काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर दोस्रो पटक पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर काम गरेको पनि एक महिना पुग्न लाग्दा उनले पाउने विश्वासको मतको टुंगो छैन । राजनीतिक समीकरणअनुसार निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको कोसीमा ढिलोचाँडो मध्यावधिको बाटोमा जाँदै भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चले पनि ठूलो दलहरू जसरी पनि बहुमतसिद्ध गरेर मध्यावधि टार्ने पक्षमा लागेका छन् । कार्कीले २० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ भने उनले १७ गते लिने तयारीका साथ आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाएका पनि छन् । तर, यसबीचमा नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विश्वासको मत नदिने बताइसक्दा कार्कीले दोस्रो पटक पदमुक्त हुने खतरा देखिएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले आफैं प्रदेश सरकार गठनका लागि पहल गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले देशान्तरलाई बताए । उनले कोसीमा राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता आउन नदिनका लागि नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार भएर लागेको बताउँदै त्यसका लागि नेकपा एमाले र राप्रपासँग पनि छलफल भइरहेको पुष्टि गरे ।
नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कांग्रेसभित्रको तेस्रो धार कृष्ण सिटौला समूहका हुन् । झापाकै थापाका कारण राप्रपाले पनि उनलाई रुचाएको भने छैन । अहिलेको अवस्थामा राप्रपाले थापाबाहेक अरूलाई स्वीकार गर्ने संकेत गरेको बताइएको छ भने एमालेले पनि नेपाली कांग्रेसलाई निःसर्त समर्थन गर्ने कुरामा व्यक्ति परिवर्तनको कुरालाई जोड दिएको स्रोतले जनाएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालासँग भेटेर यस विषयमा चर्चा भएको बताइएको छ । एमालेले कोसी प्रदेशको नाउँमा संघ र अन्य प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरणको खेल खेलिरहेको रूपमा पनि धेरैले अर्थ लगाएका छन् । तर, अहिले नै नेपाली कांग्रेस सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने र एमालेसँग मिलेर अघि बढ्ने विषयमा सोच्दै नसोचेको नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
अब कोसीमा हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिन नसके सत्ता राजनीति उपधारा ५ मा पुग्नेछ । उपधारा ५ मा अनुसार सरकार दाबी जो कुनै माननीयले गर्न पाउने उल्लेख छ । तर उसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र त्यसपछि पनि हुन नसकेको मध्यावधिमा जानुपर्छ । कोसीमा केन्द्रमा संसदीय समितिमा भागबन्डा गरेर सत्ता गठबन्धनले कोसीमा राप्रपाको साथ पाउने अपेक्षा गरेका छन् । तर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लेनदेनको बिषयलाई अस्वीकार गरेका छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र थापाको पनि विकल्पमा चर्चा सुरु भएको छ । थापा दुईदुई पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको र संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्दै उनको विपक्षमा पनि माहोल बन्दै गएको हो ।
अहिले नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहसँग एमालेको संवाद बाक्लिएको छ । एमालेले नेकपा सामाजवादीसँग पनि सहयोगको लागि छलफल गरेको छ । तर ठोस परिणामको संकेत नदेखिएकाले कोसीको विकल्प साँघुरिँदै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्ने वा मध्यावधि निर्वाचनमा जानेमा पुगेको छ ।
एमालेको कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट अलग गराउने भित्री प्रयास कतै छिपेको छैन । त्यसैकारण हरेकजसो भाषणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी र नेकपा एसप्रति आक्रामक र कांग्रेसप्रति नरम सुनिन्छन् । कांग्रेसभित्र पनि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने आवाज बाक्लिँदै गएको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालालगायतले देशमा अब कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आइसकेको बताउँदै आएका छन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादीसँगको गठबन्धन तोडेर सजिलै एमालेको कित्तामा मिल्न जाने पक्षमा छैनन् । कोसी प्रदेशका सम्बन्धमा कांग्रेसका थापाले मुख्यमन्त्री बनेर विश्वासको मत लिँदा अपनाएको प्रक्रियाबारे कोइराला सन्तुष्ट छैनन् । यसकारण यस पटक कोसी प्रदेशमा कोइराला निकट कोसीका सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर राप्रपाको समेत समर्थन प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित समीकरण बनाउनका लागि कोइरालाको भूमिका देखिन सक्छ । यदि यो सम्भावना बलियो र विश्वासिलो भएन भने पनि कोसीमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण बन्ने देखिँदैछ । जस्का लागि ओली शेखर समूहसँग नजिक हँुदै गएका छन् । पछिल्लो समय राप्रपाले पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा कोसी प्रदेश मध्यावधि चुनावतिर धकेलिनु कोसीका लागि मात्रै नभएर देशभरका लागि चुनौती हुनेछ ।