पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको बताएको नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक दुई दिनअघि इन्धनका सबै प्रकारमा मूल्य बढाएको छ । डिजेल, मट्टीतेल, पेट्रोलदेखि खाना पकाउने एलपी ग्याससम्मको मूल्य एकै पटक बढाएको निगमले भारतीय आयल निगमबाट नै मूल्य बढेर आएपछि नेपालमा पनि स्वतः मूल्य बढाउनु परेको दाबी गरेको छ । 

निगमले स्वतः मूल्यवृद्धि भने पनि खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धि भने अस्वाभाविक देखिएको छ । एक सिलिन्डर ग्यासमा एकै पटक २३० रुपैयाँ बढाइएको छ, जुन पछिल्लो एक दशकमा नै एकै पटक बढाइएको सबैभन्दा बढी हो । खाना पकाउने ग्यासमा यति धेरै मूल्य बढाइएपछि खासगरी गरिखाने वर्ग र विद्यार्थी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । 

कोभिड महामारीयता मुलुकमा आर्थिक शिथिलता छाएको छ । नागरिकको क्रय क्षमता घटिरहेको छ । क्रयशक्ति घट्दा औद्योगिक उत्पादन एक तिहाइमा सीमित भएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै हजारौं नागरिक बेरोजगार भएका छन् । चाडबाडका समयमा समेत बजारमा चहलपहल बढेको छैन । मुख्य बजारकै सटर बन्द भएका छन् । महँगी बढेको छ । महँगीलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । आयातीत सामग्रीमा निर्भर नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुकै महँगी बढ्दा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । 

इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्छ । यातायातदेखि खाद्यान्नसम्ममा यसको असर पर्ने भएकाले यसलाई संवेदनशील मान्नुपर्दछ । खाना पकाउन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने इन्धन ग्यास नै हो । सहरी क्षेत्र र विशेषगरी कामगरी खाने वर्ग तथा विद्यार्थीले ग्यासको प्रयोग गर्छन् । यसरी एकै चोटी यति धेरै बढाइएको ग्यासको मूल्यले तिनै गरिखाने वर्ग र विद्यार्थीको भान्सा प्रभावित हुने देखिएको छ । 

नेपाल आयल निगम पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी कमाउने संस्थाका रूपमा परिचित छ । ऋण तिर्ने नाममा गरिएको मूल्यवृद्धिकै कारण निगमले अथाह आर्जन गरिसकेको छ । यो सरकारको व्यापार हो । भारतबाट ल्याउने र नेपालमा बिक्री गर्ने निगमले नाफा मात्रै कमाउँदैन, विभिन्न नाममा उपभोक्तामाथि करको भार पनि बोकाउँछ । निगमले नाफा कमाउँदा र ऋण तिर्दा सरकार मक्ख छ । नाफा कमाएको निहुँमा वर्षमा नै दुई दुई पटकसम्म निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई बोनससहितका विभिन्न भत्ता र अतिरिक्त सुविधा दिन्छ । यसको स्रोत नागरिकले गर्ने इन्धनको उपभोग नै हो । नागरिकमाथि भार थोपरेर सरकार नै रमाउने यो उदेकलाग्दो अवस्था हो । 

भारतले ग्यासमा भएको मूल्यवृद्धिको मारबाट नागरिकलाई जोगाउन प्रतिसिलिन्डर दुई सय भारु अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जसका कारण भारतीयले सुपथ मूल्यमा नै ग्यासको उपयोग गर्न पाएका छन् । तर, नेपालमा कुनै सब्सिडिटी दिइएको छैन, सम्पूर्ण भार नागरिकमाथि थोपरिएको छ । 

नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउनु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । सरकारी सेवा सहज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएका यस्ता समस्याका बारेमा ध्यान दिएकै छैन । नागरिकका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील भएकै छैन । 

जलविद्युत्का लागि नेपाल अपार सम्भावना भएको मुलुक हो । विद्युत्को प्रयोग बढाउन सकेमा इन्धनमा देखिएको परनिर्भरता हटाउन सकिन्छ । भान्सादेखि सवारीसम्ममा विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि सरकारले ठोस पहल गरेकै छैन । विद्युत् खपत बढाउने भने पनि विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन र आयातमा सरकारले योजना बनाएको छैन । विद्युतीय चुलो र भाडाको अनुदानमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । गरिबका लागि आवश्यक अनुदान हुनेखाने वर्गमा नै सीमित भएको छ । विदेशबाट आयात हुने इन्धनको खपत घटाई स्वदेशमा नै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत घटाउन सकेमात्र यो समस्याबाट निकास पाउन सकिन्छ ।