आउँदो हप्ता केही संयोगहरू परेका छन् । एउटा हो संविधानले नवौं वर्ष प्रवेश गर्दैछ । यो भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट खडा भएको संविधानसभाले बनाएको गणतान्त्रिक सविधानको दशक पूरा हुने क्रममा पुग्नु हो । यो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राज्यशक्तिका प्रमुख स्रोत मानेको छ । जनताले संविधानमार्फत यो हैसियत पाएको पनि दशक पूरा हुने क्रममा छ । दोस्रो, यसै हप्ता प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो  संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा सम्बोधन देशका लागि निकै महत्व राख्दछ, यदि त्यो सम्बोधनमा इमान्दारी प्रकट भयो भने यो ऐतिहासिक नै हुनेछ  । बितेको दुई दशकदेखि नेपाल कहालिलाग्दो संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । संसार नै यसप्रति चिन्तित छ  । यता यो सम्बोधन त्यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट हुँदैछ जो नेपालको विस्तृत शान्तिसम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकारी पक्ष हुनुहुन्छ । 

२०६३ मंसिर ५ मा सम्पन्न शान्तिसम्झौताको एउटा पक्ष स्वयम् महासभामा उभिएको अवस्थालाई यो प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउनका लागि विशेष अर्थ राख्छ र राख्नु पनि पर्छ । यो धेरै लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । धेरै ऊहापोह र आशंकाहरूको घेरामा पनि परेको छ । धेरै गिजोलिएको पनि छ । त्यसकारण पनि उहाँसँग संसारले नेपालको यो प्रक्रियाकाबारे जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक हुन्छ । अरूभन्दा बढी यो प्रक्रियाका बारे संसारले प्रश्न गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्ति अर्थात् एउटा पक्ष त्यहाँ उपस्थित भइरहेको अवस्थामा सरोकार राख्नेहरूका जिज्ञासा बढी नै हुन सक्तछन् । यो प्रक्रियासँग सम्बन्ध रहेको देश नेपालका लागि त यो एउटा अवसर पनि हो । के कारणले यो प्रक्रिया पूरा हुन सकेन, निहत्था पीडितहरू किन सधैं पीडित नै भइरहनु परेको छ  भन्ने प्रश्नले सर्वस्वीकार्य उत्तर पाउनुपर्छ । संसारका लागि त झनै नेपाल अर्थात् सम्बन्धित देश स्वयम् नै त्यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिनेगरी प्रत्यक्ष हाजिर भएको अवस्था बन्नेछ । यो ठाउँमा दिइएको जवाफ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि सुन्ने छन् । त्यसकारण यो अवसरलाई नेपालले इमान्दारी साथ यो प्रक्रियालााई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी उपयोग गर्नुपर्छ भनिएको हो । 

संसारसामु नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारे धेरै प्रश्नहरू छन् । तिनले उत्तर पाएका छैनन् नेपाल भित्रै पनि र खासगरी पीडितहरूबाट उठाइएका कुराहरू पनि त्यसरी नै निरुत्तरित नै रहँदै आइरहेका अवस्था छ । सम्झौतामा शान्ति प्रक्रिया  ६ महिनाभित्र सक्ने भनिएको छ तर यस्ता ६ महिना अहिलेसम्म ३६ वटा बितिसके तर अझै यो निष्कर्षमा पुगेको छैन  । १८ वर्षको यो समयमा पीडितहरूको उजुरी लिनेबाहेक केही भएकै छैन । उजुरीको संख्या पुग नपुग लाखको हाराहारीमा छ । ६०, ७० हजार त दर्ता नै भएका छन । यो भनेको त्यो द्वन्द्वको पीडाबाट कति ठूलो संख्या छटपटिइरहेको छ भन्ने  हिसाब हो । यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सोधखोज भएमा  तिनको जवाफ संसद्मा र पीडितहरूलाई टालटुल पारेर टारेजस्तो नहुन सक्तछ । 

पछिल्लो समयमा राष्ट्रसंघीय सम्बद्धता भएका निकायहरूले जसरी यसबारे चासो देखाइरहेका छन । तिनलाई चित्तवुभ्mदो जवाफ दिन सकिएन भने अवस्था जे पनि हुन सक्तछ । जस्तो यतिबेला नेपाल संसारभरिमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा दोस्रो दर्जामा झरेको छ । यो मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा भएको सरकारी हस्तक्षेपको कारणबाट भएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको विषय त्यतिमा सीमित नहुन सक्तछ । यसका संकेतहरू ठाउँठाउँमा प्रकट भइनै रहेका छन् । केही महिना अघिमात्रै संरासंको एउटा टोलीले गरेको अध्ययनले केही सकेतहरू दिइसकेको छ । 

गएको हप्ता (भदौ १८) मात्रै पनि केन्द्र्रीय राजधानीमा आयोजित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा संक्रमणकालीन न्याय अब पनि  ‘ढिलाइ भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनेछ भनेर चेतावनी दिइएको छ । सरकारले नजरअन्दाज थर्न मिल्दैन  । त्यसमा न्यायिक प्रक्रियाले पीडितको न्याय पाउने हक उपेक्षा गरेको भन्ने महसुस गरिएको पाइएको थियो । ‘१७÷१७ वर्षसम्मको यो अत्यासलाग्दो पर्खाइ हाम्रा लागि त केही नहोला तर पीडितका लागि असह्य पीडाको स्रोत भएको छ ।’ यो सम्मेलनमा व्यक्त विचारको प्रतिनिधि भनाइ हो । एकजना वयोवृद्ध (८५ वर्ष) माननीयको भनाइ झनै मार्मिक थियो । ‘घरको हालतका कारण म कहीँ उम्किन नपाउने मान्छे, तर यो छलफलमा सबथोक छाडेर बसिरहेको छु किनभने यहाँ अति होइन, अत्याचार भएको छ,, पीडकहरू मिलेर आफू उम्किने गरी विधेयक ल्याएका छन् र त्यसलाई संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोज्दैछन् तर पनि यसबारे कोही केही बोलिरहेको छैन, तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसमा केही गर्न किन सक्नु भएन ? द्वन्द्वका समयमा बलात्कार र गम्भीर यौन हिंसामा परेका दुई हजारभन्दा बढी महिला पीडितको सूचीमा समेत नराखिएको र त्यसबारे विधेयकमा एक शब्द पनि उल्लेख नभएको बारे यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदासमेत कुनै प्रसंग नउठेकामा आफू चकित छु ।’

गएको साउन अन्तिमतिर नेपाल आएको   राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूको समूहले दिएको प्रतिवेदन यतिबेला राष्ट्रसंघका सम्बन्धित निकायमा छ । यो कुरा नेपाललाई पनि जानकारी भएको हुनुपर्छ । यसले नेपाल सरकालाई समेत केही सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला सार्वजनिक भएको समाचार विवरण अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूको समूहले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) ऐनको संशोधन विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसम्मत बनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ थियो । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा भएका प्रावधानहरूबारे उनीहरूले गहिरो चासो र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका बताइएको छ   । नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित  ती प्रतिवेदनका मुख्य अंश :

१. गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण ः विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनलाई दुई धारमा वर्गीकरण गरेको छ जसलाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअन्तर्गत गरिने उल्लंघनहरूको वर्गीकरणसँग मेल खाँदैन । विधेयकको धारा २ (४) अनुसार ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ निम्न अपराधहरू समावेश छन्ः हत्या, यौन हिंसा, भौतिक वा मनोसामाजिक यातना, अपहरण वा बन्धक बनाउने, गैरकानुन नजरबन्द, आक्रमण, कुटपिट गरी अपांग बनाउने, निजी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी, बलपूर्वक निष्कासन वा विस्थापन र निशस्त्र नागरिक वा समुदाय लक्षित गरी हुने अन्य मानवअधिकार र मानवीय कानुनविरुद्ध अमानवीय कार्य । यसमा समावेश गरिएका धेरै अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन मानिन्छन् ।

२.मानवताविरुद्धको अपराध ः विधेयकले मानवताविरुद्धको अपराधलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन सूचीबाट हटाएको छ । यसअघि २०७१ सालमा आएको ऐनको धारा २(ञ)(९) मा उक्त विषय समावेश थियो । यद्यपि द्वन्द्वको समयमा गरिएका कार्यहरू यस श्रेणीको अपराधमा भने पर्न सक्छन् । विधेयकले मानवताविरुद्धको अपराधलाई टीआरसी वा विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गरेको छैन । यी अपराधहरूलाई नेपालको विद्यमान अपराध संहिताअन्तर्गतको फौजदारी कानुनअन्तर्गत पनि राखिएको छैन ।

३.आममाफी र सजाय घटाउने व्यवस्था ः विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गमा पर्ने अपराधहरूमा पनि आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ । जबकि मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित अपराधहरूमा क्षमादान र सजाय घटाउने व्यवस्था गर्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषय जसलाई संशोधन विधेयकमा पनि ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ को रूपमा सूचीबद्ध गरिए पनि त्यसमा आममाफी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । धारा १५ (५क), ले टीआरसीलाई आममाफी सिफारिस गर्न अधिकार दिएको छ । विधेयकको दफा १८ र १९ (१) ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका कथित अपराधीविरुद्ध टीआरसीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछन् ।

विधेयकको धारा १५ (४) (५) (७) र २९ (ग) मा आममाफी प्राप्त गर्नेहरूले पीडितसँग माफी माग्नुपर्ने, पीडकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका केही सर्तहरू भने पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पीडितहरूले माफीका लागि सहमति नदिएमा वा अपराधीहरूले आममाफीका लागि उल्लेख गरिएका सर्तहरू पूरा नगरेको अवस्थामा भने के हुन्छ भन्ने विधेयकले स्पष्ट गरेको छैन । आममाफी प्राप्त गर्न नसकेकाहरूको हकमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कस्तो कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन । कानुनमा भएको यो अन्तरले त्यस्ता मुद्दाहरूमा अभियोजन नहुन सक्छ र स्वतः आममाफी प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका साथै विधेयकले टीआरसीले आममाफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेमा त्यसविरुद्ध पीडितहरूले अपिल गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

विधेयकले विशेष अदालतले सजाय तय गर्दा उल्लंघनको सन्दर्भ, संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र सत्यको खुलासाजस्ता अन्य अवस्थाहरूलाई संज्ञानमा राख्नु पर्नेछ । विधेयकमा प्रयोग भएको भाषाले विशेष अदालतको अधिकार र विवेकलाई कुण्ठित गरेको देखिन्छ ।

४.कानुनको व्यापक प्रयोग र सीमितताहरूको विधान ः विधेयकमा ‘प्रचलित कानुन’ बमोजिम सजाय हुने उल्लेख छ । तर, विद्यमान कानुनका कुन कुन प्रावधानका आधारमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने विधेयकले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । साथै २०७५ मा लागू भएको दण्ड संहिताका केही प्रावधानले कानुनको व्यापक प्रयोग तथा केही अपराधका सन्दर्भमा समय सीमा तोकेको छ । बलात्कारको अपराधको उजुरी गर्न वयस्कका लागि दुई वर्ष र नाबालिगका लागि तीन वर्षमा समय सीमा स्थापित छ ।

५.संक्रमणकालीन न्याय संस्थाहरूको समय सीमा, जनादेश र स्वतन्त्रता ः हालको विधेयक अन्तर्गत, टीआरसी र अनुसन्धान आयोगमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्ति (सीआईईडीपी) ले आफ्नो काम पूरा गर्न दुई वर्षको समय पाउनेछ जसभित्र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को प्रमाण संकलनसहितको काम सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । २०७२ सालमा स्थापना गरिएका दुई आयोगले करिब मानवअधिकार उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघनसम्बन्धी ६० हजार उजुरीहरू प्राप्त गरेका थिए तर कुनै पनि अनुसन्धान पूरा गर्न असफल रहे । अनुसन्धान पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने समय सीमा निकै छोटो भएको देखियो । यो प्रतिवेदनले अप्ठेरो पार्ला । नेपालीपक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ ।