दिउँसै रात पारेर सत्ता र शक्तिमा पुग्न संसदीय राजनीतिक पद्धतिको उपयोग गरिरहेको नेकपा एमालेले पटक—पटक संसदीय पद्धतिमाथि नै प्रहार गर्दै आइरहेको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । सैद्धान्तिक रूपमा जनवादी केन्द्रीयताको वकालत गर्ने तर, सत्तामा पुग्न संसदीय प्रणालीको उपयोग गर्ने एमालेको दोहोरो चरित्रकै कारण २०४८ साल यता नेपालको संसद्ले बारम्बार प्रहार खेप्दै र झेल्दै पनि आइरहेको छ । आफू सत्तामा हुँदा आफ्नो अनुकूल हुने गरी संसद् चलाउने र प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारको विरोधको नाममा झिनामसिना कुरामा पनि संसद् नै अवरुद्ध गरी संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने एमालेको रणनीति यी घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्थामा संसद्को विकल्प संसद् नै हो । कानुन बनाउने मात्रै होइन, सरकार निर्माणको अधिकार पनि संसद्कै हो । सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने, सरकारलाई सजग गर्ने र आवश्यक परे सरकार नै फेर्ने अधिकार पनि संसद्मै निहीत हुन्छ ।

त्यसैले त यसलाई सबैभन्दा माथिल्लो र महŒवपूर्ण निकाय मानिएको हो । पछिल्लो आम निर्वाचनबाट आएको संसद् आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुकिरहेको छ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनिरहेको छ । 

आफू सत्तामा हुँदा सबै कुरा ठीकठाक र सत्तामा नहुँदा सबै कुरा बेठीक एमालेको चरित्र नै बनेको छ । अर्थात् विरोधको पर्याय बनेको छ, एमाले । अत्यावश्यक र अति महŒवपूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने अवस्थामा समेत एमालेकै पटकपटकको अवरोधका कारण संसद्ले आफ्नो काममा गति लिन सकेकै छैन । सामान्य निहुँमा समेत एमालेले गर्ने अवरोधका कारण संसद् निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । 

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न समेत एमालेले दिएन । प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिको विरोधमा बारम्बार संसद् अवरुद्ध गर्दा केही दिन उक्त अध्यादेश निष्क्रिय नै भयो । बल्लतल्ल राजनीतिक सहमतिका नाममा विधेयकलाई फेरि पारित गरियो । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनी रूप पनि लिइसकेको छ । अति संवदेनशील विषयमा समेत एमालेले संयमता गुमाउँदा संसद्माथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अहिले एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । छिसिक्क केही हुन नपाउँदै संसद् अवरोध गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिहाल्ने रोगले एमालेलाई गाँज्दै लगेको छ । एमालेले भन्दै आएको संसदीय अभ्यास यही हो त ? 

कुनै बेला दलीय निर्णयका आधारमा सुन तस्करी गर्ने आरोप एमालेमाथि नै लाग्दै आएको थियो । चुनाव खर्च बटुल्न, पार्टी कार्यालय बनाउन वा पार्टीभित्रैको समीकरण फेरबदल गर्न एमालेकै नेताहरूले खुलेआम सुन तस्करी गरे भन्ने चर्चा बेलाबेलामा हुने गरेको थियो । सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु प्रतिपक्षीको दायित्व हो । हरेक निर्णयमा सरकारको जवाफ माग्नु र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु दलहरूको जिम्मेवारी हो । तर, संसद् चल्नै नदिने र सरकारलाई बोल्नै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको संसदीय पद्धतिविपरीत मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत पनि हो । 

लगातार दुई महिना संसद् अवरुद्ध गरेको इतिहास बोकेको एमालेले बारम्बार त्यसैलाई सम्झाउने काम गरिरहेको छ । दुवै संसद्को नेतृत्व गरिरहेको एमालेले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बिर्सिंदा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ । 

मुलुक संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि महत्वपूर्ण कानुन बन्न नसक्दा संघीयताको सही कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । निजामती, प्रहरी, प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटलगायत कानुन नबन्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । जननिर्वाचित संसद् यतिबेला यी विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला सात महिनामा एउटा बाहेक कानुन बन्न सकेको छैन । संसद्को नेतृत्व र प्रतिपक्षी दलले यी कानुन ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने थियो । तर, सरकार गठन र विघटनको नाममा, गठबन्धन तोडिएको नाममा, सरकारबाट हट्नु परेको रिसमा तथा कुनै अभियोगमा कुनै अमुक नेता समातिएको नाममा संसद्माथि हुने प्रहारले संसद्कै गरिमा घटाउँदै लगेको छ । यो गरिमा घटाउने काममा नेकपा एमाले एक कदम अगाडि नै देखिएको छ ।