काठमाडौँ । नियामक धितोपत्र बोर्डबाट जारी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको मुद्दामा अर्थ समितिमा प्रश्न उठेको छ ।विवादकाबीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको भन्दै सोमबार बसेको बैठकमा सदस्य पदम गिरीले प्रश्न उठाएका हुन् ।

यसअघिको अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवम् परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवम् व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनिएको थियो ।भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको गिरीले आरोप लगाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टेक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिसअनुसार भौतिक संरचना बने÷नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा उनको पनि जोड थियो ।

समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाए । उहाँले बैंकहरूले ८ प्रतिशतमा लगानी गरेर कुनै जानकारी बिना १४ प्रतिशत ब्याज लिएको बताए । अर्थ समितिले अब बैंकको पूँजी ८ अर्बबाट घटाएर २ अर्ब कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसअघि, सांसद नारायणी शर्माले घोराही सिमेन्टको आईपीओका विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । महँगो मूल्य भएकाले कम्पनीको आईपीओमा स्थानीयले आवेदन दिन नसकेको उनले उल्लेख गरिन् ।

हाल थप ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि बोर्डले लाइसेन्स वितरण गरिरहेपनि यता नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया भने प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा रोकिएको छ । सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई अर्थ समितिको बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैंक र धितोपत्र बोर्डका विषयमा प्रश्न उठाइएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न गभर्नर र अध्यक्षलाई बोलाउने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ ।