गएको हप्ता सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको ‘पोखरा भेला’ मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयताविरुद्ध जबर्जस्त जनमत निर्माणको प्रयास जोडतोडका साथ भइरहेको अवस्थाप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँका अनुसार संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीतालाई आत्मसात् गर्न नसकेका शक्तिहरूले योजनाबद्धरूपमा प्रहार गरिरहेका छन् । यस्ता शक्तिहरूको निशानामा प्रदेश सरकार प्रदेश तह रहेको आभाष हामीलाई भएको छ ।

उहाँले यसो हुनुको कारण पनि बताउन भयो । संघीय कानुन निर्माण नभएका कारण प्रदेश कानुन निर्माण हुन नसक्दा संविधानतः प्राप्त एकल अधिकारका विषयहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न कठिनाइ हुँदै आइरहेको छ । जग्गा प्राप्तिको समस्या एकातिर छ, कर्मचारी सरुवामा समन्वय नहुँदा आएका जटिलतालगायत विषयमा छलफल भई समाधानको उपाय पहिल्याई संघ र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्यलाई समन्वयकारी बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।

एकजना मुख्यमन्त्रीले देख्नु र भोग्नु भएको संघीयताको पूर्णरूपले कार्यान्वन हुन नसक्दाको यस्तो पीडाको महसुस सम्भवतः अहिले सवै प्रदेशका प्रमुखहरूको साझा अनुभव हुनुपर्छ । यो भनाइ प्रदेश प्रमुखका भेलाका सन्दर्भमा आएको हो । सात प्रदेशमध्ये एकबाहेक सवै प्रमुखहरू यसमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । एक प्रमुख त्यसै दिन प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएबाट अनुपस्थित रहनु भएको हुनुपर्छ । जब मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो पीडा पोख्नु भयो त्यसलाई भेलामा उपस्थित सबैले हार्दिकतासाथ ताली बजाएर स्वागत गर्नुभयो ।

यो भेलामा मुख्यमन्त्रीमात्र होइन प्रदेशका प्रायः सबै पदाधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो । स्थिति पनि यो भनाइसँग मिल्दोजुल्दो छ । खासगरी आजको दिनसम्ममा केन्द्रीय संसद्मा नै संघीयता विरोधीहरूको समूह नै प्रकट हुन थालेको छ । त्यो क्रमशः एउटा शक्तिका रूपमा खडा भइसकेको छ । यो शक्ति गएको आमनिर्वाचनबाट केन्द्रीय संसद्मा चौथो र पाँचौं हैसितयमा रहेका दलहरूलाई मान्न सकिन्छ जो संघीयताका पक्षमा छैनन् । भर्खर खुलेको र बढी चर्चामा रहेको संसद्को चौथो दलले त प्रादेशिक अवधारणालाई पूरै बहिष्कार गरेको अवस्था छ ।

गएको चुनावमा यो दलले प्रदेशको निर्वाचनमा भागै लिएन मात्र होइन बहिष्कार नै गरेको थियो । उसले यस्तो बहिष्कार गर्दा देखादेखी नै प्रदेशको बाकसमा मत खसाएन । तर केन्द्रीय संसद्मा यही शक्ति चौथो दलको हैसियत आयो । अर्को दलले आफ्नो घोषणापत्रमा नै संघीयताको विरोध गरेको थियो । यता निर्वाचनमा भने यो दल पाँचौं हैसियतमा पुगेको छ । यस्तोमा बहालवाला मुख्यमन्त्रीको अनुभवलाई कसैले पनि अन्यथा भन्ने अवस्था रहँदैन होला । किन भने यस्तै कुरा बढी रहे एक दिन यस्तो विरोधको खण्डन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहने हुन सक्तछ । संघीयताका प्रस्तावक र सञ्चालकहरू सबैले ध्यान पु¥याउनु पर्ने ठाउँ यही हो । संघीयताको विरोध गरेर निर्वाचनमा नै यस्तो हैसियत पाइएको अवस्थाले संघीयताका पक्षधरहरूबाट अझ बढी सचेतना खोज्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपालका लागि पहिलो पटक अभ्यासमा आएको हो । जनताको ठूलो सहभागिता रहेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जनताले नै निर्वाचिन गरेको संविधानसभा यो संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधानको मूल स्रोत हो । यस्तो संविधान जारी भएको आठ वर्ष भैसकेको छ । अबको दुई महिनापछि नवौं संविधान दिवस मनाइँदै छ । यो भनेको संघीय व्यवस्थाको अभ्यासको पनि करिबकरिब एक दशक बित्न लागेकोे समय हो । यो कालखण्डमा यही व्यवस्थाअनुसार दुईपटकका निर्वाचनबाट स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार गठन भएर तिनबाट शासकीय अभ्यास सुरु भएको पनि यतिबेला छैटौं वर्ष चलिरहेको छ । यो नयाँ अभ्यासअनुसार तिनै तहका दुईवटा महानिर्वाचन सम्पन्न भए । दुईवटा स्थानीय, दुईवटा प्रादेशिक र दुईवटा केन्द्रीय सभा वा सरकारका लागि निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । संघीयताको अभ्यासमा यो समय लामो नहोला तर व्यवस्थालाई झन् सुदृढ, झन् लोकप्रिय बनाउने क्रममा यो कालखण्डमा प्राप्त भएका यो अवसरलाई तहगत जिम्मेवारीमा रहनुभएकाहरूले के कसरी उपयोग गर्नु भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ जो स्वाभाविक पनि हो ।

यतिबेला यो सन्दर्भमा विभिन्न माध्यममा यस्ता टिप्पणीहरू आइरहेका छन– कागजमा यो संघीयता होइन भन्न मिल्दैन, तर, व्यवहारमा अहिले पनि केन्द्रकै शासन छ  । कर्मचारी समायोजनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन भने प्रहरी समायोजन त सुरुवात नै हुन सकेको छैन  । हरेक प्रदेशमा गृह प्रशासन हेर्ने गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छन् तर मन्त्रीकै सुरक्षा पनि केन्द्रबाट खटिएका प्रहरीले गरिदिनुपर्ने अवस्था छ  । त्यस्तै विकास परियोजनाहरू पनि केन्द्रले नै तोक्ने, बजेट पनि यतैबाट विनियोजन हुने यावत् सर्तसहित काम गर भनेर प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने अभ्यास भइरहेको छ  । यसरी केन्द्रले खटनपटन गरेरै प्रदेश चलाउन खोजेको छ, जसले गर्दा प्रश्न शासकहरूमाथि मात्रै होइन, संघीयतामाथि पनि उठ्न थालेको छ  ।

संघीयताको सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यस्ता प्रश्न त्यसै उठेका होइनन् । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गतको पहिलो आम चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा गठबन्धनलाई जनताले खुब रुचाउनु भयो । मतको हिसाबले पुगनपुग दुइ तिहाइ नै प्राप्त भयो । त्यसबेला कुनै एउटा विचार बोकेको दलले प्राप्त गरेको यो मत छ दशकपछिको कालखण्डमा ‘ऐतिहासिक’ भनेर मानियो । यो थियो पनि त्यस्तै । यो चुनावपछि यो दलले केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा करिबकरिब दुई तिहाइको नै हुने गरी सरकार बनायो । यो अर्को ऐतिहासिक काम र अवसर थियो ।

संघीयताको यस्तो प्रारम्भ सबैतिरबाट वास्तवमा नै अति सराह्रना योग्य मानियो किनभने जनस्तरबाट यसलाई व्यापक अनुमोदन प्राप्त भएको थियो । जनताको यस्तो समर्थन संघीयताको कार्यान्वयनका लागि एउटा ठूलो अवसर थियो । तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै नेतृत्वबाट त्यस्तो जनमतको कदर हुन सकेन । निर्वाचनमा जस्तो विश्वास प्राप्त भएको थियो त्यो क्रमशः गुम्दै गयो र नयाँ अभ्यासमा आएका प्रदेश सरकार केवल केन्द्रीय सत्ताका विस्तारित मात्रै रहेछन् भन्ने सन्देश गयो । कुनै एउटा दललाई त्यति ठूलो जनमत प्राप्त भएको त्यो समयमा प्रदेशमा तीन वर्षमा तीनवटा सरकार फेरिए ।

संघीयता प्रारम्भ भएको वर्ष नै प्रधानन्त्रीबाट प्रदेशलाई केन्द्रको एउटा इकाइमात्र हुन् भनेर तिनको संवैधानिक हैसियत खुम्च्याइदिने काम पनि भयो । यी सबैले खासगरी प्रदेशका सन्दर्भमा गलत बुझाई विस्तार भए । त्यसमा प्रदेशको नेतृत्वका पनि कमी, कमजोरी रहे होलान् । यी सबैको जोड त्यसपछिको आमनिर्वाचनमा सानो ठूलो जतिमात्राको होस् जनमत उल्लेखित रूपले प्रकट भयो । अवस्था कस्तोसम्म भने आउँदा दिन निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नकै लागि पनि संघीयताको विरोध हुने क्रम बढ्ने हो कि भन्ने संकेत प्रकट हुन थालेका छन् । यसले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजता नहुन सक्छ । यस्तो स्थिति आउनु निश्चय नै राम्रो होइन ।

यस्तो संविधान घोषण भएपछि आजको दिनसम्म देशले ६ जना प्रधानमन्त्री पायो । सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा तीन दल र तिनका तीनजनाको रह्यो । त्यसमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री (नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा) बाट आफ्नो दुईवटा कार्यकालमा स्थानीय,, प्रदेश र केन्द्र गरी यी निकायका दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गराउने काम भयो । पहिलोपटक प्रदेशका राजधानी खडा गर्ने, प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने आदि पनि त्यसैभित्र पर्छन् । त्यसपछि यी तीनै तहका पहिलो आनिर्वाचन सम्पन्न अर्थात् संघीय शासकीय तह विधिवत् खडा भएपछि त्यो निर्वाचनबाट सत्ता (नेतृत्व) पनि हस्तान्तरण भयो । त्यसपछिको सत्ताको काम थियो यो जनमानसमा संघीयता के हो भन्ने उनले बुझ्ने भाषामा त्यसको कार्यान्वयनबाटै उदाहरण प्रस्तुत गर्नु । तर यस्तो जिम्मेवारी पाएको नेतृत्वबाट यो अवसरको सही सदुपयोग नहुँदा नै संघीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका कतै नेतृत्व पनि चुकेको हो कि भन्ने ठाउँ बनेको हुनुपर्छ ।

संघीयताको घोषणा भएको करिब आठ वर्षपछि र त्यसको शासकीप स्वरूप खडा भएको छैटौं वर्षमा पहिलो पटक तीनै तहका सरकारबीच औपचारिक संवाद हुन पायो । गएको हप्ता पोखरामा सम्पन्न बैठक त्यसको उदाहरण हो । संविधानमा घोषणा भएअनुसार पहिलो दुई वर्ष यी तहका निर्वाचन नभएसम्म निकाय नै नबनेका हुुँदा त्यस्तो संवादको सम्भावना थिएन । तर २०७४ को आमनिर्वाचनपछि आ–आफ्नो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यी निकाय खडा भएपछि तिनका बीच औपचारिक अनौपचारिक रूपले पनि त्यस्तो संवाद चलिरहनु पथ्र्यो । तर त्यो अवधिको पूरै पाँच वर्ष निकायगत रूपले एकअर्काबीच भेटघाट नै नभएको जस्तो देखियो । फलस्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध नै एक प्रकारले कटुतापूर्ण रह्यो । संविधानले यस्तो संवादका लागि संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरेको थियो । देशको राजकीय सत्ता सञ्चालनका यी तीन निकायबीच समन्वय र संवाद गर्न भनेर संविधानमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था भएको हो । तर करिब ६ वर्षको अन्तरमा बल्ल हालै यसको पहिलो बैठक बस्न सक्यो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पोखरामा असार १६ मा आयोजित पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हटाउन विभिन्न निर्णय गरेका विवरणहरू आए । संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भन्ने छ । एउटा त त्यस्तो कानुन बन्नै ढिला भयो । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन–२०७७’ बन्न नै निर्वाचनपछिको चार वर्ष लाग्यो । यो ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ  । परिषद्मा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यो भनेको संघीयता कार्यान्वयनका लागि निकायगत रूपमा मूल्यांकन गर्ने अवसर पनि हो । यी सबैको उयोगबाट संघीयतालाई झन् अब्बल बनाऔं ।