लोकतान्त्रिक अभ्यासका विभिन्न चरण पार गर्दै देश असीको दशकमा प्रवेश गरेको छ । यो दशकको चालू महिना प्रारम्भिक वर्षको दोस्रो हो । यही समयलाई मान्ने हो भने संसद्मा चालू वर्षका लागि सरकारका नीति कार्यक्रम, बजेट आउने र पारित हुने सबै काम भए । भर्खर सम्पन्न भएको आम निर्वाचनपछिको संसद्को कार्यकाल छैटौं महिनामा गुज्रिरहेको छ ।

यो बीचमा यो संसद्ले सरकार गठनमात्र गरेन त्यसलाई दुई महिनामा दुईपटक विश्वासको मत दिएर इतिहासमै रेकर्ड बनायो । राष्ट्राध्यक्षदेखि सभामुखसम्मका राज्यका निकायहरू सबै यही संसद्बाट गठन भइसकेको छन् । संसद्का कतिपय समिति गठन भए, पदाधिकारी चुनिए, तिनले गरेको कामको पछिल्लो उदाहरण प्रधानन्यायाधीशको मनोनयन एउटा हो । यो भनेको काम र कर्तव्यको हिसाबमा संसद्बाट सम्पन्न हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास सबै पूरा हुँदैछन् ।
त्यसै पनि संसद् कानुन बनाउने थलो हो । यो संस्थालाई कुनै पनि आम निर्वाचनले जीवन्तता दिन्छन् र संसदीय गतिविधिमा यसको अनुभव जोडिँदै जान्छन् । त्यही अनुभवले यसको परिक्वता थप्ने काम गर्छ । यो सन्दर्भमा भने संसद्का पछिल्ला दिनका काम कुराहरू केही खड्किने अवस्थामा देखिएका छन् जसले यो निकाय खडा गर्ने मतदाताको ध्यान आकृष्ट गर्दैछ । संसद्ले गरेका र गर्ने सानाठूला जस्ता हुन सबै कामकार्बाहीप्रति मतदातानको प्रत्यक्ष चासो रहन्छ । त्यसै पनि बितेका केही समयदेखि संसद्का प्रत्यक्ष प्रसारणमा छन् । यो भनेको आफ्ना मतदातालाई संसद्भित्र प्रवेश गराइएकै अवस्था हो ।

संसद् भनेको अनुभव र परम्पराले पनि चल्ने निकाय हो । त्यो हिसाबले आजको संसद् बत्तीस वर्ष अघि, विसं २०४८ मा पुनस्र्थापना भएको संसदीय अभ्याससँग जोडिन्छ । पहिलो आम निर्वाचन २०१५ बाट हिसाब हुँदा त यस्तो अभ्यासको विरासत सात दशकको हाराहारीमा गणना हुन्छ । त्यसपछि ३० वर्षसम्म यस्तो अभ्यासमा बाधा प¥यो । तीन दशकसम्म टुटेको त्यो अभ्यासको निरन्तरता पुनस्र्थापनापछि कायम भयो । त्यो हिसाबले आज ८० को यो दशकमा आइपुग्दा संसद्को त्यो निरन्तरताले पनि तीन दशक पार गरेको अवस्था छ । २०४८ साल यताका दिनमा करिबकरिब आवधिक नै हुनेगरी सातवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । २०४८ मा पुनस्र्थापना भएको संसद् राजा (ज्ञानेन्द्र) को प्र्रत्यक्ष शासनकाल (२०५९–२०६२) का वर्ष बाहेक पाँचपाँच वर्षकै अवधिमा हुने गरी निर्वाचन भएर त्यहीअनुसार संसद् चल्दै आएका छन् । यसको अर्थ हो हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यास पनि संसारभरिका लागि उदाहरण दिन योग्य भइसकेको छ ।
निरन्तर चलेको संसदीय इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने पुनस्र्थापनापछिको समयमात्रै तीन दशक बढी भएको छ । त्यसकारण पनि संसदीय अभ्यास वा अनुभवका हिसाबले संसदीय व्यवस्था भएका अरू देशले हामीबाट पनि अनुकरण वा तुलना गर्दा हुने अवस्था छ । त्यसमाथि पछिल्लो संसद् जननिर्वाचित संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार स्थापित र त्यस्तो संविधानले व्यवस्था गरेको दोस्रो आमनिर्वाचनबाट उत्पादित हो । त्यसकारण पनि होला अहिलेको संसद्लाई झनै विशिष्ट रूपले लिने र हेर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थाको संसद्ले सम्पन्न गर्ने काम कुराहरू संसारकै लागि उदाहरणीय बनून् भन्ने आम अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । तर पछिल्ला दिनका संसदीय गतिविधिमा केही अनपेक्षित दृश्यहरू प्रकट भइरहेका छन् जसको समीक्षा हुन आवश्यक महसुस हुँदैछ । संसद्मा सांसदले बोलेका कुरा संसद्को रेकर्डबाट मेटाउनेतर्फ प्रतिस्पर्धा जस्तै देखा पर्दै जानु अपेक्षित काम होइन ।

अहिले चलिरहेको संसद् अधिवेशन ऐतिहासिक संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार दोस्रो आम निर्वाचनपछिको दोस्रो हो भन्ने आफैंमा महत्वको कुरा हो । यसले संसद्को कामकार्बाहीमा झनै परिपक्वता थपेको बुझाउछ । नयाँ संविधानअनुसार पहिलोे पाँचवर्षे आवधिक समयमा दस वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए । त्यो हिसाबबाट अहिले चलिरहेको अधिवेशन बाह्रौं हो । संसद्का लागि प्र्रत्येक पछिल्ला निर्वाचनले संसद्मा जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्ने भूमिकाप्रति जनताको अपेक्षा झन्झन् बढ्दै जाने हुन्छ । चुनावमा प्रस्तुत हुँदा दलका घोषणा र उम्मेदवारले पाउनु भएका मतमा यस्तो अभिव्यक्ति देखिन्छ । यो संसदीय पद्धतिको विशेषता पनि हो । तर यता संसद्भित्र अभ्यास भने भिन्न प्रकारले प्रकट हुँदैछन् । पछिल्लो आमनिर्वाचनपछिको दोस्रो अधिवेशनको कुनै एक हप्तालाई मात्रै उदाहरण लिइयो भने परम्परा बन्न नहुने तर्फका अभ्यासहरू प्रकट हुँदै गएका आरोप लाग्न थालेका छन् । निश्चय नै संसद् मर्यादित संस्था हो । त्यसमा अमर्यादित व्यवहार वा बोलीले ठाउँ पाउनु हुँदैन । खासगरी बोलिएकै कुरा मेटाउँदै गइएको अवस्थाप्रति आमतहमा नै आलोचना हुने गरेको अवस्था छ । नेतृत्वलाई मन नपर्ने कुरा बोल्नै हँुदेन भन्ने मान्यता स्थापित भयो भने संसद्को गरिमानै खण्डित हुने खतरा हुन्छ । संसद् भनेको बोल्ने ठाउँ नै हो । समसामयिक विषमा सांसदले आफ्ना भनाइ राख्न पाउनु भएन भने मतदाताका धारणाको सही प्रतिनिधित्व हुने अवस्था रहँदैन । निश्चय नै त्यो बोली मर्यादित हुनुपर्छ । त्यसको मापन भने गलत मनसायकोे हुनु हँुदैन । कथंकाल त्यस्तो हुन गयो भने पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठन सक्तछ ।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा.लोकराज बरालले संसद् अधिवेशन र त्यसका कामकार्बाहीले दिइरहेको सन्देशलाई उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार संसद्का कामकार्बाही निराशातिर बढ्दै गैरहेका छन् । उहाँकै शब्दमा ‘दक्षिण एसियाका कतिपय देशका तुलनामा नेपालको लोकतन्त्र बलियो हुँदै गएको त छ तर राजनीतिक दलहरूका नेता बढी यथास्थितिवादी, व्यवस्थालाई भ्रष्ट पार्न अग्रसर र अति स्वार्थी हुन थाल्दा कति मानिस गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न उद्यत् भएको पाइन्छ  । यसपल्टको संसद्को बैठक हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ पाइँदैन । सदनमा वस्तुगत आधारमा प्रस्तुत नभई अति पक्षीय (बायस्ड) विचार प्रवाह गरिँदा राम्रा कामहरूको समेत तिरष्कार भएको पाइन्छ । सरकारले गरेका सबै काम नराम्रै देख्ता संसदीय अभ्यासले सकारात्मक बाटो लिन सक्तैन न त प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको मर्यादासम्म नराखी विषयभन्दा हल्ला बढी गरिँदा एक सांसदले अन्य सांसदको ध्यान मात्र तानेनन्, सबैलाई मर्यादित व्यवहार र संस्कार देखाउन आग्रहसमेत गरे । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्नेहरू असफल भइरहे पनि यस्ता दलहरूको विकल्पमा अन्य दल आउने सम्भावना बढिरहेको छ ।’

चालू संसद्को अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका एक अनुभवी नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले संसद् सञ्चालनको प्रक्रियाबारे एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले छलफलमा उठेका विषयमा सम्बोधन गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई त्यही बैठकमा बोल्न दिइएको विषय उहाँका लागि नयाँ रहेछ । उहाँको प्रश्न थियो– यो कुरा कुन संसदीय अभ्यासमा पर्छ र यस्तो संसारभरिको संसद्मा कहाँ कहाँ प्रचलनमा छ ? यो प्रश्न बैठक सञ्चालनसँगमात्रै सीमित छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै उठाएको कुरामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि त्यो बैठक अन्य कार्बाहीमा लाग्ने विगतदेखि नै प्रचलनमा रहेको अभ्यास हो । तर यो पटक त्यो तोडिएको भन्ने नेताको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ । सम्भवतः यसैलाई देखेर विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको अपमान मान्नु भएको हुनुपर्छ । संसदीय मामिलाका ज्ञाता डा. बरालका अनुसार नै संसदीय व्यवस्थाका केही आधारभूत मान्यता हुन्— सरकार संसद्ले बनाउनु, सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु, प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरी कानुनमा आधारित प्रणालीको विकास गर्नु । यसका अतिरिक्त विकासको जिम्मा पनि सरकारले लिने र जनमुखी कार्यक्रम लागू गरी समानता, स्वतन्त्रता र समृद्धि कायम गरी सबै जनताको हित गर्ने काम सरकारले गर्ने उद्देश्य संविधानको छ ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अपमान हुँदा त्यसमा संविधानसमेत अपमानित हुने खतराको यो एउटा संकेत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतको नेता हो । कुनै प्रकारले र कुनै पदाधिकारीबाट त्यो पदको अपमान भयो भने त्यो पनि संसदीय मर्यादाभित्रको मानिँदैन ।

यतिबेला सदनका बैठकहरू जसरी चलिरहेका छन् त्यसमा सरकारमाथि विपक्षी हावी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफैंले यो कुराको खुलासा गर्नु भएको अवस्था पनि छ । केही पहिले संसद्मा एकजना सांसदले विगतका सरकारले गरेका भ्रष्टाचारका विवरण बैठकमा प्रस्तुत गर्नु हुँदा विपक्षबाट सदन नै अवरोधमा पर्‍यो । त्यो भ्रष्टाचार हालका विपक्षी नेताले सत्ता चलाउँदाको समयको रहेछ । त्यो विषय संसद्को रेकर्डबाट मेटाउन विपक्षीले गरेको अवरोध खुलाउन सत्तापक्षले विपक्षीसँग गरेको सम्झौता पनि चर्चामा रह्यो । भ्रष्टाचारको आरोप छानबिनबाट टुंगिनुपर्नेमा अभिलेखबाट नै मेटाउन खोजिएको घटना संसदीय मर्यादाभित्रको कुरा मानिएन । यो अवस्था विद्यमानै छ । त्यस्तो दबाब परेको भनी यो कुरा पछि प्रधानमन्त्री आफैंले खोल्नुभयो ।

तत्सम्बन्धी समाचारको अंश (सेतोपाटी) यस्तो छ –‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने दोहो¥याएका छन् । ‘भ्रष्टाचारका विरूद्ध हामीले कडा कदम चाल्दै गएका छौं, तपाईंहरू ढुक्क के हुनूस् भने, त्यहाँ कहीँ कतै नरम हुने, यताउता गर्ने भन्ने छैन बरू सरकार गए जान्छ भन्नेसम्म सोचिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसदीय, पद्धति, परम्परा, मूल्य सबै नाघेर दुःख दिने नियतले अघि बढेको छ । मैले सबै कुराको जवाफ दिन्छु भनेर गएको छु, तलका मानिसलाई बोल्न दिने काम पनि भयो सभामुखबाट । हुँदै नहुने कुरा थियो त्यो ।
संसद्का कामकार्बाही मतदाताले देखेका र कार्यकारिणीले भोगेका कुरा मिल्न गएका छन् । यो संकेत राम्रो होइन । अब यस्तो नदोहोरियोस् भन्ने मतदाताका अपेक्षालाई संसद्ले अभ्यासमार्फत पूरा गरोस् ।