काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत झन्डै डेढ वर्षदेखि कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । जबरा निलम्बनमा परेपछि दीपककुमार कार्की कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश भएर पनि सेवा निवृत्त भए भने जवराको पनि कार्यालय निलम्बनमै बसेका बेला पूरा भयो । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्की रहेका छन् ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएर संसद्को बैठक बसेको यति लामो समय भइसक्दा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । तर, हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला बल्ततल्ल समिति गठन गरिएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिको कारण देखाउँदै र संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षीको बहुमत भएपछि नाम सिफारिस नै गर्न अप्ठेरो परेको थियो । विगतमा नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता भएर हिँडेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रममा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बखेडाका कारण निर्धारित समयभन्दा ढिला सिफारिस भए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा कार्की नेपाल बार एसोसिएससनको अध्यक्ष पद छाडेर महान्यायाधिवक्ता बन्न गएका थिए ।

बारको अध्यक्ष हुँदा आफू न्यायाधीश हुन नजाने भन्दै हिँडेका कार्की अन्ततः आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत न्यायाधीश बनेपछि उनको त्यतिबेला पनि आलोचना भएको थियो । अहिले उनी विरुद्धको उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिले आह्वान गरेपछि २९ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ । एउटा उजरी त बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले गरेका छन् । उनीबाहेक अधिवक्ता अमृत खरेल, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, यादव कोइरालाका साथै अभियन्ता रतन भण्डारीले गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले कार्कीको न्यायालय प्रवेशदेखिकै कुराहरू उठाएका छन् । उनी २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए । उनीमा कार्यक्षमताको गम्भीर अभाव रहेको, संसद् विघटन मुद्दामा सुरुआती चरणमा स्वार्थ बाझिनेगरी सुनुवाइ गरेर बदनियत देखाएको, कार्यक्षमता र शैक्षिक योग्यता पनि कमजोर रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । उनी आबद्ध दल (एमाले) को जोडबलमा अरूभन्दा कनिष्ठ भए पनि सिनियर न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको साथै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर प्रधानन्यायाधीश भए पनि उनको कार्यकाल साउन १९ सम्म मात्रै रहनेछ ।

यस्तो अवस्थामा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेर राज्यले आर्र्थिक व्ययभार मात्र थप्न नहुनेमा पनि जोड दिइएको छ । कार्कीले ६० दिन अगाडि नै आफू अब पदमा नरहेको जानकारी गराइसकेको र एक महिना अगाडि अनिवार्य बिदामा बस्ने प्रचलन रहेकाले १५ –२० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश नबनाउन माग गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले ढिलोमा सोमबार उजुरीबारे छलफल गरेर सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । संसदीय सुनुवाइ सुरु भएपछि पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा यति धेरै उजुरी परेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसके सिधै प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था पनि रहेको छ । नेपालको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा दीपकाराज जोशी भने प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत पनि भएका थिए ।