काठमाडौं । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेको करिब चार महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणको तयारी थाले पनि उनको यसपालिको चीन भ्रमणमा नेपालले कुनकुन विषय उठाउने र चीनबाट केके परियोजनामा सहयोग ल्याउने भन्ने विषयमा भ्रमणको दुई साताअघिसम्म कुनै पनि सरकारले भ्रमणका दौरान हुने छलफल र सहमति तथा समझदारीको कुनै तयारी गरिएको छैन । नेपाल सरकारले चीनबाट माग्न सकिने सहयोगका लागि मन्त्रालयगत रूपमा प्रस्ताव माग गरे पनि ती प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने र चीन सरकारसम्म पुर्याउने सम्भावना छैन भने चीनले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई खासै चासो दिएको देखिएको छैन । दाहालको भ्रमणकै बेला चीनको होंग्झाउमा एसियाली खेलकुद हुने भएकाले चीनको ध्यान दाहालको भ्रमणमा भन्दा बढी एसियाडमा केन्द्रित हुने स्पष्ट छ । दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारत विश्व अर्थतन्त्रका बलिया र उदीयमान मुलुक भए पनि ती दुवै मुलुकले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नभएको सन्दर्भमा नेपालले पनि ती मुलुकबाट आर्थिक विकासमा लिन सक्ने लाभका बारेमा कुनै ठोस एजेन्डा तय नगर्दा यस्ता भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने र अन्त्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भ्रमण सफल भएको भन्ने एक वाक्यको उपलब्धिको रूपमा भ्रमणलाई व्याख्या गर्ने क्रमले यसपालि पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले नै अहिलेसम्म भ्रमणका ठोस एजेन्डा तय भइनसकेको बताउनुले पनि यो भ्रमण कति महŒवपूर्ण हुन्छ भनेर अनुमान गर्न मुस्किल छैन ।

चीनको मुख्य चासो नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा रहे पनि नेपालमा भने बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्नेमै अन्योल छ । ऋण र उच्च ब्याजदरमा आधारित बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने र ती परियोजना श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको अवस्थामा पुग्ने भन्दै नेपाल यो परियोजनासँग तर्सिएको छ ।
भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि नेपालका समस्याको सूची लामो छ । उत्तर सीमा वारपार जोडिएकाले ती सीमा क्षेत्रमा वर्षौंदेखिका समस्या समाधान हुन सकेको छैन भने कतिपय स्थानमा सीमा विवादमा विषय छन् । पछिल्लो पटक चीनले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सालाई लिएर पनि नेपाल र चीनबीच नयाँ विवाद सुरु भएको छ । नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको नक्सालाई भारतले जस्तै चीनले पनि मान्यता नदिएको अवस्थामा हुन लागेको यो भ्रमणबाट ठूलो अपेक्षा गर्न नसकिने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालले बीआरआई समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ । सन् २०१७ मै बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थियो । अमेरिकी सहयोग एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा चिनियाँ परियोजना भने कार्यान्वयनमा नजानुलाई राजनीतिक रूपमा गम्भीर चासोका रूपमा हेरिएको छ । यसपालि दुई सरकारका बीचमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागिए पनि त्यो परियोजना कस्तो हुने भन्ने टुंगो नै लागेको छैन ।
सम्झौतापछि नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना चयन गरेर कार्यान्वयनमा जान सकिने परराष्ट्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको थियो ।
सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा ९ वटा परियोजनामा झारेर पठाइयो । सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनाहरूमा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन् । नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरे पनि सोअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन योजनाको सम्झौता भने हालसम्म गर्न सकेको छैन । तर, चिनियाँ पक्षले भने नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत परियोजनाको सुरुवात भइरहेको पटक–पटक जनाउँदै आएको छ । गत असार ६ मा चीनले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको दोहो¥यायो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पनि बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दाबी गरे । परियोजनाको प्रारम्भिक सूचीमै नभएको पोखरा विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थललाई समेत बीआरआईको नाम दिएपछि दुवै देशबीच सवाल जवाफ चलिरहेको छ ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरणले २०७२ सालमा चीन सरकार र एक्जिम बैंकको १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण नेपाल सरकारमार्फत लिएको थियो । जसमा एक्जिम बैंकबाट ३५ करोड ५९ लाख ३० हजार युआन निब्याजी र १ अर्ब २ करोड २८ लाख १० हजार युआन ब्याज तिर्ने सर्तमा गरी १ अर्ब ३७ करोड चिनियाँ युआन ऋण सम्झौता गर्दै नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा (सहायक ऋण) उपलब्ध गराएको थियो ।
सरकारले अहिले चीनको दाबी चिर्ने गरी पोखरा विमानस्थलमा चीनबाट लिइएको ऋण मिनाहाको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । तर, नेपालले त्यसलाई बीआरआई परियोजना स्वीकार नै नगरिसकेकाले चीनले सहज रूपमा मान्नेमा भने आशंका छ ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो कार्यकालमा भारत र युरोपको भ्रमणको भ्रमण गरिसकेका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभासँगै अमेरिका र चीनको एकसाथ भ्रमण गर्न लागेका हुन् । अमेरिकाबाट सीधै चीन जान लागेकाले पनि उनको चीन भ्रमण महत्वमा नपरेको कतिपय जानकारहरूको टिप्पणी छ ।