काठमाडौं । महाधिवेशनले पारित गरेको विधानसमेत केन्द्रीय समितिबाट उल्ट्याउ“दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुन जतिसुकै उमेर भए पनि फरक नपर्ने प्रावधान राखेपछि अरू केही नेतालाई एमालेमा फर्काउने नाममा उनी फेरि तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने निश्चित भइरह“दा पार्टीमा ओलीले जे चाहन्छन्, त्यही हुन्छ, अरू बोल्ने मात्र हुन्, ओलीको कुरा ताली ठोक्ने मात्र हुन भन्ने पुष्टि भएको छ । नवौं महाधिवेशनमा केही नेतालाई नेतृत्वको अवसरबाट सधैंका लागि बिदा गर्न उनकै योजनामा अन्य पार्टीभन्दा फरक देखिने गरी ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएकोमा दुई वर्ष पनि बित्न नपाउ“दै ओलीकै चाहनामा केन्द्रीय समितिले उक्त व्यवस्थालाई निलम्बन गरी अब ७० वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको छ । छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जीन पीङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाका शासक किम जोन उङको सिको गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीमा आजीवन अध्यक्ष बन्नकै लागि उमेरहद हटाइएको स्पष्ट बुझिन्छ । एमालेमा आफूलाई स्थापित युवा नेता भनेर दाबी गर्ने गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरेलगायतका युवाहरू यो निर्णयको समर्थनमा देखि“दा उनीहरूको हैसियत ‘बबुरा’को रहेछ भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ ।

यसअघि उमेर हदको खुबै चर्चा गर्ने र दोस्रो पुस्ताका लागि नेतृत्वमा आउने अवसर खुल्यो भनेर ताली बजाउँदै हिँड्ने युवा भनिएका नेताहरू पनि ओलीकै लहलहैमा लागेर चुपचाप छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष ओलीको चाहनामा महासचिव शंकर पोखरेलले एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा गडगडाहड ताली ठोकेर समर्थन गरेका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले यो व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् । एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा गएका झलनाथ खनाल, एकीकृत समाजवादी पनि छाडेका मुकुन्द न्यौपाने, हाल निष्क्रिय पूर्वउपाध्यक्ष बामदेव गौतमलगायत वृद्ध नेताहरूलाई एमालेमा भित्र्याउने नाममा विधान संशोधनको यो प्रपञ्च रचिए पनि यसको वास्तविकता आगामी महाधिवेशनबाट पनि ओली फेरि अध्यक्ष बन्ने र ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्बाङलगायत नेताहरूलाई पनि आफूसँग राख्ने ओलीको योजना रहेको स्वयम् एमालेकै नेताहरू बताउँछन् । यो व्यवस्था कायम राखेको भए यी नेताहरू आगामी महाधिवेशनबाट सल्लाहकारमा सीमित हुने थिए भने शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेललगायत नेताहरू नेतृत्वमा रहने थिए ।

अघिल्लो महिना बसेको एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले नै कार्यकारी नेतृत्वमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन चाहिने ७० वर्षे उमेर हद हटाएको भनिए पनि गत सचिवालय बैठकले अन्तरपार्टी निर्देशिकामा यो व्यवस्था समावेश गरेपछि मात्रै सार्वजनिक भएको हो । एमालेको यो व्यवस्थाले दोस्रो पुस्ताका नेता अध्यक्षसहित कार्यकारी पदमा छिट्टै पुग्ने सम्भावना त रोकिएको छ नै ओलीले चाहेको व्यक्तिबाहेक अन्यलाई पदाधिकारी बन्न पनि मुस्किल हुने भएको छ ।
एमालेको २०६५ सालमा बुटवल भएको आठौं महाधिवेशनमा एउटै कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो भने २०७१ मा काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्ष प्रावधान ल्याएको थियो । २०७८ साल असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा भएको एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनले ७० वर्ष पुग्नुअघि निर्वाचित कार्यकारीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने गरी व्याख्या गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीलाई सहज हुने गरी सो व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसै वर्षको मंसिरमा चितवनको सौराहामा भएको एमाले दसौं महाधिवेशनले ओलीलाई अध्यक्षमा दोस्रो पटक निर्वाचित गरेको थियो । उमेरसँगै दुई कार्यकालभन्दा बढी पटक एउटै जिम्मेवारीमा रहन नपाइने भन्ने प्रावधान उल्ट्याउनुको अर्थ ओलीलाई नै पुनः तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बनाउने स्पष्ट भएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।

आफ्नो लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्ने ओलीले दसौं महाधिवेशनअघि आफू एकै क्लासमा दोहोर्‍याएर पढ्ने विद्यार्थी होइन भन्दै फेरि अध्यक्ष नहुने घोषणा गरेका थिए । तर दसौं महाधिवेशनमा पार्टी विभाजन भएको र ओलीमाथि प्रहार तथा पार्टीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भएको भन्दै उनै ओली दोहोर्‍याएर अध्यक्ष बनेका थिए । अहिले सत्ताबाट बाहिर भएको र फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखेपछि पदभन्दा बाहिर रहन नसक्ने मनसायले उनले तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने बाटो खनेको भनेर विश्लेषण गरिएको छ ।

७० वर्षे प्रावधान विधानमा राखेपछि दोस्रो पुस्ताका लागि नेतृत्वका लागि बाटो खुलेको भन्दै हौसिएका महासचिव शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायत नेताहरू अहिले चुपचाप छन् । पार्टीको आवश्यकताअनुसार निर्णय भएको उनीहरूको बुझाइ छ । बाहिर रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको चर्को कुरा गर्ने तर, पार्टीभित्र ओलीको चाहनाविपरीत चुइँक्क बोल्न नसक्ने यी नेताहरूको असली हैसियत र नियत पनि स्पष्ट भएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् । पहिले नेकपा र एमालेमा विवाद हुँदा माधव नेपालको पक्षमा लागेका योगेश, गोकर्णलगायत नेताहरू अन्तिम समयमा भने माधवलाई धोका दिँदै ओलीकै एमालेमा बसेका थिए ।

शंकरको ढोका बन्द

नवौं महाधिवेशनमा सचिव रहेका शंकर पोखरेल एमालेमा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीका विश्वासपात्रका रूपमा परिचित थिए । संघीयता लागू नहुँदै सञ्चारमन्त्री बनाइएका उनी संघीयता लागू भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बने । ओली र भण्डारीको चाहनामा नै उनलाई लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनेपछि पार्टी राजनीतिको थप चर्चामा आएका उनलाई दसौं महाधिवेशन (चितवन महाधिवेशन) बाट पार्टीको महासचिव बनाइयो । महासचिवका मुख्य दाबेदार विष्णु पौडेललाई छाडेर विद्या भण्डारीको दबाबमा शंकरलाई महासचिव बनाइएको चर्चा उतिबेलै चलेको थियो ।

महासचिव पोखरेल अध्यक्ष ओलीसँग भन्दा पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग बढी बफादार भएपछि ओली र उनी निकटस्थ केही नेता सशंकित थिए । महासचिव भइसकेका पोखरेललाई अब रोक्न नसकिने र उमेर हद तथा कार्यकाल हदका कारण ओलीसहितका केही नेता कार्यकारी पदाधिकारीबाट अवकाशमा जाने भएकाले शंकर पोखरेललाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्नकै लागि यो प्रावधान हटाइएको हुन सक्ने एमालेका एक नेताले बताए । पछिल्लो समय एमालेमा ओली र भण्डारीका निकटस्थबीच शक्ति संघर्ष चलेको र भण्डारी निकटलाई पाखा लगाउने ओलीले यो रणनीति बनाएको भनेर विश्लेषण गरिएको छ । आगामी महाधिवेशनमा ओली फेरि अध्यक्ष बन्दा शंकर पोखरेल महासचिव (कार्यकारी पदमा) पनि नबन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।