नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले पार्टीको बैठक समयमा नबस्दा अहिले पार्टीभित्र परस्पर विरोधी धारणाहरू आएको स्वीकार गरेका छन् । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीसँगको कुराकानीमा विश्वकर्माले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक प्रश्नको जवाफ दिएको बताउँदै यसको निरूपण अदालतबाट हुने बताए । विगतमा राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दा संवैधानिक संकट आएको बताउँदै संविधानमा केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याएका छन् । विश्वकर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक संकट टरेको कुरा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हो ?

 राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकले संवैधानिक संकट समाधान गरेको भन्ने हाम्रो अर्थात् नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणाा हो । मूल कुरा के हो भने हामी बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका लागि लडेको पार्टी  हो र हामीले नै यो व्यवस्था ल्यायौं । यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो । लोकतन्त्रको विकसित रूप पूर्ण लोकतन्त्र हो भनेर नै हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका हौं । राजाको तजबिजी अधिकारबाट जनताको आकांक्षा र निर्णयबाट गरिने शासन प्रणालीलाई पूर्ण लोकतन्त्र भन्यौं । जसको हेड अफ द स्टेट राष्ट्रपतिलाई मानेका छौं । राष्ट्रपतिलाई हामीले संवैधानिक बनायौं । त्यो भनेको संविधानबमोजिम मात्रै गर्न पाउने हो ।  उहाँले स्वविवेकमा उहाँले कुनै पनि राजनीतिक निर्णय गर्न नपाउने बनायौं । फलस्वरूप यसअघिको संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको  पुनर्विचार पनि गरेर पठाएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले घमण्डले अति गरेर वा लापरबाही गरेर त्यो नागरिकता विधेयकलाई अलपत्र छोड्नु भएको थियो । नयाँ राष्ट्रपति आउनु भयो । उहाँका अगाडि यो विधेयक के गर्ने भनेर प्रश्न उठ्यो, यो विधेयकलाई खारेज गरिदिने, त्यो अधिकार उहाँलाई संविधानले दिँदैन । या यो विधेयक फिर्ता पठाउने, यो कुरा पनि संविधानले बोल्दैन । संविधानले के बोल्छ भने संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ, भनिएको छ । राष्ट्रपतिसँग यो विषयमा तीन वटा विकल्प थिए । एउटा खारेज भएको मान्ने, त्यो मान्न संविधानले दिँदैन । दोस्रो फिर्ता पठाउने, त्यो पनि संविधानमा लेखेको छैन । संविधानमा के लेखेको छ भने विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ । त्यहाँ कुन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने लेखेको छैन । बहालवाला राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ । कुन संसद् भन्ने पनि छैन । पठाउने संसद्ले भन्ने कुरा छ । जुन संसद्मा पारित हुन्छ, त्यही संसद्ले पठाउने, कुन राष्ट्रपतिको टेबलमा पुग्छ तिनै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने हो ।

आत्मविश्वासको संकटबाट गुज्रेको कांग्रेस

तर, अहिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकमा विपक्षीले त विरोध गरेका छन् नि ?

अहिलेका विपक्षीका बारेमा त मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन । किनभने, उहाँहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने, जुन विषय उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ त्यो मौसम बदलिँदा उहाँहरूको विषय पनि बदलिन्छ । स्मरण गराउन चाहन्छु अहिलेको विपक्षी (एमाले) एमसीसीको विषय होस् या एसपीपीको विषय यस्ता तमाम कुराहरूमा सत्तामा हुँदा एउटा विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्न उहाँहरू माहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरू सत्तामा हुँदा काम गर्नका लागि निकै ढिप्पी गर्नुभएको हुन्छ, फ्याट्ट सरकारबाहिर जानुभयो भने त्यसको पनि बिनाकामै धुवाँधार विरोध गर्नुहुन्छ । त्यसैले एमालेका चरित्र यहाँ नेपाली कांग्रेससँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

संविधानअनुसार १५ दिनको प्रावधान किन राख्या त त्यसो भए ?

१५ दिनभन्दा बढी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर राख्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै छ  । संविधानमै १५ दिनको समयसीमा नराखेको भए त तत्कालीन राष्ट्रपतिले पहिलो पटक संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक नै उहाँले दुई वर्ष अड्काउनु हुने रहेछ । त्यसैले अब संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । संविधान लेख्दा हामीले बलिदानीपूर्ण संघर्ष र राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यवस्थाप्रतिको निष्ठाका साथ मानिसहरू राष्ट्रपति पदमा पुग्छन् भन्ने सोच्यौं ।  तर अहिले के बुझेनौं भने, कुनै राष्ट्रपति घमण्डी पनि हुन सक्छन्, कुनै राष्ट्रपति अटेरी पनि हुन सक्छन् । कुनै राष्ट्रपति सदनलाई असहयोग गर्ने पनि हुन सक्छन् । कुनै राष्ट्रपति संसद्को भावनाभन्दा विपरीत पनि जान सक्छन् है भन्ने कुराको हामीले संविधान लेख्नेबेला अनुमान नै गरेनौं । त्यो अनुमान गरेको भए त्यतिबेलै संविधानमा अर्को वाक्यांश लेख्ने थियौं । अहिले त्यसको आवश्यकता परेको छ । त्यो भनेको संसद्ले सिफारिस गरेको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ, प्रमाणीकरण नगरे वा नचाहेमा स्वतः नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानुन सरह लागू हुनेछ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने थियो । त्यसैले कल्पनै नगरेको कुरा तत्कालीन राष्ट्रपतिले गरिदिनु भएको हुनाले मुलुकका सामु संवैधानिक प्रश्न थियो । त्यो प्रश्नको उत्तर नदिँदा संवैधानिक संकट हुन्थ्यो । त्यसैले संवैधानिक प्रश्नको जवाफ दिएर अहिलेका राष्ट्रपतिले संवैधानिक संकट समाधान गर्नुभयो ।

अहिले यो प्रकरण अदालतमा पुगेको छ र सँगसँगै कांग्रेसकै पदाधिकारीले यो प्रकरणमा विरोध गर्नु भएको छ ?

नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीले भनेको पनि मैले सुनेको छु । उहाँहरूले यसको भारी बोक्न सक्दैनौं पनि भन्नु भएको छ । उहाँहरूले भारी बोक्न नसक्ने कुरा गरेको प्रसँग अर्कै हो जस्तो लाग्छ मलाई । उहाँहरूले नागरिकताका विषयमा र आममाफीका विषयमा बोल्नु भएको जस्तो लाग्दैन । यदि उहाँहरूले बोल्नु भएकै भए पनि नेपाली कांग्रेसको लेटर हेडमा निकालिएको विज्ञप्ति नै आधिकारिक धारणा हुन्छ । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार हुँदा सदनमा पेस गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले इन्कार गरेको, वा लापरबाही गरेको बेवास्ता गरेर छोडेको हुनाले त्यसलाई निकास दिने जिम्मेवारी हाम्रो (नेपाली कांग्रेस) जिम्मेवारी हो ।  अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि त कांग्रेसले धन्यवाद दिने र स्वागत गर्ने हो । त्यसैले यो प्रकरणमा कांग्रेसका कुन पदाधिकारी, माननीय कसले के बोल्नु भयो त्यो उहाँहरूको आफ्नो धारणा मात्र हो ।

कांग्रेसमा किन केही विषयहरूमा विरोधाभाष कुराहरू आउँछन् ?

समयमै पार्टीको बैठक नबसेकाले अहिले तपाईंहरूले आएका कुरालाई विरोधाभास भन्नु भएको होला । यदि नियमित र छिटोछिटो बैठक बस्थ्यो भने यस्तो कुराहरू त्यही आउँथे र जवाफ उहाँहरूले त्यही पाउनुहुन्थ्यो । कमभन्दा कम बैठकहरू बसेकाले साथीहरूका बढीभन्दा बढी विचारहरू बाहिर सार्वजनिक भएका होलान् ।

तपाईंहरूको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक कहिले बस्छ ?

बैठक बसाल्ने जिम्मा सभापति र महामन्त्रीले सल्लाह गरेर बसाल्ने हो । महामन्त्री र सभापतिका बीचमा छलफल भइरहेको छ अब चाँडोभन्दा चाँडो बैठक बसाल्ने सूचना हामीले पनि पाउँछौं । मेरो पदीय हैसियतअनुसार छिटो बैठक बसोस् भनेकै छु । संसद्मा नियमित अहिले बजेटमाथिको छलफल भइरहेकाले साथीहरू केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुन गाह्रो पर्ने भएकाले बजेट पारित भएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्छ । बजेट पारित नहुँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो भने यसका प्रभाव दुवैतिर पर्छ । आधाभन्दा धेरै हाम्रा साथीहरू केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुनुहुन्छ ।

अहिलेको बजेट कस्तो आयो ?

बजेट कस्तो आयो भन्ने सन्दर्भमा एउटा सम्पन्न मुलुक र विपन्न मुलुकको बजेट तथा शक्तिशाली मुलुक र गरिब मुलुकको बजेटमा स्वतः अन्तर हुन्छ नै । अहिले ग्लोबल भिलेजको जमानामा विश्वव्यापीरूपमा अन्य देशको बजेट पनि मोबाइलबाटै तुलना गर्न सक्ने भएकाले बजेटमा असन्तुष्टिहरू अवश्य रहन्छन् । तर,  हाम्रो मुलुकको धरातलमा उभिएर बजेटको समीक्षा गर्ने हो भने, अहिले विश्वव्यापीरूपमा ओरालो लागिरहेको आर्थिक मन्दीलाई नेपालले थेग्ने गरी भनेको अडिने गरी बजेट आएको छ । यसको भनाइ के हो भने, कोभिड र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीले असर पारेको उद्योगी व्यवसायीलाई थोरै नजानिँदो ढंगले राहत दिएको छ । कृषकहरूमा देखिएको विचलन (आर्थिक अनुदान) लाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘साथमा उत्पदान हातमा अनुदान’ भनेर जुन ल्याइएको हुनले किसानमा अहिले उत्साह थपिएको छ ।

तर, बजेटले काखा पाखा गरेको हुने खाने र हुँदा खानेको बीचमा खाडल छ भनेर टिप्पणी गरिएको सुनिन्छ ?

भाषा अलिकति बदल्यौं भने कुरा मिल्छ । हुने खाने र हुँदा खाने भन्ने अवस्था हो । हुने खाने र हुँदा खाने राज्यले भनेको भए बजेटको लाभग्राही को हो त भन्ने हुन्थ्यो । राज्यले ल्याउने बजेटले हुँदा खाने र हुने खानेको कुरा छाडेर गरिखानेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  किनभने राज्यलाई कर चाहिन्छ । कोही मानिसलाई सीधै माछा खान दिनुभन्दा उसलाई माछा मार्ने जाल दिनुपर्छ । यस्तो गर्दा माछा मार्नेले आफूले खान्छ, व्यापार गरेर राज्यलाई कर पनि तिर्छ । त्यसैले बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्छ वितरणमुखी होइन । नेपालका केही वामपन्थी पार्टीले खाली वितरणमुखी बजेट बनाएका कारणले  हामी वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यौं । तर गरिखाने युवाहरूले पाएनन् । नेपालमा बृद्धभत्ता लिनेको संख्या १२ लाख छ । सबैको मुखमा त्यही नारा लागिराख्या छ । तर, नेपालमा रोजगारीको खोजीमा हिँड्ने युवाहरू १ करोड २४ लाख छन् । उनीहरूको बारेमा नारा बन्दैन । यही नै विडम्बना हो । यो कुरा अहिलेको अर्थमन्त्रीले बुझ्नु भएको छ । त्यही कुरा बुझेर अहिले उत्पादनमा लगानी गरिएको छ भने वितरणमा गरिएको छैन । त्यसैले उत्पादनमा गरेको विनियोजन बुझ्न समय लाग्छ । तर, वितरणका लागि छुट्ट्याइएको बजेट ठ्याक्कै थाहा हुन्छ ।

सांसद विकास कोष किन ब्युँत्याएको ?

यो पनि गलत प्रचार भएको छ । यो सांसद विकास कोष होइन नि । यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हो । नाममात्रै फरक होइन । पहिला यसको विरोध भएको थियो । पहिला विरोध हुँदा पनि हामीले सञ्चारमाध्यममा बोलेका थियौं । यो बजेट जिल्लामा लिएर जाँदा पनि विनियोजन हामीले नै गर्ने हो । त्यतिबेला लैजाँदा दबाब पर्छ र काटिन्छ । यो भनेको विकासको समानुकरण हो ।  अहिले नुवाकोट, चितवन, गोर्खा र डँडेलधुरामा बजेट बढी गयो भनेर विपक्षी नेताहरूले बोलिरहनु भएको छ । यदि पाँच करोड पनि निर्वाचन क्षेत्रमा नपठाएको भए, अरू बजेटका हिसाबले कुनै कुनै क्षेत्र त शून्य पनि हुन सक्थ्यो । जुन क्षेत्रमा शून्यता छ, त्यो क्षेत्रमा त ५ करोड त गयो गयो । हाम्रो पालामा ५ करोडको योजना तपाईंले सुरुमै राखिदिनुस् भन्यौं । तर यसपटक माननीयहरूले निर्वाचन क्षेत्र भन्नुस् पैसा नै ५ करोड भनेर तोकेर पठाइदिनुस् भन्नुभयो । यसैका आधारमा अहिले बजेट विनियोजन भयो । अब तल्लो तहमा गएर बजेट लँुछाचुँडी हुँदा दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ । बजेट छुट्ट्याउनुभन्दा योजना छुट्ट्याउनु राम्रो हुन्थ्यो तर अहिले यो गर्न सकेनौं ।

यसमा अलि बढी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले जिद्दी गरेकाले ५ करोड छुट्ट्याइएको भन्छन् हो ?

यसलाई पार्टीगत रूपमा नहेरौं । केही दिन अघि मात्रै मैले एक जना कमरेडका कुरा सुनेको थिएँ, जुन माननीय रोस्टममा उभिएर भयंकर विरोध गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले सांसदले लाने भन्ने हो भने म लान्न, निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने भन्ने हो भने म स्वागत गर्छु भन्नुहुन्थ्यो । हो नेपाली कांग्रेस संसद्को ठूलो दल भएको हुनाले सांसद पनि धेरै छन् । तर यो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसका सांसदको जोड बढी थियो भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन ।

बजेटमा गाँजा खेतीको कुरा समावेश किन गरियो ?

नेपालसँग प्रकृतिले दिएका जे जे कुराहरू छन् त्यसलाई उपयोग गर्ने हो । हामीसँग पानी, गिट्टी ढुंगा बालुवा, बनजंगल, वनस्पति र जडीबुटी छ । त्यो जडीबुटीभित्र गाँजा पनि पर्छ । गाँजालाई प्रतिवन्ध लगाए पनि नलगाए पनि गाँजाको प्रयोग भइराख्या छ । आयुर्वेदमा पनि प्रयोग भएको छ भने व्यक्तिगत पनि प्रयोग भएको छ । हाम्रो प्रहरी प्रशासनको एउटा तप्का नै गाँजा नियन्त्रण गर्नेमै लागेको छ । भनेको यसलाई उत्पादन गर्नेभन्दा पनि खत्तम गर्नेमै लागेको छ । तर, गाँजाबाट कपडा, खाद्यवस्तुदेखि औषधिसम्म बन्दो रहे छ । अरू देशले गाँजा खुला गरेर सम्पत्ति कमाउने, देश धनी हुने, अनि हाम्रो देशमा किसानलाई तनाव दिएर प्रहरीले थुनेर मुद्दा लगाएर मुलुक झन्झन् गरिब हुने अवस्थामा आएको छ । त्यसैले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउनका लागि यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो निषेध गर्ने होइन । निषेध गर्ने हो भने अपराध झनै बढ्छ । गाँजाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरा गरेको छ यो स्वागतयोग्य छ ।

अहिले गिट्टी, ढुंगा बालुवा बेच्दा चुरो सकिँदैन ?

हामीले गिट्टी, ढुंगा बालुवा बेच्ने भनेको चुरे क्षेत्र खनेर होइन । हामीकहाँ चुरेबाट बगेर जान्छ र तराईं डुवान हुन्छ । म त तराईको र पहाड दुवैको मान्छे हुँ । पहाडमा जन्मिए, तराईमा हुर्किए । हरेक वर्ष हाम्रा खहरेहरूले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा बगाएर ल्याउँछन् । हाम्रो निषेधको नियमले त्यहाँबाट हामीले खोल्न र झिक्न पाउँदैनौं । त्यसैले झिकेर बेच्नुको साटो राति राति तस्कर गरिएको पाइन्छ । यो त हाम्रो सम्पत्ति हो । हामीले नेपालको पानी बग्न दिँदैनौं भन्छौं तर पानी बगेर त भारत जान्छ जान्छ । बिजुली निकाल्न दिँदैनौं, हिजो यहाँका उग्रवादी र राष्ट्रवादी भन्नेहरूले अरुण तेस्रोमा त्यस्तै गरेका हुन् । अरुण तेस्रोबाट बिजुली निकाल्न नदिँदा हामी आर्थिक हिसाबले २० वर्ष पछि प¥यौं । गण्डक क्षेत्रमा हामीले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकाल्न प्रतिबन्ध लगायौं, तर भारतले आफ्नो सिमानामा २५ अर्बमा ठेक्का लगाएको छ । त्यसैले हाम्रो देशको सम्पत्ति हामीले नै प्रयोग गर्न के हुन्छ । त्यसैले हामीले प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ । यसमा संकीर्ण सोँच राखेर हुँदैन । त्यसो भन्ने हो भने अरबले जमिनमुनिको तेल किन बेच्ने, मलेसियाले काठ किन बेच्ने भन्ने पनि आउला । मुलुक समृद्ध हुनका लागि आफ्नो देशमा पाइने बस्तुहरूको बिक्री गर्नु नै पर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयमा तपाईंको टिप्पणी ?

कूटनीति भनेको नियम होइन यो व्यक्तिमा भर पर्छ । कुन व्यक्ति जाँदा कस्तो छनक आउँछ, कुन व्यक्ति जाँदा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तित्व र व्यक्तिले निर्वाह गरेको भूमिकाले प्रभाव पार्छ । त्यसैले फलानो जाँदा राम्रो फलानो जाँदा नराम्रो भयो भने तुलना पनि गर्नु हुँदैन । त्यसैले बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारत चीन सम्बन्ध, राजा वीरेन्द्रको पालामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भइसकेपछि किसुनजीले भारत भ्रमणका बेला व्यक्त गरेको विचारहरू प्रष्ट छन् । त्यतिबेला किसुनजीलाई सोधिएको थियो, तपाईंका मधेसी मूलका व्यक्तिलाई नेपाली सेनामा किन भर्ती गर्नुहुन्न भनेर ? त्यसको जवाफ किसुनजीले त्यतिबेला यो प्रश्न भारतकै प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न आग्रह गर्नुभएको थियो । भनेको यस्तो क्षमता पनि प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणको कुरा गर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाएको सम्बन्धको कुरा हेर्नुस्, त्यही कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भारत भ्रमणका बेला प्रयत्न गर्छु भन्नु भएको थियो र त्यो गर्नु भएको रूपमा हामीले लिएका छौं । तर, भ्रमण दल अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो यो कुरामा भने चुकेको रूपमा पनि लिनुपर्छ । हामीले धेरै विषय बोकेर गएकाले मुख्य विषयमा केन्द्रित हुन सकेनौं ।

भारतको संसद् भवनभित्र राखिएको भित्ते चित्रमा नेपालको भूभाग समेटिएको विषय पनि त छ ?

नेपाल भारत र नेपाल चीन छिमेकी मात्रै होइनन् । यिनीहरू छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन् । हामी मित्रता बदल्न सक्छौं, छिमेकी बदल्न सक्दैनौं ।  त्यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्थालाई बुझेर दुवै देशले अत्यन्तै होसियारी र विश्वसनीय पाइला चाल्न जरुरी छ । नक्सा प्रकाशन गर्ने विषयमा हामीले अहिले होडबाजी गरिरहेका छौं । अहिले नेपाली सञ्चारमाध्यममा ग्रेटर नेपालको नक्साको चर्चा पनि सुनेको छु । भारतले संसद् भवनमा राखेको नक्सालाई राजनीतिक नभई सांस्कृतिक नक्सा भनेका छन् । नागरिक तहमा छलफल गराउने, सञ्चारमाध्यमहरूले समालोचनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि हाम्रो कूटनैतिक मर्यादाभित्र रहेर आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा परिणाम आउने गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले यो विषय आइसकेपछि नेपालले भारतलाई सोध्नुपर्छ यो नक्सा के हो भनेर, उसले सांस्कृतिक भनेर जवाफ दियो भने उसले पनि सोध्ला ग्रेटर नेपालको नक्सा । हामीले पनि यही किसिमले जवाफ दियौं भने दुवै देशको रेकर्डमा रहन्छ र पछि यसले कुनै समस्या पार्दैन । तर समस्या समाधानको साटो यसलाई बल्झाउने गरियो भने यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि असर गर्छ । त्यसैले दुवै देशले यो विषयमा तत्काल समाधान खोज्न जरुरी देख्छु म ।