काठमाडौं । दुईपटक फरक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएदेखि नै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने मानिएको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गर्न लालायित प्रम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण ‘धेरै पापड बेलेपछि’ बल्लतल्ल आगामी बुधवारबाट हुने निश्चित भएको छ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी औपचारिक नाउँ दिएको प्रम प्रचण्डको भ्रमण ‘कर्मकाण्डी’ मात्र हुने कि उपलब्धिपूर्ण हुने– यसमा सर्वत्र चासो बढेको छ । सीमा समस्याको स्थायी समाधान, ईपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायत ऊर्जा, पेट्रोलियम, हवाइ मार्ग, थप रेलमार्ग निर्माणमा सम्झौता भयो भनेमात्र भ्रमण उपलव्धिमूलक हुने परराष्ट्रका जानकारहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् ।

उल्लेखित सबै विषयमा संवादमात्र हुने तर, खासै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएन भने प्रचण्डको यो भ्रमण सत्ता टिकाउन गरिएको खेलमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ उत्तरतिरको विशाल छिमेकी मुलुक चीनले २÷२ पटक औपचारिक निमन्त्रणा गर्दा पनि प्रचण्डले बेवास्ता गर्दै भारतकै भ्रमण रोज्नुलाई राजनीतिकवृत्तमा रहस्यमय मानिएको छ । ढिलै गरी भएको भारत भ्रमणले सरकारको आयुसमेत निर्धारण गर्ने रूपमा गठबन्धनका दलले नै लिएका छन् । प्रचण्डले भारत भ्रमणका समयमा के-के विषयमा छलफल गर्दैछन् र एजेन्डा के-के हुन् भन्ने विषय अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । कार्यतालिकामात्रै सार्वजनिक भएको अवस्थामा यसपालिको भ्रमण पनि औपचारिकतामा सीमित हुने र भारतीय नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध नवीकरणमा केन्द्रितमात्रै हुने हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र बढ्न थालेको छ । प्रम दाहालले आफ्नो भ्रमणबारे अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनमा पनि विस्तृत रूपमा कुरा गरेका छैनन् भने दुई देशका मुद्दाबारे जानकार रहेका विज्ञसँग पनि परामर्श गरेका छैनन्, भ्रमणपूर्ण सर्वदलीय बैठक गरेर छलफल गर्ने यसअघिको परम्परा पनि यसपालि लागू भएको छैन ।

वि.सं. २०६५ मा पहिलोपटक प्रम बन्दा क्रमभंगताका नाममा पहिलो विदेश भ्रमण उत्तरी छिमेकी चीनबाट गरेका दाहालले दोस्रोपटक प्रम हुँदा भारतकै भ्रमण गरे भने अहिले तेस्रोपटक प्रम हुँदा पनि उनले पहिलो भ्रमण भारतकै गर्न लागेका हुन् । गत पुस १० मा प्रम नियुक्त दाहालले छ महिनापछि मात्रै विदेश भ्रमण गर्दैछन् ।

नेपाल र भारत दुई असल छिमेकी मित्रराष्ट्र भनिए पनि यी दुई देशबीच नसुल्झिएका दर्जनौं मुद्दा छन्– जसले दुई देशको सम्बन्धमा नै असर गरिरहेका छन्, ती मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा नै समाधान नगरेसम्म दुई देशबीचको सम्बन्धमा गाढापन आउन सक्ने देखिँदैन, तर, नेपालले आफ्ना मुद्दा भारतीय नेतृत्वसमक्ष ठोस रूपमा उठाउन नसक्दा वर्षौंदेखि जेलिएर बसेका मात्रै छैनन्– भारतले प्राथमिकता नै नदिने गरेको पाइएको छ ।
के/के छन् मुद्दा ?

यी दुई देशबीचको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा सीमा विवाद हो, सुदूरपश्चिमको कालापानी, लिपुलेकलगायतको भूभागमात्रै नभई सीमा जोडिएका हरेक क्षेत्रमा भारतको बलमिच्याइँ छ– जहाँ नेपालले कहिल्यै पनि कहिल्यै पनि दरिलो गरी आफ्नो धारणा भारतीय नेतृत्वसमक्ष राख्न सकेको छैन । दुई देशको सीमा विवाद समाधानका लागि यसअघि नै गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत भारतले बुझ्न मानेको छैन, त्यसका लागि नेपालले पनि अपेक्षित पहल गर्न सकेको छैन । राष्ट्रवादको चर्को नारा उठाउनेहरू नै ईपीजीको प्रतिवेदनबारे मौनजस्तै देखिनुले पनि यसमा समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सहमति भएको छ, तर, नेपालबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश पु¥याउन भारतीय प्रसारण प्रयोग गर्नुपर्छ भारत त्यसका लागि सकारात्मक देखिएको छैन । सहसचिव र सचिवस्तरिय बैठकमा पनि भारतले बंगलादेशलाई नेपालको बिजुली मार्ग उपलब्ध गराउन सहमति जनाइसकेको छैन । यो विषय पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै सुल्झाउनुपर्ने अवस्था छ तर यसबारे राजनीतिक तहबाट कुनै पहल भएको छैन– जसले बंगलादेशले लैजान चाहेको नेपालको बिजुली लैजान नपाउने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

भारतले प्रवेश विन्दु नदिँदा नेपालमा नयाँ बनेका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगविहीनजस्तै भएका छन् । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले उडान सुरू गरे पनि अहिले रोकिएको छ भने पोखरा विमानस्थलबाट उडान हुन सकेको छैन । चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको र निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सहभागी भएकै आधारमा भारतले खोचे थापेकाले अहिले अर्बांै लगानी भएका यी विमानस्थलबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । नेपालले भारतसँग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सातवटा प्रवेश विन्दु मागे पनि भारतले सुनेको नसुन्यै गरेको छ । आफ्नो सुरक्षाका कारण देखाउँदै भारतले नेपालले हवाइ रुट र प्रवेश विन्दु दिन अनिच्छा व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । हवाइ रुट प्रवेश विन्दुबारे छलफल गर्न पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको टोली अहिले नयाँ दिल्लीमा नै छ । बुधवार नयाँ दिल्ली पुगेको टोलीले भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरे पनि त्यो सकारात्मक हुन सकेको छैन ।
विद्युत् आयोजना निर्माणको पाटोमा पनि भारत र भारतीय कम्पनी तगारो बनेका छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले दुई दशकसम्म पनि वित्तीय स्रोत नै नजुटाएर अलपत्र पारेको भने चीनको सहयोगमा निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नकिन्ने भनेर भारतले अड्को थापिरहेको छ । स्थल र हवाइ सीमासँगै जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेमात्र दाहालको भारत भ्रमण सार्थक हुनेछ । तर, यसपालि दाहालले कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी … भनेझैं पेट्रोलियम लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ– जुन भारतीय चाहना हो ।

सधैं सत्ता समर्थनमा ध्यान

आफ्नो सहमतिविपरीत नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेको भन्दै रुष्ट भारत त्यसयता नेपालप्रति त्यति उदार र सकारात्मक देखिँदैन । संविधान जारी भएकै झोकमा नाकाबन्दी गरेको भारतले अन्य क्षेत्रमा अड्को थाप्दै आइरहेको छ । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारतको निकै आलोचना गरे । तर, जब उनी भारत भ्रमणमा गए– उनको मुख सेलायो । आफूनेतृत्वको सरकारलाई भारतले समर्थन गरेको र सम्मान पनि दिएको भन्दै उनले अन्य मुद्दा उठाउनै छाडे । दोस्रोपटक प्रम बन्दा पनि ओलीले भारतीय नेतृत्वसँग दुई देशका मुद्दा उठाएनन्, बरु नेकपाको विवादका कारण सरकारमाथि उत्पन्न संकट टार्न उनले प्रयास गरे । त्यसैका लागि ओलीले मध्यराति भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा गोप्य वार्ता गरे ।

भारतलाई कसले बढी रिझाउने भन्नेमा दाहाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा नै छ । भारतीय समर्थनविना सत्तामा जान नसकिने बुझेका दाहालले यसअघि नै भारतीय समर्थन कम्फर्टेबल हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । अहिले उनै दाहाल राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधारको प्रयाससहित भारत भ्रमणमा जान लागेको बताइन्छ ।

भ्रमण तालिका यस्तो
प्रम पुष्पकमल दाहाल जेठ १७ गते बुधवार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् । भारत भ्रमणको क्रममा दाहालले जेठ १८ गते बिहीवार आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्नेछन् । उनीहरूबीच हैदरावाद हाउसमा वार्ता हुनेछ । सोही वार्तापछि दुई प्रमले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन् । भ्रमण कार्यतालिकाअनुसार प्रम दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जनदीप धनखरसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन् । प्रम दाहालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने नेपाल–भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
जेठ २० मा काठमाडौँ फर्कनुअघि प्रम दाहालले मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दोरको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।