काठमाडौँ । नेपालको अस्थिर राजनीति र नेताहरू पदका लागि कतिसम्म लुछाचुँडी गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, कोसी प्रदेश । कोसी प्रदेशमा गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि अहिलेसम्म चार पटक मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् ।

मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव अहिले प्रदेशमा पर्दै गइरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीको रूपमा एमालेका संसदीय दलका नेता हिकमतकुमार कार्कीले गत वर्षको पुस २४ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । त्यसको पाँच दिनपछि नै उनले विश्वासको मत पाउँदा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६० मत ल्याएर ढुक्क भएका थिए ।

तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएपछि माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको सहकार्य तोडेपछि यसको तत्काल प्रभाव प्रदेशमा पर्दा जहाँ जहाँ एमालेको प्रदेश सरकार थिए त्यहाँ भटाभट ढल्न पुगे । पहिलो कार्यकाल १७३ दिन मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले प्रदेश १ बाट कोसी प्रदेश नामकरण गरे । त्यो विषय अहिले पनि आन्दोलनमै रहेको छ । नयाँ समीकरण बनेपछि माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उनी असफल भए र सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि कोसी प्रदेश अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको हो ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएर मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । उनले विश्वासको मत लिन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर मान्य नहुने र सरकार वैध नहुने ठहर गरेपछि थापाको पनि सरकार ढल्न पुग्यो । फेरि उनै थापाले सभामुखबाट बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर सांसदको रूपमा हस्ताक्षर बुझाउँदै पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । जब विश्वासको मत लिने दिन आयो, उपसभामुख बिरामी परेर काठमाडौँ उपचारका लागि आइन् भने एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्यहरूले त्यस दिन संसद्मा उपस्थित नहुने सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिए ।

जसले गर्दा ९३ को बहुमत ४७ रहे पनि सभामुखको भूमिका नेपाली काँग्रेसका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरी बस्नुपर्ने बाध्यता आयो । उनी बसे पनि । मतदानको बेलामा मत सच्याउँदा मन्सुरी बहुमत पुर्‍याए । तर, उनको त्यो मतदानले सर्वोच्च अदालतले फेरि बदर गर्दै संसद्को ठुलो दलको नाताले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही परमादेशपछि शुक्रवार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् भने एमालेका तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । संविधानअनुसार उनले पनि एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्मको समीकरणअनुसार एमाले र राप्रपा एकै ठाउँमा हुँदा पनि १ मत पुग्दैन । अझ अहिले सभामुख नभएकाले उपसभामुखले नै यदि सभा सञ्चालन गर्ने हो भने एमालेको मत ४५ मा झर्नेछ । मुख्यमन्त्रीको शपथ पछि नेपाली काँग्रेससँग सहकार्यका लागि एमालेले प्रयास गरे पनि अहिले नै त्यो वातावरण बनिसकेको छैन । जसका कारण अहिले कोसीमा देखिएको सत्ता अस्थिरताले प्रदेशको मध्यावधि चुनावलाई सङ्केत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले तर्क गर्न थालेका छन् ।