नयाँनयाँ राजनैतिक पद्धतिको खोजी गर्ने नेपाली चारित्रिक गुण सिद्ध भएको छ । प्रायजसो १०–१५ वर्षको अन्तरालमा राजनैतिक परिवर्तनहरू हुँदै गरेका छन् । परिवर्तनलाई व्यवस्थापन तथा संस्थागत गर्ने प्रयासमा इमान्दारीपूर्बक नेपाली परिवर्तनकारीहरू विरलै लागिपरेको पाइन्छ । परिवर्तनको आवश्यकता, लक्ष्य, परिवर्तन गर्ने विधि तथा परिवर्तन भएपछि के कस्ता कार्य गर्ने विषयमा पूर्वतयारी गर्ने परम्परा बसेको छैन । अधिकांश परिवर्तन बृहत् जनसहभागिता, संवाद, छलफल तथा वादविवादको परिणाम भन्ने आधार भेटिदैन । परिवर्तनका खातिर गरिएका भनिने ‘गहिरो परामर्श‘ केवल जनउपभोगका निमित्त नै सीमित हुने गर्छन् । यथार्थमा एकल व्यक्तिको चाहनामा दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्ने हाम्रो परिपाटी हो ।

दूरगामी असर पर्ने निर्णायको समर्थन नेताको सेरोफेरोमा घुम्ने भक्तजन तथा चाटुकार प्रशंसकबाट अनुमोदन तथा स्वागत गर्ने परिपाटी बसेको छ । यदि कसैले उक्त परिवर्तनका निमित्त गरिएको निर्णयको औचित्य बारेमा प्रश्न गरिहाल्यो भने उसलाई विरोधी कित्तामा राखिन्छ । प्रतिगामीको पगरी गुथाएर पाखा लगाइन्छ । अल्पमतको सुनुवाइ हुने परम्परा मात्र होइन सुन्ने धैर्य भएका नेता देशले अझै पाएकै छैन । नेताले नै हो व्यक्तिगत चाहना अनुरूप परिवर्तन ल्याउने कार्यविधिको रेखांकन अथवा रोड म्याप कोर्ने । नेता केन्द्रित भएको हुनाले परिवर्तनसँगै ‘अर्को परिवर्तन’को अफवाह फैलिन थाल्दछ । भएको परिवर्तनको स्वमित्व ग्रहण गर्न अघि पर्नेभन्दा पछि हट्नेको संख्या बढी हुन्छ । 

अन्यत्र जस्तै हामीकहाँ पनि सबै परिवर्तनको उद्देश्य पुरानो प्रणालीलाई नयाँले विस्थापित गर्ने नै हुँदै आएको छ  । तर, उक्त उद्देश्य प्राप्तिप्रति इमान्दारी प्रयास गरिँदैन । देशमा भएको २००७ सालको क्रान्ति नै सबैभन्दा प्रभावकारी थियो । विडम्बना उक्त क्रान्तिलाई तीन वर्ष पूर्व स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भारतीय सरकारले ‘हाइज्याक’ गरिदियो । भारतीय हस्तक्षपकै कारणले गर्दा २००७ को क्रान्ति तार्किक निष्कर्षमा पुगेको पाइएन । जवाफदेहिताविहीन हुकुमी जहानियाँ शासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक प्रणालीले विस्थापित गर्ने उद्देश्य ओझेलमा परियो । क्रान्ति स्थगनपछि लोकतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री अन्तिम राणाशासक नै भए । कांग्रेस नेतृत्व पंक्तिलाई ‘कलिलो उमेरका अपरिपक्व’ बिश्लेषण पहिराएर उनीहरूमा अभ्यासको आवश्यकता छ भन्ने आत्तो थापियो । श्री ३ महाराज मोहनशमशेरले नेतृत्व गरेको राणा कांग्रेस सरकारको पतनपश्चात् पनि राणाकालीन भाइभारदार तथा आठपरियाहरूलाई नै प्रजातान्त्रिक नेपालको व्यवस्थापन जिम्मेवारी सुम्पिइयो । 

यस क्रान्तिको उपलब्धिलाई फर्के र नियाल्दा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर श्री ३ महाराज अर्थात् राणाशासकबाट १०४ वर्षको अवधिपश्च्यात् श्री ५ महाराजाधिराज अर्थात् शाहा शासकले पाए । सत्ता सञ्चालन प्रक्रियामा आपेक्षिक परिवर्तन हुन पाएन । तिनै राणाशासनकालीन कानेखुसी गर्ने सल्लाहाकार, भारदार तथा आठपरियाहरू श्री ५ महाराजाधिराज त्रिभुवनको सल्लाहाकर भए । क्रान्ति कालखण्डमा कुनै ठोस भूमिका नभएका राजाले आफूलाई ‘प्रजातन्त्रको पिता’ को पदबीबाट सम्मानित गर्ने अबसर पाए । तिनै राजालाई आफ्ना सन्ततिको छातीमा नअटाउने गरेर तक्मा, विभूषण तथा मान पदवी आदि थोपारी दिने हैसियत मिल्यो । राणाशासकले ‘राजाको सिन्दूर’ पहिरेका जवानहरू अर्थात् जुनसुकै बेला पनि आदेशमा मर्न तथा मार्न हरहमेशा तत्पर रहने पल्टन जसलाई ‘बिजुली गारथ’ भनिने गरिथ्र्यो त्यसलाई राजाको अंगरक्षकमा परिणत गरियो । नेपाली सेनाको सच्चा कमान्डरमा राजा आफैंले आफैंलाई मनोनीत गरे । दिल्ली सम्झौताको प्रमुख प्रावधान मध्यको एक ‘निर्बाचित जनप्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्ने’ कार्यलाई रद्दीको टोकरी थन्क्याइदिने असर मिल्यो । 

जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनाका निमित्त तीन दशक लामो अवधि राजनैतिक दलले विभिन्न उपाय गरे । नेपाली कांग्रेसले दुई पटक सशस्त्र क्रान्तिको थालनी गर्‍यो । कम्युनिस्टले व्यक्ति हत्याको आतंक मच्चाए । अर्कोतर्फ यसै कालखण्डका ‘राष्ट्र नायक’लाई विभिन्न चरणमा बिना कुनै पूर्व सर्त, कहिले ‘भक्तिपूर्बक सहयोग टकराउने’ त कहिले ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति‘ अघि सारियो । राजालाई फकाई तुल्याई लोकतान्त्रिक पद्धति को पुनस्र्थापना प्रयास सफल भएनन् । अन्ततोगत्वा ‘सर्वमान्य नेता’ गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा सञ्चालित कांग्रेस कम्युनिस्ट संयुक्त जनआन्दोलनले राष्ट्रनायक सक्रिय राजतन्त्र त्याग्न तथा तिनको नेतृत्वको ‘निर्दलीय पञ्चायत’ ढाल्ने सफलता हासिल भयो । उक्त लोकतान्त्रिक प्रणालीले बामे सर्न नपाउँदै कम्युनिस्टको एउटा समूह माओवादीले राज्यविरुद्ध हतियार उठाए । देशलाई हत्याहिंसा तथा आतंकको चक्रव्यूहमा फसाए । 

सशस्त्र आन्दोलनकारी शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा तिनै संसद्वादी दल सफल रहे । परिवर्तनको नाममा संविधान तथा संसदीय व्यवस्था विरुद्धमा हतियार उठाउने तथा संसदीय प्रणालीको हिमायतीबीच १२ बँुदे शान्तिसम्झौता सम्पन्न भयो । यस सम्झौता पूर्व विभाजित राजनैतिक माहोल तथा माओवादीद्वारा सञ्चालित हिंसा, आतंक तथा अशान्त वातावरणबाट लाभ उठाउँदै ‘दोस्रो पटक श्रीपेचधारी’ राजाले इतिहासको चक्रलाई उल्टो दिशा उन्मुख तुल्याउने दुष्प्रयास गरेका थिए । ३० वर्षको संघर्षपश्चात् प्राप्त भएको ‘संवैधानिक राजतन्त्र’लाई तिनले सत्तासीन भएको दुई वर्ष नपुग्दै निरंकुश राजतन्त्रमा परिणत गर्न अग्रसर भएका थिए । राजाको निरंकुशताविरुद्ध दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । परिणाम देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो । हिंसा तथा आतंक फैलाउनेका विरुद्ध हतियारको सहाराले तिनलाई निस्तेज तुल्याउन अग्रसर गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार गठन भयो । 

यसैबीच, हतियार उठाउने समूहका दुई नेताले पटकपटक चार पटक ( ४० महिना ) प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरी सके । तिनकै लडाकु कमान्डरमध्ये एकले उपराष्ट्रपति, ३ संघीय संसद् सभामुख तथा अन्य ९० मन्त्री पदमा आसीन हुने अवसर पनि प्राप्त गरे । नागरिकद्वारा निर्वाचित दुई संविधानसभाले ६ वर्षको रस्साकसीपश्चात् धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतान्त्र नेपालको संविधान २०७२ पनि पायो । उक्त संविधानलाई एउटा समूहले स्विकारेन । भलै संविधान अस्वीकार्य गरे पनि उनीहरू पटकपटक सरकारमा सामेल भई दुई पटक उपराष्ट्रपति पद आसीन हुने अवसर पनि पाए । 

प्रथम जनआन्दोलन सफल भएको तीन दशकभन्दा लामो अवधि बितिसक्यो । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको पनि दुई दशक बित्न लागिसक्यो । देश आर्थिक रूपमा जरजर भएको छ । रोजगारीका अवसर बढ्नुको साटो घट्दै छन् । बाँझो जमिनको क्षेत्रफल भने दिनप्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ । देश रु. ९० खर्च गरेर आयात गर्दा रु. १० को निर्यात गर्न कठिन पर्ने अवस्थाबाट गुज्रदैँ छ । भ्रष्टाचारमय भएको छ देश । दिनपरदिन शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्कने क्रममा छ । दिनदहादै हुने हत्या हिंसाका, लुटपाट तथा ठगीका घट्ना बढ्ने क्रममा छन् । राजनैतिककर्मी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासक तथा अधिकारकर्मी मात्र होइन प्रहरी जवान माथि सांकेतिक आक्रमण थालेको छ । आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई दण्ड सजायको भागीदार हुनु नपर्ने नौलो संस्कार हाबी भएको छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चयन भन्ने थेगो राज्य सञ्चालनको प्रमुख औजार सिद्ध भएको छ । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका नेताहरू सुन पानीले सहजै चोखिने गर्छन् । देशमा तीव्र गतिले अराजकता फैलँदै छ । 

‘राष्ट्र अनिष्टतर्फ उन्मुख हुँदैछ’ भन्ने निष्कर्ष धेरैले निकाल्न थालेका छन् । उनीहरूमध्ये केही संविधानलाई दोषी ठहर गर्छन् । संविधान एउटा दस्तावेज हो समस्या भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानको संशोधन गर्ने प्रावधानलाई विकल्प नै ठान्दैन । अर्कोतर्फ उग्रदक्षिणपन्थीहरू नेपाली कांग्रेस स्वघोषित ‘विश्वेश्वरवादी’सँग लठारिँदै ‘राजसंस्था’ को पुनस्र्थापनाको वकालत गर्न अग्रसर हुन थालेका छन् । स्वस्थानी कथामा क्रोध माग्न वीरभद्र स्वरूपको कालीले शिरछेदन गरेको राजा दक्ष प्रजापतिको महारानीले आलापविलाप गरेपछि करुणामयी भएर बोकाको टाउकोलाई ‘ट्रान्सप्लान्ट’ गरी दिए जस्तो गरेर । राजसंस्थाको वकालत गर्नेले नेपालको इतिहासमा श्री ५ महाराजाधिराज सदैव देशको ‘शासक’ हुन चाहेको तथ्यलाई अनादेखा गर्छन् । उनीहरू बीपीले आमुक अवस्थामा राजसंस्था स्वीकार्य हुने गर्नु भएको तर्कलाई बंग्याएर उहाँमाथि नै राजावादीको कलंक थोपर्न अघि सर्दैछन् । 

छताछुल्ल हुँदै गरेको अराजक चिन्ताजनक अवस्था सायद विगतमा भए गरिएका परिवर्तनका निमित्त परिवर्तन गर्ने अभ्यासको परिणाम हो भन्ने थुप्रै आधारहरू छन् । हासिल भएको परिवर्तनलाई स्थायित्व दिने प्रयास अथवा संस्थागत हुने धैर्य भइदिएको भए आज राष्ट्रले यस्तो अजारक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन भन्ने आधारहरू पर्याप्त छन् । 

विद्यमान अवस्थाले निरन्तरता पायो भने देशले दुईमध्ये एक अर्थात् श्रीलंका अथवा लेवनानको नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ । श्रीलंकामा जस्तै नागरिकले कानुन हातमा लिएर समस्याको सम्बोधनको उपाय खोज्ने अथवा लेबनानमा जस्तै व्यप्त अराजकताकै कारणले गर्दा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गर्न कोही पनि अघि सर्ने हिम्मतसमेत नगर्ने अवस्था । 

अन्त्यमा राज्य सञ्चालनको अभिभारा बहन गरेका जिम्मेवार राजनैतिक पात्रहरू परिवर्तनलाई संस्थागत हुन नदिने आमुक प्रतिगामी शक्तिको खोजमा लाग्नुको बदलामा अन्तरनिहित बिकृति तथा विसंगति फैलाउँदै राष्ट्रलाई निकास दिन अग्रसर भएको खण्डमा अझै समय छ । अन्यथा ‘अर्को’ परिवर्तन संघारमा आइपुग्न लाग्दा पनि आधुनिक ‘निरो’ को रूपधारण गरेर देशमा लुटतन्त्र फैलाउन अभ्यस्त भैनै रहे भने अब आउने परिवर्तनको आधीबेहरीले सबैभन्दा पहिले उनीहरूलाई नै लपेट्ने निश्चित छ ।