आज देशमा चलिरहेको विकासको मोडेल ३२ वर्षअघि प्रस्ताव भएको हो । जनआन्दोलनबाट ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य र संसद् पुनस्र्थापना भएपछि २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । त्यसले देशमा पहिलो पटक ‘विकास नीति’ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । करिब ३२ वर्षअघिको त्यही नीति नै आजसम्म चलिरहेको छ । त्यो नीतिले त्यसबेला आधारभूत पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र (सडक यातायातलगायत) र सेवा क्षेत्र (शिक्षा स्वास्थ्य) आदिमा आधा घण्टाभित्र नागरिकको पहँुच हुने गरी विकासको अवधारणा अघि बढाएको थियो । योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा.रामशरण महतले आधा घण्टामा मोटरबाटो (सडक) आधा घण्टामा स्कुल आधा घण्टा स्वास्थ्यचौकी पुगिसक्ने अवधारणा लागू गरिएको विवरण आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ ।

त्यो नीतिबाट समयक्रममा पूर्वाधार निर्माण र सेवातर्फका सबै क्षेत्रमा आधारभूत रूपले नै उपलब्धिहरू प्राप्त भए । आज देशमा जे जति सडक सञ्जाल फैलिएका छन्, बिजुली खानेपानी, सञ्चारलगायतका सेवा क्षेत्रमा जस्तो विकास भएको छ, गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकेन्द्रहरू जे जति स्थापित भएका छन्, स्कुल कलेजहरू जसरी घरआँगनकै सेरोफेरोमा हुनेगरी तल्लोतहसम्म र्नै पुगेका छन्, यी सबैका प्रस्थानविन्दु त्यही विकास नीति नै हो । यसबेला विकास निर्माणका सन्दर्भमा नीतिगत रूपले जे जति काम भए ती उपलब्धिपूर्ण छन् तर हँुदै जाँदा त्यसमा विकृति पनि थपिन थाले । विकासका लागि विनियोजित रकम घट्दै जाने र जे जति हो त्यो पनि खर्च नहुने रोग स्थायीजस्तै बन्यो । प्रायः कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन छाडे । त्यसको जवाफदेही कोही पनि नहुने आयो । यता जमाना बदलिँदै र आवश्यकतासमेत थपिँदै जाँदा पनि तीन दशकअघिको यो नीतिलाई थप समयसापेक्ष बनाउन प्र्रयन्त भएको पाइँदैन । विकास र निर्माणका सन्दर्भमा संसारभरि नयाँनयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको तर त्यसको समुचित उपयोग गरेर पूर्वाधार विकासलाई जनजीविकासँग के कति मात्रामा जोड्न सकिएको छ भन्ने तर्फ खासै ध्यान गएकोे पनि पाइँदैन ।

पञ्चायतकालको ३० वर्षमा भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था नाजुक नै थियो । त्यो ३० वर्षको सडक विस्तार विजुली खानेपानीमा आमनागरिकको पहुँच धेरै नै सीमित मात्रामा थिए । स्कुल, कलेज र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यस्तै थियो । भौतिक पूर्वाधार केही अपवादका रूपमा विकसित भएका थिए । पञ्चायतकालका पूरै ३० वर्षमा पनि हुन नसकेका पूर्वाधार विकासका कामहरू संसद् पुनस्र्थापनापछिका करिब पाँचै वर्षमा धमाधम सम्पन्न हुन थालेका तथ्यांकहरूले नै देखाउँछन् । उल्लेखित नीतिले करिबकरिब शून्यको स्थितिमा रहेको पूर्वाधारलाई बलियो जग दिएको थियो ।

त्यो विकास र आज
पछिल्लो समय नेपालीको सरदर उमेर ७१ वर्षमा पुगेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका अध्ययनहरूले देखायो । पञ्चायतकालमा एउटा मान्छेको उमेर सरदर ५० को थियो । पञ्चायतपछिको १५–२० वर्षको अवधिमा २० वर्षको दरले उमेर बढ्नुले नै देशले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको देखाउँछ । मानिसको जीवनलाई सुुगमता दिने क्षेत्रको विस्तारले संसारभरिकै नमुना हुने गरी आयु बढेको भन्ने ती संस्थाहरूको निष्कर्ष आएको थियो । गरिबीको प्रतिशतदेखि मातृ शिशु मृत्युदरमा आएको व्यापक कमीले नेपालीको आयु बढाएको भन्ने ती अध्ययनहरूले नै भनेका छन् । १० वर्षअघि, २०७१ माघ २५ मा प्रकाशित समाचार विवरण यस्तो थियो –
‘नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र विकासमा मुलुकले गरेको प्रगतिका कारण नेपालीको औसत आयु बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ । आयु वृद्धिसँगै नेपालीलाई अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । बेलायतको मेडिकल जर्नल ‘दि लान्सेट’ ले २८ मंसिरमा सन् २०१३ मा नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको बारे अनुसन्धानात्मक लेख छापेको हिमाल साप्ताहिकमा खबर छ । लेखमा नेपाली पुरुषको औसत आयु ६९ वर्ष र महिलाको ७२ वर्ष पुगेको उल्लेख छ । जर्नलको यो अध्ययनले दक्षिण एसियामा श्रीलंकालीहरूपछि नेपालीकै उमेर बढी देखाएको छ । जर्नलका अनुसार श्रीलंकामा औसत आयु ७६ वर्ष, भारत र पाकिस्तान ६६ वर्ष, बंगलादेश ७० वर्ष, भुटान ६९ वर्ष र अफगानिस्तानमा ५६ वर्ष पुगेको छ ।

यसले यो कालमा हरेक क्षेत्रमा भएको विकासको चित्रलाई देखाउँछ । त्यसबेला प्रारम्भ गरिएको विकासको मोडेलले खासगरी मानवीय संसाधनका क्षेत्रमा यति ठूलो उपलब्धि दिलाएको त्यो नीतिलाई कडाइका साथ अनुकरण गर्नु र त्यसमा प्रवेश गरेका विकृति हटाउँदै आजको समय र मागअनुसार परिमार्जन हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

तर भयो के भने त्यसबेलाको अवस्थालाई समेत अनुकरण गर्न छाडियो । त्यसको एउटा उदाहरण हो विकास निर्माणमा खर्च कटौती । त्यसबेला विकास निर्माणको रकम साधारणभन्दा झन्डै दुइतिहाइ बढी हुन्थ्यो । विनियोजित रकमको करिब ९० प्रतिशत खर्च गरिन्थ्यो तर आजको अवस्था कस्तो छ भने १८ खर्बको बजेटमा विकासका नाममा तीन खर्व मात्र भाग लाग्छ र यता त्यसबाट खर्च हुने रकमको प्रतिशत ४० प्रतिशतबाट बढ्दै बढ्दैन ।

आउँदो वर्षकै बजेट हेर्ने हो भने साढे १७ खर्बको बजेट छ । त्यसमा विकास खर्च भने तीन खर्बको मात्रै प्रस्ताव भएको छ । यो भनेको कुल बजेटको १७ प्रतिशतमात्रै हो । चालू वर्ष विकासमा प्रस्ताव भएको रकममध्येबाट ३५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको विवरण आएको छ । विकास निर्माणमा यस्तो कम खर्च वितेको दशकभरि कायम रहेको छ । भएको खर्चमा पनि चुहावट भएर जाने रकमको अंक ठूलो छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष एक खर्बभन्दा बढीको बेरुजु आएको छ । सामान्यतर्फको खर्चमा धेरै बेरुजु हँुदैन । तलबभत्तामा बेरुजु आउने ठाउँ नै आउँदैन । बेरुजु बढ्ने ठाउँ विकास निर्माणको खर्चमानै हो भने त्यो समेत कटाउँदा देशले विकास निर्माणमा कति खर्च गर्दैछ भन्ने आफैं देखिन्छ । यी सबैलाई एक ठाउँमा राखिँदा विकासका नाममा व्यवस्था गरिएको सय रुपैयाँमध्येबाट खास खर्च भएको रकम भने २०–२५ रुपैया मात्र खर्च भएको देखिन्छ । रकम नै खर्च भएन भने विकासको काम के भयो होला भन्ने उल्लेख भैरहनु पर्दैन ।
विकासको यस्तो दुःखद् चित्रलाई बदल्न मोडेलमा नै परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसो गर्ने कि नगर्ने नगर्ने भन्ने आजको मूल प्रश्न हो ।
मोडेलमा पुनरावलोकन
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनपहिले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा विकास मोडेलमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको भनी एउटा प्रस्ताव नै गर्नु भयो । उहाँको भनाइ थियो, अब विकासको मोडल बदलौं । उहाँ करिब १५ (२०६५–८०) वर्षको अन्तरमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तो महसुस भएको हो । गएको वैशाख दोस्रो हप्ताको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम (कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२३) मा उहाँले गर्नुभएको सम्वोधन यस्तो थियो– गाउँमा विकासका पूर्वाधार पुर्‍याइएको छ तर बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । हामीले विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, समावेशिताजस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति बिल्कुल उत्साहजनक छैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको विकास गर्ने संकल्प गरेता पनि हाम्रा हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ लक्षित हुन सकेका छैनन् ।, यातायात, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खुल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योग खुल्ने कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन र रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ । विश्वास गरिएको पनि थियो तर हामीले त्यस्ता पूर्वाधार पु¥याएका गाउँहरू बसाइँसराइका कारण रित्तिँदै गएका छन । पहिले खेती गरिने जमिन बाँझो बन्दै जान थालेको र ठूलो संख्यामा युवाहरू बिदेसिने क्रम कायमै छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सामान्य सुधारात्मक नीति योजना र कार्यक्रमबाट सम्भव छैन । त्यसका लागि हाम्रो विकास मोडेलकै बारेमा नयाँ ढंगले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको यस्तो सम्बोधन आएको महिनादिन वरपर गठबन्धन सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट आयो । त्यसमा भने परम्परा मात्रै धानियो । बजेटमा उठेका प्रशनहरूको जवाफ दिँदै उहाँलेनै भन्नुभयो अहिले परम्परा धान्ने काममात्रै भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो तेस्रो कार्यकाल हो । यो भनेको देशले अनुभवी प्रधानमन्त्री पाएको अवस्था हो । उहाँको यो कार्यकालमा विकास निर्माण कसरी जनजीविकासँग जोडिने गरी अघि बढछन्, विकासको नयाँ मोडेल कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

बंगलादेशको उदाहरण

विकास निर्माणका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा थुप्रो हुन्छन् । त्यसमा अलिकति चुकियो भने साधनस्रोत र समय खेर जाने हुन्छ भने त्यो जनअपेक्षासँग पनि जोडिन सक्तैन । यस सन्दर्भमा बंगालदेशको एउटा आयोजना उदाहरण हुन सक्तछ नेपालकै कतिपय आयोजना त्यससंग मिल्दाजुल्दा हुन सक्छन् ।

बंगलादेशले बितेको वर्ष दुई अर्ब डलर खर्च गरेर कोइलाबाट चल्ने संसारकै सबैभन्दा नयाँ विद्युत् गृह निर्माण गरेको कुरा धेरै चर्चामा आयो । नेपालमा पनि यो चर्चित रह्यो । नेपालको बिजुली बंगलादेशमा बेच्ने कुरा चलिरहेको समयमा त्यो देशले यस्तो आयोजना बनाएको कुरा आउनु स्वाभाविक पनि हो । सन् २०२२ को डिसेम्बरदेखि सञ्चालन गर्न थालिएको यो विद्युत् गृह सुरुभए देखिनै करिबकरिब बन्द अवस्थामा रहेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । कोइलाको अभावमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनभन्दा बन्द हुने समय बढी देखियो । उत्पादनको स्रोत नै बन्द रहेपछि त्यसले दिने ऊर्जा कति अनियमित हुने हो भन्ने उल्लेख गर्नै परेन । एकातिर कोइलाको अभावमात्र होइन महँगो र दुर्लभ हुँदै गएको अवस्था पनि देखियो । यसको तुलनामा वातावरणीय हिसाबले स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन निकै सस्तो र सजिलो देखिन थाल्यो । पछि यो आयोजना केही सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि प्रस्ताव भएर आएको रहेछ । यसैले बंगलादेशको त्यो विद्युत् गृह विकासको गलत र आत्मघाती दृष्टान्त बन्न गयो । यतिबेला यो विद्युत गृहका बारे सबैतिरबाट यस्तै टिप्पणी भैरहेको अवस्था छ । नेपालमा पनि यस्ता उदाहरण प्रसस्तै छन् । अबको विकास यसरी चल्नुहुन्न ।