काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका चलचित्र हलहरुमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यो विषयमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अदालतले १२ असारमा दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गत सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए । बालेनको उक्त निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघ अदालत गएको थियो । यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले काठमाडौंका फिल्म हलहरुमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने बताएका छन् ।

अदालतले आदेश दिएको केहीबेरमा नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बालेनले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन हुन नदिने बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने बताएका छन् । उनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यसैबीच त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र परिसरको तार काटेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदरको माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अदालत गएका छन् ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण संविधान अनुकूल नभएकाले बदरको माग गर्दै उनि उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन् ।

काठमाडौं महागनरपालिका–९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारी र महानगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पान्डेका तर्फबाट संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गरिएको छ । यसअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न लिखित पत्रचार गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगाइएको तारबार काटिएको घटनामा महानगर प्रमुख बालेनसहित ३ जनालाई किन ऐनअनुसार कारबाही नगर्ने भन्दै प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण पुगेको सातौं दिन उच्च अदालत, पाटनमा वारेसमार्फत दायर गरिएको रिटमा संविधान विपरीत र महानगरको संस्थागत काममा प्रत्यक्ष प्रतिकूलअसर पुग्ने दाबी गरिएको छ । यो मुद्दा पनि न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासमा परेको छ ।