आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याकउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।

उनले एक बर्षभित्र नौ सय मेघावाट विद्युत् राष्ट्यि प्रशारणमा थप गरिने उनले बताएका छन् ।

आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्यारइने उनले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२।५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न१ गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिनय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ भएको छ ।

रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइ उनले बताए ।

सुख्खा यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९।९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०।३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७।५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण शुरू गरिने उनले बताए । गत बर्ष सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस बर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो बर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय तर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट चालु आवको भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सम्पन्न हुने खालका रणनीतिक आयोजनालाई मात्रै बजेट व्यवस्थापन गरेपछि भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा जस्ता विकासे मन्त्रालयको बजेट कटौती भएको हो ।

चालु आवका लागि ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनयोजन गरिएको थियो ।सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा अनुरूप काम गर्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए ।

त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडी बढाइने समेत बताए । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।