काठमाडौं । सत्तामा पुग्न संसदीय व्यवस्थालाई उपयोगमात्र गरिरहेको मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण तीन सातादेखि संसद् बन्धक बनिरहँदा एमालेले संसद्लाई यसरी बन्धक बनाउनुका भित्री कारणबारे बहस हुन थालेको छ । राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरिरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि एमालेले संघीय संसद्का कुनै पनि सदनको कामकारबाही अगाडि बढाउन नदिनुमा उसकै ठूला नेताहरूलाई कारबाहीबाट जोगाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको बुझिन आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा, गिरी बन्धु टी स्टेटजस्ता भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खुल्दै गर्दा अकस्मात आएको सुन तस्करी प्रकरण र त्यसपछि खुल्न सक्ने भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरूलाई मध्यनजर गर्दै एमालेले सरकार र अनुसन्धान गर्ने अन्य निकायहरूलाई प्रभावित पार्न सदन अवरोधको नाटक मञ्चन गरेको भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
बालकोट गठबन्धन भत्किएपछि तिल्मिलाएको एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कांग्रेससहितको वर्तमान सरकारले चालेका पछिल्ला कदमपछि सन्तुष्ट छैनन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टोपबहादुर रायमाझी परेपछि झस्किएका ओली ललिता निवास प्रकरणमा आफ्ना विश्वासपात्र एवम् उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पर्न सक्नेमा चिन्तित छन् भने एमालेले उचाल्दै आएको सुन तस्करी प्रकरणमा पनि एमालेकै नेता तथा तिनका छोराहरूको नाम पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले पोल्न थालेपछि सरकारले भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरू पनि खोल्ने बताइँदा ओली अत्तालिएका हुन् । अझैं ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्णय भएको गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल पनि खोलिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोषपछि त एमाले र ओलीको सातो गएको बुझिएको छ ।
साउन २ गते राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि सुरु भएको यो प्रकरणको अनुसन्धान अहिले संगठित अपराध, ठगी तथा अन्तरदेशीय अपराधलगायत कसुरमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुरुमा भरियामात्र पक्राउ परेकामा अहिले बिचौलिया पनि समातिन थालेका छन् । उनीहरूसँगै राजनीतिक नेतृत्वसँगको नेक्ससका बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावाछिरिङ पक्राउ परेपछि थप रहस्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुन तस्करीका मुख्य बिचौलिया दाबाको खासगरी एमाले र माओवादी नेताहरूसँग सम्पर्कमा रहेको खुलेको छ । माओवादीका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र उनकी पत्नी एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती तथा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग दाबाको सम्पर्क खुलेको छ । उनीहरूसँगै एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र अर्का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापासँग पनि दावाको सम्पर्क रहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको सीआईबी स्रोतको भनाइ छ । दावाले बयानका क्रममा यी सबै नेताहरूसँग व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा नै सम्पर्क स्वीकार गरिसकेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
दावा यस्ता व्यक्ति हुन्, जो कोभिडकालमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा पनि संलग्न थिए । खासगरी चिनियाँ तस्करसँग सम्बन्ध रहेका दावाले नै चीनबाट अवैध रूपमा सामान ल्याउन एमाले र माओवादीका नेताहरूसँग सम्बन्ध भजाउने गरेको खुल्न थालेको छ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल र माओवादी छाडेर एमालेमा उपाध्यक्ष बनेका रामबहादुर थापासँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको देखिएको छ । कोभिडकालमा पोखरेलका छोरा स्वराज र थापाका छोरा प्रतीकसँग सम्बन्ध जोडेका दावाले त्यसयता उनीहरूसँग मिलेर पटकपटक काम गरेको पाइएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीमा ओलीका विश्वासपात्र पोखरेल, पौडेल र थापा एकपछि अर्को प्रकरणमा जोडिन थालेको र उनीहरूसँगको संलग्नता पुष्टि हुने सम्भावना बढेपछि ओलीले उनीहरूलाई जोगाउनकै लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । फौजदारी घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रचलन र प्रावधान नभए पनि ओलीले राज्यका संयन्त्रलाई काम गर्न नदिई राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र त्यही संयन्त्रबाट आफ्ना नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रपञ्च रचेको जानकारहरूको तर्क छ । राजनीतिक संयन्त्रसँग अभियोग लगाउने तथा सजाय दिलाउने अधिकार रहँदैन । उच्चस्तरीय समितिले त्यसको सिफारिस मात्रै गर्ने हो । उसको सिफारिसमा मात्रै रहेर मुद्दा चलाउन सक्ने आधार पुग्दैन । त्यसपछि पनि राज्यका संयन्त्रले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता समितिको अर्थ नहुने अपराध अनुसन्धानमा दक्खल राख्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
केपी शर्मा ओली तर्सिएको अर्को प्रकरण हो, गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण । ओली प्रधानमन्त्री र पदमा अर्याल भूमि व्यवस्था मन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदले गिरी बन्धुको जग्गा सोधभर्नासम्बन्धी निर्णय गरेको छ । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । अर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गाको सोधभर्नामा मोटो रकमको चलखेल भएको र त्यसको लाभ र एमाले र ओलीले लिइरहेको भन्दै चर्चा चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी आदेशमा यो प्रकरण पनि अनुसन्धान हुन सक्ने र अनुसन्धान भयो भने सरासर आफू पनि पर्ने त्रास ओलीमा छ । आफू सरकारमा हुँदा यती, ओम्नी, वाइडबडी, गिरी बन्धुजस्ता अनेक काण्डमा मुछिएका ओलीले ती सबै काण्डबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय खोजिरहेका छन् ।
आफू अनुकूल हुँदा संसद्लाई उपयोग गरेर सरकारमा जाने र प्रतिकूल हुँदा संसद् अवरुद्ध गरी स्वार्थसिद्ध गर्न बानी परेको एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा कहिल्यै पनि सदनलाई आफ्नो काम गर्न दिएको छैन । २०४८ साल यता एमालेले प्रतिपक्षमा रहँदा बारम्बार गरेको संसद् अवरोधको लेखाजोखा गर्दा एमाले प्रतिपक्षमा रहनै सक्दैन र सरकारमा हुँदा संसद्लाई देखिसहँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । ओलीले तिनै व्यक्ति हुन्, जसले आफू अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखेपछि दुईदुई पटक संसद् नै विघटन गरिदिएका थिए ।
प्रतिक्रिया