संविधानसभाले घोषणा गरेको संघीय गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन र अभ्यास एक दशकमा पुगेको छ । यो वर्ष नवौं संविधान दिवस मनाइँदै छ । यो दिवस आउन एक हप्तामात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रियसभाले संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र एक प्रकारले त नभै नहुने कानुनका अवस्थाको अध्ययन गरेर बुझाएको एउटा प्रतिवेदन नै बुझाएको छ । त्यसअनुसार आजको दिनसम्म संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेछन् । यी कानुनका अभावमा संविधानको यो पहिलो दशक ‘काम चलाउ’बाट गुज्रिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । 

खासगरी संघीयता, समावेशिता र संसदीय शासनका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा संविधानसभाले पहिलो पटक जनतालाई मालिक बनाएको संविधान निर्माण गरेको अवस्था हो । सोअनुसार तीन तहको राज्य व्यवस्थामा यी सबै तहका दुईदुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । सबै तहमा संसद् छन । सोही संसद्ले सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक दायित्व पनि निर्वाह गरिरहेका छन् । यो संविधानपछिको निर्वाचनका परिणाम हेर्दा संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि पहिलो अभ्यास नै ऐतिहासिक थियो । कुनै एउटा दललाई दुई तिहाइको मत प्राप्त भएको अवस्था जनसहभागिताका दृष्टिले धेरै ठूलो उपलब्धि हो  । पहिलो आवधिकमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको शासन तीन वर्षसम्म चल्यो । खासगरी यो संविधान पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुनका लागि र संविधानले नै असल शासन चलाउन गरेका व्यवस्थाहरूले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनेतर्फ आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि यो स्वर्णकाल नै थियो । तर संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन चाहिने कानुन नबनाएर यस्तो स्वर्णकालीन समय खेर फालिएछ । एउटा दलको दुई तिहाइ भनेको संसद्बाट बनाइने कुनै पनि कानुनका लागि निष्कण्टक अवसर पाउनु हो । संविधानले नै यो संख्यालाई जे पनि गर्न सक्ने मानेको छ । यसले राष्ट्राध्यक्षलाई हटाउनेदेखि संंविधानसभाले बनाएको संविधानसमेत बदल्न सक्दछ । त्यस्तो बेला साधारण बहुमतले नै पारित हुने प्रकारका कुनै पनि कानुन बनाउन खोजिएको भए नबन्ने कुरै हुने थिएन । कानुन नहुँदा संविधान कामचलाउमा सीमित हुने खतराका बारे नेतृत्वलाई किन बोध भएन भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेकै छ । 

त्यसबेला संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीबाट संविधानले नदिएको अधिकारको उपभोगमा बढी समय बित्यो । प्रधानमन्त्रीले जुन बेला चाह्यो त्यो बेला संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था यो संविधानको एउटा विशेषता नै मानिएको थियो । तर उल्टो भयो । संसद्को एउटा कार्यकालको करिब ६ महिनाको अन्तरमा प्रधानन्त्रीबाट दुई पटक संसद् विघटन भयो । यी दुवै विघटन संविधानको व्यवस्थाअनुसार थिएनन् भनेर सर्वोच्च अदालतले नै पुनस्र्थापना गरिदियो । यो घटनाले देशको कार्यकारी प्रमुख नै संविधान पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुन आवश्यक कानुनको निर्माणभन्दा असंवैधानिक तरिकाले संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्न अग्रसर भएको देखायो । यस्ता काम कुराले संविधानका विशेषता नै कार्यान्वयनमा आउनबाट रोकिएका जस्ता अवस्था खडा गरायो । 

विशेषताकै अपहेलना 

देशमा करिब ७० वर्षदेखि माग हँुदै आएको जननिर्वाचित संस्था संविधानसभाले बनाएको सविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि चाहिने आधारभूत कानुन नै नबन्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । जनतालाई मालिक बनाएको संविधानले जनताकै पक्षमा काम गर्न पाएन । यो अवस्थालाई संविधानकै विशेषताहरूको पनि अपमान हुन गएको मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानका विशेषता जति सर्वोत्कृष्ट भए पनि ती कार्यान्वयनमा आएनन् भने त्यसको खास अर्थ रहँदैन । प्रचलित संविधानका मुख्य विशेषता यति धेरै ठाउँ र धेरैपटक तथा धेरै पदाधिकारीबाट दोहो¥याइँदै आइरहिएकै छ । तर जब कानुनबिनाको संविधान काम चलाउ जस्तो मात्र मानिन्छ भने त्यसमा संवैधानिक व्यवस्थामात्रै कामचलाउ भएका होइन, यो संविधानको विशेषताको पनि एक प्रकारले अपहेलना जस्तो हुन जान्छ । जहाँजहाँ यो संविधानको प्रसंग आउँछ त्यहाँत्यहाँ यसका विशेषता यसरी भनिन्छन्, गनिन्छन्–

 (क) संविधानसभाबाट निर्मित र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको संविधान, (ख) सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको, (ग) वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको, (घ) विभिन्न ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था भएको, (ङ) संविधानमा नागरिकका कर्तव्य पहिलो पटक समावेश गरिएको, (च) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको संघीय संरचना रहेको, (छ) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, (ज) राट्रपति राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था, (झ) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भिन्न लिंग र समुदायको हुनुपर्ने, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भिन्न लिंग र छुट्टै दलको हुनुपर्ने व्यवस्था, (ञ) संघीय मन्त्रिमण्डल समावेशी हुने र २५ सदस्यीयभन्दा बढी हुन नहुने, (ट) कानुनी राज्य, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रावधान रहेको र (ठ) बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा आवधिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था रहेको आदि । 

उल्लेखित यी विशेषताहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तथा राज्यशक्तिका स्रोत नेपाली जनताका जीवनमा परिणत हुन कतिपय कानुनहरूको आवश्यकता पर्छ । मौलिक हककै पूर्ण उपभोग हुन पनि कानुनको अभाव भयो भने सम्भव हुँदैन । राज्य सञ्चालकहरूको प्रवृत्ति नै आफूलाई सजिलो हुने गरी यस्ता हकअधिकारको व्याख्या गर्ने र सोहीअनुसार राज्य चल्ने चलाउने हुन्छ । तिनबाट जोगाउन नै उल्लेखित हकहरूको ग्यारेन्टी गरिएको हुनुपर्छ ।

 कति कानुन बन्न बाँकी 

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको २०८० असोज ३ देखि आठ वर्ष पूरा भएर नवौं वर्ष प्रारम्भ भएको छ । अबको एक वर्षपछि गणतान्त्रिक संविधानको एक दशक पूरा हुनेछ । तर, यता संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण धेरै कानुन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । खासगरी जनताका मौलिक हकअधिकारसहित संविधानले अँगालेका संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै नागरिकका गुनासा बढ्न थालेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारी भनाइ अनुसार चाहिँ संविधान निर्माणपछि यसको कार्यान्वयनका लागि एक सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएका छन्  । तर पनि अझै १८१ वटा त बन्न बाँकी नै रहेका भनेर आधिकारिक अध्ययनले नै भनिरहेका छन् ।  यी बाँकी रहेकामध्ये जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय धेरै रहेका पनि अध्ययनले भनेको छ । कानुन नबन्नु भनेको संविधानले व्यवस्था गरेका कुराको उपभोग हुन नपाउनु हो । 

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाको उक्त समितिले जनतासँग सरोकार रहने प्रकारका अहिलेसम्म नबनाइएका कानुनका विवरण यसरी प्रस्तुत गरेको थियो– नागरिकले पाउने कानुनी सहायतासम्बन्धी, संघीय शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी, सञ्चारको हकसम्बन्धी, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी, महिलाको हकसम्बन्धी, भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोवासको प्रबन्धसम्बन्धी, राष्ट्रपतिले सजायलाई माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेसम्बन्धी, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी, एकीकृत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्नेसम्बन्धी, कर लगाउनेसम्बन्धी अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी, गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी आदि आदि । 

संविधानका विज्ञहरूका अनुसार– कुनै पनि संविधानको आयु त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर हुन्छ । नेपालको संविधानको एउटा विशेषता नागरिकका मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्नु पनि हो । संविधानका धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा संसारभरि मानिएका मौलिक हकहरू उल्लेखित भएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवासमात्र नभएर स्वच्छ वातावरणसम्मको उपभोग गर्न पाउने कुरा मौलिक हकमै समेटिएका छन् । संविधानतः तीन वर्षभित्र यी हक सुनिश्चित गर्ने कानुन बनिसक्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये कतिपय बन्न नै बाँकी रहे भने बनिसकेकाहरू पनि प्रचलनमा आउन नियमावली नबनेकाले थातीमा नै रहेका अवस्था छ । यो भनेको संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार जनसमक्ष नपुगेको अर्थात् उपभोगमा नआएको स्थिति हो । संविधानमा लिपिबद्ध भएका कुरा जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म नागरिकले त्यसको स्वामित्व लिँदैनन्  । नागरिकले त्यसको स्वामित्व नलिएको अवस्थामा त्यो संविधान आफैं संकटमा पर्ने हुन्छ । 

स्थानीय र प्रदेश नै असन्तुष्ट 

संविधानको विशेष व्यवस्था हो तीन तहका सरकार । तीमध्ये बितेको ६ वर्षको समयमा नै प्रदेश सरकाले व्यापक आलोचना व्यहोरिहनु परेको छ । कारण हो संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसारको कानुनी प्रावधानको अभाव । यो कुरा प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै महसुस भएको थियो । त्यसबेला ६ वटा प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारकै जस्तै त्यही दलको दुई तिहाइ हाराहारीका सरकार थिए । तर कानुनका अभावमा तिनले काम गर्न सकेनन् । त्यसका उदाहरण हुन् २०७५ भदौ २१ र २२ गते गण्डकीका सम्पन्न मुख्यमन्त्रीका सम्मेलनले प्रदेश सरकारको अधिकारको माग गर्दै आठबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको अवस्था । त्यसबेला २०७४ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट प्रदेश सरकाको गठन भएको थियो । त्यसको केही दिनमै संविधानअनुसार कानुन नबनाइएका कारण प्रदेशले काम गर्न नसकेको भनी गुनासो गर्नुपर्ने भयो । त्यसको पाँच वर्षपछि दोस्रोे आमनिर्वाचनले स्थापित गरेको प्रदेशसभाको अनुभव पनि त्यस्तै रह्यो । गएको असारमा गण्डकी प्रदेशकै अगुवाइमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा सम्पन्न हँुदा त्यसले गरेको घोषणा पनि संविधानले दिएको अधिकारको उपभोगका लागि कानुन बनाइदिन केन्द्र सरकारसँग माग भयो ।  यो भेलामा संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार, एकीकृत विकास मोडललगायत अजेन्डामा छलफल भएका थिए । 

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारकै अधिकार सरकारले नै दिएको छैन भने नागरिकका अधिकारको त कुरै नगर्दा पनि हुने भयो । यस्तो मनस्थितिले संविधानले गरेकोे लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको समूचित अभ्यास हुन पाउँदैन । कानुनबिनाको संविधान कामचलाउ नै हुन्छ । अब यस्ता स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।