काठमाडौं । लामो समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको न्यायालयले बल्ल पूर्ण नेतृत्व पाए पनि विवादरहित भने बन्न सकेन । आउँदो साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हरिकृष्ण कार्की संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर शपथ पनि गरिसकेका छन् ।

न्यायिक इतिहासमा छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की बिदा हुँदा राज्यकोषमा भने भार थोपरिने पक्का छ । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको पेन्सनको सेवा सुविधामात्रै फरक हुने भएकाले कार्कीले त्यही सुविधा पाउनका लागि उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको कानुन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशलाई एक निजी सचिव (नासु सरह) एक कार्यालय सहयोगी, एक सवारी चालक, एउटा गाडी, एक सय लिटर (प्रतिमहिना) उपलब्ध गराउँदैछ । अब यी सबै सुविधाहरू कार्कीले पाउने छन् ।

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्छ । तर, यो समिति नै कर्मकाण्डीमात्रै देखिएको छ । यसअघिका सुनुवाइहरूमा पनि यस्तै प्रकरण रहेको थियो भने कार्कीको सवालमा फरक हुने कुरै भएन । इतिहासमा कम्युनिस्टको प्रचण्ड बहुमत हुँदा दीपक जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको थियो । त्योबाहेक यता अहिलेसम्म र विगतमा पनि कुनै पनि सिफारिस फिर्ता भएको इतिहास छैन ।

प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ । जसले गर्दा उनले १७ दिनमात्रै प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न पाउने छन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० गते उल्लेख रहेका कारण उनी यही वर्षको साउन २० गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ५० दिन पदमा रहने भए पनि कार्कीले इजलासमा भने २० दिनमात्र बिताउन पाउँदा ३ दिन त शनिबार नै परेको छ । अवकाशमा जाने समयभन्दा कम्तीमा एक महिना पहिलेदेखि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने चलन रहेका कारण कार्कीले असार २० गतेपछि इजलासमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने छैनन् ।

झन्डै १६ महिनादेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएपछि धेरै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य प्रभावित बनेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ साल फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन बनेको थियो । जबरापछि कायममुकायमको भरमा अदालत चलिरहेको थियो । यसबीचमा दीपककुमार कार्की कामु भएकै बेला असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतबाट बिदा भएका थिए ।

न्यायपरिषद्का अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ५, उच्च अदालतमा ४३ र जिल्ला अदालतमा ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ  । संविधानको धारा १३६ मा सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने भएकोले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री र दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चमा अहिले ३७ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन् । जसमध्ये पाँच वर्ष पुराना २१ सय र दुई वर्षभन्दा पुराना ४८ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । देशान्तर साप्ताहिकबाट