काठमाडौं । चर्चित बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २९९ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले नयाँ शिराबाट फेरि अनुसन्धान थालेको छ । डेढ वर्षअघि महान्यायाधिवक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाएको हो । यस प्रकरणमा पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई शुक्रबारमात्र प्रहरीले पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ भने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित चार जनालाई हिरासतमा लिएको छ ।
चार वर्षअघि अख्तियारले सुधीरलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाएको थियो । अख्तियारले जोगाएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहमात्र हैन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेता र पूर्वप्रशासकहरू पनि छन् । उनीहरूलाई सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने दाबी गरेको छ । अख्तियारले २० अर्ब रुपैयाँबराबरको बिगोसहित १७५ जनाविरुद्ध दायर गरेको यो मुद्दा विशेष अदालतले चार वर्षसम्म टुंगो लगाएको छैन । हाल पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पक्राउ परेका भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहित कतिपय धरौटीमा छुटेका थिए । पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीलगायत पनि धरौटीमा छुटेका थिए । मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको विषय भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा दुई पटक ललिता निवासको जग्गाबारे निर्णय भएको छ । भट्टराई सरकारले २०६९ मा ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो । अहिले पहिलो चरणमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गरेपछि मात्रै थप व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ ।
ललिता निवासमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो । उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय आजसम्म आलोचित छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्षको बयानमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई जोडिएको र सोही मुद्दामा उनीहरूलाई जोगाउन आफूविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको दाबी गरेका थिए ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनालाई लिएर २०७८ कात्तिक १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने गरी फैसला सुनाउने तयारी भएको र उक्त फैसलालाई रोक्ने गरी त्यसअघि नै आफूविरुद्ध योजनावद्ध आन्दोलन थालिएको राणाले समिति समक्ष बताएका थिए । नेपाल २०६६÷२०६७ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री बहाल थिए । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा हुँदै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको र नक्कली गुठी खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले हालै एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्तै धोबीखोला करिडोरको हाँडीगाउँ भत्केको पुल नजिकको जग्गा अतिक्रमणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।
काठमाडौं वडा नम्बर ५ भत्केको पुल (पहेँलो पुल) स्थित धोबीखोला विसं. २०२१ मा कि.नं. १९० रहेको र पछि कित्ता नं. ५०५ कायम गरी सरकारी जग्गालाई अपचलन गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
गत वर्ष नै परेको उजुरीमा अख्तियारले अहिले आएर चासो दिएको छ । उजुरीमा माधवकुमार नेपालसहित २०६७ मंसिर १४ गतेको बैठकबाट निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका पालामा २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नै गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार मोही कायम भई २०७१ कात्तिक ३ गते पूर्णबहादुर थापासहित पाँच जनाको नाममा दर्ता भएको थियो ।
साबिक काठमाडौं महानगरपालिका–२५ क, को कित्ता नम्बर १९० को जग्गा २०२१ सालमा खोलाको नाममा नापनक्सा भएको थियो । त्यसबेला ३० रोपनी जग्गा धोबीखोला जनिई नापनक्सा भएको देखिन्छ । २०४४ सालमा उक्त जग्गाको कित्ताकाट हुँदा कित्ता नम्बर ५०४ र ५०५ छुट्टिएको थियो । कित्ता नम्बर ५०४ को १ रोपनी ११ आना १ पैसा जग्गा त्यसबेलै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ मंसिर २३ मा सरकारको नाममा कायम भएको थियो । कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ सालमा ३६ रोपनी १२ आना ३ पैसा कायम भएको थियो ।
थापासहितको टिमले २०५१ वैशाख १४ मा मोही लाग्ने गरी गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीका नाममा दर्ता गरियोस् भनेर गुठी संस्थानअन्तर्गत तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । तहसिल कार्यालयले २०५१ मंसिर २१ गते खोलाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसक्ने र मोही नलाग्ने गरी गुठी तैनाथीतर्फ यो जग्गा दर्ता गर्न सकिने राय दिएको थियो । थापासहित निवेदक त्यसविरुद्ध २०५७ वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए । नदी उकास जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ताका लागि परमादेश माग गरी उनीहरूले संस्थानलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठी ५,५.१ लगत कायम रहेको भन्ने निवेदकको भनाइ देखिँदा सोबमोजिमको जग्गा हो, होइन ? गुठीको मोठलगायत जो बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरूसमेत बुझी निर्णय गर्नू भनेर आदेश थियो । गुठीमा भएका प्रमाणसमेतका आधारमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू भन्ने आदेशको अपव्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषद्को २०६७ कात्तिक ३ गतेको बैठकले सरकारी नदी उकास जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
साविकको कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेकोमा दर्ता सच्याई गुठी लगतबमोजिम हुन बाँकी जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा अधीनस्थ कायम गर्न र बाँकी रहने जग्गा यथावत् नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको तत्कालीन भूमिसूधार सचिव छविराज पन्तद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयपत्रमा उल्लेख छ । सोही निर्णयअनुसार २०७१ कात्तिक ३ मा गुठी अधीनस्थ जग्गा बनाएर थापालगायत पाँच जनाको नाममा मोही कायम गरिएको थियो ।