भौगोलिक हिसाबले नेपाल बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छ । बर्सेनि हुने घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । पहाडमा पहिरो र तराई मधेसमा डुबानको समस्या त छ“दै छ, योजनाबिनाको विकास निर्माणको कामले जोखिमलाई थप बढाइरहेको छ । यसपालि, विगतका वर्षहरूको तुलनामा मनसुन केही ढिला सुरु भए पनि सम्भावित जोखिमको संकेत गरिसकेको छ । विपत्ति बाजा बजाएर आउ“दैन, समयमै सचेत हुनुपर्छ भन्ने गरिए पनि विपत्तिको संकेत देखिइसकेको छ । मनसुनको आरम्भमै पूर्वी नेपालका विभिन्न पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोले करोडौंको जनधनको क्षति गरिसकेको छ भने १० जनाभन्दा बढी मानिस पहिरोमा पुरिइसकेका छन्, हेवाखोलाको बाढीले बगाएका करिब एक दर्जन नेपालीको अझैं अत्तोपत्तो छैन ।

सरकारकै रेकर्डअनुसार कोसी, गण्डकी, महाकाली र कर्णालीजस्ता ठूला नदीहरूमा जलसतहले सतर्कताको बिन्दु पार गरिसकेको छ । जुनसुकै बेला ती नदीहरूबाट जोखिमको सम्भावना छ । वर्षा भइरह“दा जलसतह बढ्ने र नदीको पानी बाढीका रूपमा बस्ती पस्ने जोखिम छ । कोसीले उदयपुरमा कटान सुरु गरिसक्दा ब्यारेजका ढोका पनि खोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । मनसुन अझै कम्तीमा दुई महिना सक्रिय रहने र थप भारी वर्षाको सम्भावना कायमै रहेकाले अहिलेको क्षतिलाई संकेतका रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ ।

सरकारले २२ जिल्लालाई मनसुनी विपत्को उच्च जोखिममा राखेको छ । कतिपय बस्ती पहिरो र डुबानको जोखिममा छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले केही बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नैपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर ती बस्ती अहिलेसम्म सारिएको छैन । जोखिममा रहेका बस्तीमा जुनसुकै बेला विपत्ति निम्तिन सक्ने भए पनि कुनै पनि तहका सरकारले चासो देखाएका छैनन् ।

मुलुकका प्रमुख राजमार्ग पहिरोले प्रभावित भएका छन् । राजमार्ग विस्तारका नाममा खनिएका पहाड भत्कि“दा गत साता मात्रै नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड लगातार २८ घण्टासम्म अवरुद्ध भयो । सिद्धार्थ राजमार्ग पटकपटक बन्द भयो । कर्णाली राजमार्गको अवस्था उस्तै छ । यसरी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रुले सास्ती त पाए नै, राजधानी भित्रिने तरकारी तथा खाद्यान्न पनि बीचमै रोकियो । सोही कारण अहिले राजधानीमा हरियो तरकारी र फलफूलको मूल्य अकासिएको छ । किसानका उत्पादन बीच बाटोमै रोकिने, कुहिने तथा सड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा हुने समस्या नै यसपालि पनि दोहोरिएका हुन्, कुनै नौलो घटना भएको होइन । तर, कुनै पनि तहका सरकारले यी घटनालाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पहल गरेका छैनन् । योजना बनाएका छैनन् ।

जनताको जीउ धनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । भयरहित अवस्थामा बाँच्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर, सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना र पूर्वतयारी नगर्दा मनसुन अवधिभर कति बेला के हुने हो भनेर आम नागरिक चिन्तित छन् । पहाडमा पहिरोले बगाउने चिन्ता छ भने तराई मधेसमा कुन बेला डुबानमा परिने हो भन्ने भय छ । सहरी क्षेत्रमा ढल निकासको पूर्ण प्रबन्ध नहु“दा कतिबेला घरमा पानी पस्छ भन्ने त्रास पनि उत्तिकै छ ।

विकास निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्था, भू-बनोट, वातावरणीय अवस्था तथा नागरिकको अवस्थालाई पूर्णरूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । पहिलो सर्त पनि यही हो । तर, यही विषयमा सावधानी नअपनाउ“दा जोखिम निम्तिने गरेको छ । आफैंले सिर्जना गरेको विपत्तिमा आम नागरिक पर्ने गरेका छन् । सावधानी, सतर्कता र पूर्वतयारी देखिनै छाडेको छ ।