काठमाडौं । नेकपा एमालेको संस्था कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार अहिले फेरि परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भाँडभैलो मच्चाउन खोजिएको छ । विगतमा आफू सरकारमा हुँदा डाँडुपन्यू चलाएका एमालेहरू अहिले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पर्ने अवस्था नदेखेपछि जसरी हुन्छ रेडक्रस सोसाइटी कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका थिए । २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र पार्वत गुरुङ समाजकल्याणमन्त्री भएका बेला रेडक्रसमा छिरेकाहरू अहिले पनि आफूहरू नै यस संस्थाको वैधानिक अध्यक्ष हौं भन्दै हिँड्ने गरेका छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला समाजकल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङ, विजय सुब्बा, समिर नेपाल, अर्जुन कार्की र नेत्र तिम्सिनाहरूले सामाजिक संघसंस्थाहरूको बारेमा अध्ययन नै गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले एमालेले देशभर १५ हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) चलाउनेभन्दा पनि देशभर नेटवर्क रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कब्जा गर्न सकिए एमालेको पनि संगठन बलियो हुने निष्कर्षमा पुगेका थिए । फलस्वरूप धरान अधिवेशन रोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तदर्थ समिति गठन गरियो । त्यतिबेला विश्वकृष्ण मास्केको संयोजकत्वमा ११ सदस्ययीय तदर्थ समिति गठन । तर, बर्खास्तमा परेको निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष सञ्जित थापालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो ।

कोभिडको समयमा एमाले नेतृत्वको सरकारले नेत्रप्रसाद तिम्सेनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसको कार्यदेश दैनिक प्रशासनिक र चुनाव गराउने र संस्था नवीकरण मात्र थियो । तर, उनीहरूले कुनै पनि काममा चासो नदिएर तत्कालीन मन्त्री पार्वत गुरुङको छत्रछायामा एक वर्ष म्याद थप गराएका थिए । उनलाई सुरुमा दिएको म्यान्डेटअनुसार चल्नुको साटो संस्था नै कब्जा गर्ने कुनियत राखेर हिँडेका कारण पछिल्लो समय नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको छवि नै धुमिल्याउन उद्यत् रहेका थिए ।

एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि २०७८ पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्राध्यापक सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाइएको थियो । त्यतिबेलाको तीनमहिने कार्यकाल अदालतको गोलचक्करका कारण म्याद समाप्त भएपछि काम गर्न पाएनन् । पुसदेखि नै अदालतले विपक्षीलाई झिकाएर छलफल गर्ने भन्दै अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । तर त्यो आदेशको पालना नै भएन । यसले गर्दा म्याद पनि सकिएको थियो । त्यसपछि पनि अदालतका कारण मुद्दा मामिलाका कारण पटकपटक म्याद सकिएको थियो । २०७९ जेठ ३१ गते पुनः नेपालकै अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेपछि पनि मुद्दामामिला गरेर अप्ठेरो पार्ने काम भएको थियो । जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल नेतृत्वले नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट दबाब भएपछि सरकारले रेडक्रसको अप्ठेरो फुकाउनका लागि पहल गरेको थियो ।

यसबीचमा नेपाली राजनीतिमा आएको सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण वैशाखको १७ र १८ गतेको चुनाव एमालेले रोकेको थियो भने पछि कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्दा असार २७ गतेका लागि मिति तोकिएको थियो । यसबीचमा २५ गते नै तिम्सेना नेतृत्वले चुनाव भएको प्रचारबाजी गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिट चुनाव रोक्नका लागि रिट दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन भने उच्च अदालतले २९ गतेसम्मलाई निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि ३१ गतेको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिए पछि नेपाल नेतृत्वले अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।
७६ जिल्ला र ७ प्रदेश गरी २४२ प्रतिनिधि केन्द्रीय अधिवेशनमा सहभागी भएका थिए ।

नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिको महिला उपाध्यक्षमा राधा नेपाली, खुल्ला उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र ऐर, महामन्त्रीमा भूपतिलाल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा वीरबहादुर बस्नेत, उपमहामन्त्रीमा मनोजकुमार थापा र उपकोषाध्यक्ष डोलराज पाण्डे चयन भएका छन् । निर्वाचित अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले पदभार ग्रहण गरेको र संस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका छन् ।