काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरण अन्ततः हात्ती आयो आयो फुस्सा हुने भएको छ । सत्ता जोगाउनका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानको विपक्षमा गएपछि बयानका लागि तयार भएको भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान नहुने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बयानको विपक्षमा भएका कारण सीआईबीले दुवैसँग बयान नलिने निर्णयमा पुगेको हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि  प्रचण्ड ललिता निवासबारे हालैको अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए । आफू कार्यकारी भए पनि राज्य संयन्त्र अन्यत्रबाट सञ्चालन भइरहेको भान आफूलाई भएको लाचारी कुरा गरेका थिए । यसको अन्तर्य गठबन्धन र सत्ता जोगाउनुबाहेक अरू नभएको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई विभिन्न काण्डमा सीआईबीले बयान लिन सुरु गरे आफू पनि तानिन सक्ने भय प्रचण्डमा देखिन्छ । त्यसकारण उनी यो काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म जान नचाहेका हुन् । 

सत्ता गठबन्धनको साउन २९ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सीआईबी  पनि पछि हट्न बाध्य भएको हो । उक्त आकस्मिक बैठकबाट दुवै नेताहरूलाई बयान नलिई मुद्दा अघि बढाउने वातावरण बनाउन सत्तारूढ दलहरू सहमत भएका थिए ।

गठबन्धनको उक्त बैठकले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुछिने भएपछि गौर हत्याकाण्डको फाइल पनि बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यस प्रकारको सहमति र निर्णयले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुशासनको नारा पनि हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा बिश्लेषण हुन् थालेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा  पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भएको देखिएको भन्दै माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

आदेश दिएसँगै ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले यसमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी गरेको थियो । सीआईबीको टोलीले यसबारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू, महान्यायाधिवक्ता र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिलहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको थियो ।  सीआईबीले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग  पनि गत साता करिब ४ घण्टा बयान लिएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भू–माफियालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा पौडेल मुछिएका थिए ।  

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो ।

अब यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग सोधपुछसमेत नगरी मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको छ । उक्त फाइल सम्भवतः आज आइतवार बुझाउनेछ । सीआईबीले सकेसम्म आइतबार नभए सोमबार फाइल बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।