काठमाडौं । सुन तस्करीका बिषयमा छानविनकालागि असोज ५ गते बन्नु पर्ने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे दलहरुबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन् । आयोगको कार्यादेशबारे आइतवारको भएको भएको छलफल पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफैं अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच विवाद छ ।

गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले आयोगलाई तीन वटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेको छ । सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिर्माजन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने कार्यदेश प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै भेप, ब्रेक शु लगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफाारिस गर्ने कार्यादेश दिने सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव छ । एमालेले भने सीआईबीले गरेको अनुस्न्धानलाई शुन्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।