यतिबेलासम्म देश गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछि दोस्रो आम निर्वाचनबाट खडा भएको संसद्को दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । निर्वाचनको हिसाबले यो आठौं आम निर्वाचन थियो । यो निर्वाचन विगतका भन्दा कुनै बिघ्नबाधारहित थियो । यो भनेको देश लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निरन्तर झन्झन् पोख्त हुँदैछ भन्ने हो । तर यही क्रममा संसद्को दोस्रो अधिवेशन पाँचौंपटक अर्थात् पछिल्लो संसद् अवरोधको १५ औं दिन बित्दा यता देशको हालत भने गम्भीर थियो जसका बारे त्यो अवरोधका कारण संसद्मा सांसदहरूले सामान्य छलफलसमेत गर्न पाउनु भएन । 

चालू अधिवेशनको पाँचौं अवरोधको १५ औं दिन बित्दै गर्दाको एकदिनको समाचार– बाढीपहिरोले ४ को मृत्यु, ७ बेपत्ता । कैलालीमा ५ सय र बर्दियामा २ सय घर डुबानमा । मधेसका अधिकांश नदी–खोलाको बहाव खतराको सतहभन्दा माथि । भीमदत्त राजमार्ग भासिँदा सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाबाट तराईसँगको यातायात ठप्प । सिन्धुलीमा तीन राजमार्गमा क्षति, दिनभर यातायात प्रभावित । सोमबारदेखिको भारी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट सर्लाही, धनुषा र मकवानपुरमा गरी ४ जनाको मृत्यु भएको छ  । ७ जना बेपत्ता छन्  । तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोले धनजनको क्षति भएको छ  । 

यो आपत् आइलाग्दा संसद्को अधिवेशन त चलिरहेको छ तर निरन्तर रूपमा त्यसका बैठकहरू अवरोध हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका माननीय सदस्यहरूले समेत उद्धार र राहतमा के भइरहेको छ भनेर सरकार समक्ष जानकारी माग्नसमेत पाउनु भएन । यो एक दिनको वर्षाले मात्रै यति ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्था छ । ११ जनाको ज्यान गयो । एउटै परिवारका चारजनाको ज्यान गएको छ । हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित हुनुभएको छ । तर आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको यस्तो पीडाका बारे सांसदहरूले उचित राहतका लागि सरकार समक्ष माग गर्नसमेत पाउनु हुन्न भने यो कति गम्भीर कुरा हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

संसद् पछिल्लो पटक निरन्तर अवरोधमा परेको १५ औं दिन पत्रपत्रिकामा अरू पनि दःुखदायी समाचार थिए– ‘लम्पी, डेंगी, बाढीपहिरो र मूल्यवृद्धिका मुद्दा ओझेलमा, ३ सातायता संसद् बैठक बस्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले क्विन्टल सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै लगातार बैठक चल्न नदिँदा संसद्मा आम सरोकारका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल हुन सकेको छैन  । संसद्मा लगातार देखिएको अवरोध हटाउन सत्तापक्षीय नेताहरूले प्रभावकारी अग्रसरता लिएको पनि देखिँदैन  । एमालेले तस्करीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत संलग्नताको आरोप लगाउँदै छानबिन समितिको माग राखेर संसद्मा अवरोध गर्दै आएको हो  । राज्यको निकायले गर्ने छानबिनमा मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिइने शंका एमालेको छ  । एमालेले आफ्नो माग पूरा गराउन संसद् अवरोधमार्फत दबाब दिन खोज्दा सांसदहरूले बाढीपहिरो, भारतको धार्मिकस्थल केदारनाथको प्रवेशबिन्दु गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा हराइरहेका नेपाली, डेंगी संक्रमण, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि भएको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन  । डेंगी संक्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, लम्पी स्किनबाट ५० हजार पशु मरिसकेका छन । यहीबीचमा एक अधिवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका महिलालाई प्रहरीले धरपकड गरेको विषयमा समेत बोल्न कतिपय सांसदले तयारी गरेको भए पनि मौका पाएनन   ।

फोन र एसएमएसलगायतका व्यक्तिगत विवरण ‘ट्यापिङ’ गर्ने सरकारको नीति, संसद्मा अलपत्र विधेयकजस्ता विषयमा पनि संसद्मा बहस हुन सकेको छैन  । आम सरोकारका स–साना मुद्दा मुखरित गर्ने संसदीय समिति पनि सभापति चयन नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन  । संसद्् अवरोध भए पनि संसदीय समितिले जनसरोकारका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ  । यसअघि साउन १५, १६, २२ गते बोलाइएको बैठक दलहरूबीच सहमति नभएका कारण बैठक नबसी सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको थियो  । साउन १० को बैठकमा एमालेले आफ्ना र सत्तापक्षका सांसदलाई बोल्न दिएपछि बैठकको कार्यसूची अघि बढाउन दिएको थिएन ।’ 

संसद्का बैठक अवरोध हुँदा जनसरोकारका के कस्ता विषय संसद्मा उठन पाउँदा रहेनछन् भन्ने यी विवरणले बताउँछ । उल्लेखित भएको लम्पी स्किन रोगबाट गरिब किसान परिवारले गएको तीन महिनामा चौपायाको क्षतिबाट गुमाउनु परेको रकमको अंक करिब एक खर्ब पुगेको भनी सरकारी निकायले नै हिसाब बताइरहेका थिए । योबीचमा करिब ११ लाखको संख्याका चौपाया संक्रमित अवस्थामा रहेका भन्ने पनि यही समयका समाचार हुन् । यस्तो बेला जनताको संस्था संसद्मा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका पीरमर्का समेत राख्न पाइएन । 

यो भनेको संसद्माथि नै खेलवाड हो । यो क्रम बढ्दै गयो भने यो काम संघीयतामाथि नै तरबार पनि हुन सक्छ । संसद् हरेक कुराको निकास खोज्ने र खासगरी जनताका पीरमर्का हटाउने वा सम्बोधन गर्ने निकाय हो भन्ने व्यवहारले नै पुष्टि गर्न सकिएन भने त्यसप्रतिको आकर्षण घट्न थाल्छ । त्यही हो तरबार भनेको । 

पहिलो आम निर्वाचनमा जस्तो प्रकारको जनसहभागिता थिया,े दोस्रो आमनिर्वाचनमा त्यो कायम रहेन । पहिलो निर्वाचनमा पहिलो बनेका दलहरू दोस्रोमा दोस्रै भए । पहिलो निर्वाचनमा करिबकरिब दुई दलमा केन्द्रित रहन खोजेको जनमतले दोस्रो आमनिर्वाचनमा धेरै विकल्पहरू खडा गर्‍यो । चारवटा त नयाँ दल नै उदाए । यसको कारण खोजियो भने पहिलो संसद् नेतृत्वको अतिमहत्वाकांक्षाको सिकार भएको अवस्थाको प्रतिक्रिया रहेको पाइनेछ । पहिलो संसद्को तीन वर्षमा दुईवटा विघटन र त्यसपछिका दुई वर्ष निरन्तर अवरोधमा बितेका पाइन्छन् । दोस्रो संसद्को आठ महिनाको अवधिमा विघटनको त संकेत देखिएको छैन तर अवरोध भने पहिलेको भन्दा चर्को रूपले खेप्नुपर्ने दुःखद् अवस्था भने प्रकट हुन थालिसकेका छन् । एउटा अधिवेशन पूरा हुँदा नहँुदै चार, पाँच पटक अवरोध खडा गर्नु भनेको जनसरोकारका विषयले सम्बोधित हुनै नपाउनु हो जो संसद्कै लागि पनि खतराका संकेत हुनुपर्छ । 

संसद् भनेको नीतिनिर्माता संस्था हो । कुनै पनि दल र तिनका सांसदको भूमिका मुख्यतया नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा हुन्छ । कस्तो नीति बनाउँदा देशले विकासको गति लिन सक्ला  ? कस्तो नीति बनाउँदा सुशासन कायम हुन सक्ला ? जलस्रोत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयहरूमा नेपालका सन्दर्भमा कस्ता नीति बनाउनुपर्ने हो ? आदि कुरामा संसद्लाई केन्द्रित गराउन सके यसले धेरै ठूला उपलब्धिहरू दिलाउने हुन्छ । त्यसमा सरकारले अन्यथा ग¥यो भने कान समात्नु पर्छ  । तर भर्खर प्रारम्भ भएको संसद्को ध्यान त्यता गएको देखिएन । संसद् विपक्षको हो भन्ने हो भने यो ठाउँमा विपक्ष आफ्नो भूमिकामा असफल भएकै हो भन्नुपर्छ । खासगरी पछिल्ला दिनका अवरोधमा त प्रमुख प्रतिपक्षलाई अरू प्रतिपक्षले समेत साथ दिएका पाइन्छ । पछिल्लो पटक गरिएको संसद् अवरोधमा संसद्को चौथो र पाँचौं शक्तिले अवरोधलाई साथ दिन नसकिने भनेर घोषणा नै गर्नु भएको स्थिति छ । 

केन्द्रीय संसद्सँग यतिबेला नगरी नहुने धेरै काम थिए र छन् । देशले पहिलो पटक प्रस्ताव गरेको तीन तहका संवैधानिक सरकारहरूले पहिलो आवधिक सकेर भर्खर दोस्रोमा प्रवेश गरेका छन् । तिनका अनुभवले पनि यो प्रकारको पद्धति चल्न र तिनलाई जनअपेक्षा अनुरूप बनाउन यतिबेला नीतिगत परिवर्तनको धेरै ठूलो खाँचो परेको अवस्था छ । पछिल्लो समय पोखरामा सम्पन्न भएको तीन तहका सरकारको सम्मेलनको निष्कर्ष यही थियो । केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय सरक ारबीच स्पष्ट नीतिको अभावका कारण कतिपय असमञ्जस्यता प्रकट भएका छन् । यी कुरालाई सहजीकरण गर्ने गरी संघीय सरकारले नीतिगत मूल्यमान्यताहरू निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

गणतान्त्रिक संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता कार्यान्वयन हुन १८० कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । नयाँ संविधान लागू भएको ८ वर्ष पूरा भएर आउँदो महिना नवांै संविधान दिवस मनाइँदैछ । यो भनेको संविधानको एक दशक होे । एक दशकमा पनि संविधानले किटानी गरेका कानुन बनाइएन भने यो ठूलो राजनीतिक असफलता हो । पहिलो आमनिर्वाचनमा जनताले एउटा दललाई दुई तिहाइ हाराहारीको मत दिनु भएको थियो । यो भनेको कुनै पनि कानुन बनाउनका लागि जनताले दिएको ठूलो अवसर हो । तर यो ठाउँमा चुकियो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यो चुक महँगो पर्न सक्तछ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन– २०८०’ ले संविधानबमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसद्लाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ ।

२०७४ मंसिरको चुनावबाट चुनिएको संसद्ले १०२ वटा कानुन बनाएको थियो । २०७९ मंसिरमा अर्को चुनाव भएर आएको प्रतिनिधिसभाले आठ महिनामा जम्मा एउटा (मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गर्ने ऐन) कानुन संशोधन गरेको छ । अघिल्लो संसद् पनि निरन्तर अवरोधका लागि कहलिएको थियो । त्यसबेला सत्तामा हुँदा विघटन र विपक्षामा हुँदा बहिष्कार गर्ने भनी एउटा दलको विशेष परिचय नै बनेको थियो । संसद्को पछिल्लो समय पनि त्यसरी नै बित्ने संकेत देखिँदैछन् । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माथि सरकारप्रति बन्दुक ताकेर संसद्को सिकार गर्न खोजेको आरोप लागेको अवस्था छ । संविधानअनुसार संघीय संसद् बसेको तीन वर्षभित्रमा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधनिक व्यवस्था छ । मुलुकको लागि अति आवश्यक र संघीयता कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने कानुनहरू बन्न सकेनन् भने त्यसले पुर्‍याउने क्षति सामान्य तहको मात्रै हुँदैन । ध्यान जाओस् ।