नेपालका सहसचिव यज्ञ भट्टराई लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूले मस्यौदामाथि आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । कुनै पनि भूगोलमा बस्ने नेपाली नागरिक मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने खुकुलो कानुन बन्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए । नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो र बेथितिपूर्ण भएकाले यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि कानुनमा कडा व्यवस्था हुनुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए ।

 निर्वाचन आयोग नेपालले विभिन्न सरोकारवालाहरुसङ्गको छलफलपछि तयार भएको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको बताएको छ ।  कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एकीकृत  निर्वाचन कानुनले लोकतन्त्रको संरक्षणमा ठुलो अर्थ राख्ने भएकाले पनि अन्तर मन्त्रालय र मन्त्री परिषद्मा व्यापक छलफल गरी संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।  उनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई समेत मतदानमा सहभागी बनाउने कानुन बनाउन लागेको बताउँदै यसको प्राविधिक पक्षलाई समेत चुस्त र व्यवहारिक बनाउन आफू जिम्मेवार  र  प्रतिबद्ध रहेको बताए ।