दशवटा दलको साझा सरकारले संसद्मा आगामी वर्षका लागि आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको र असीको दशकको प्रारम्भ वर्षको बजेट घोषणा हुन हप्तादिन मात्रै बाँकी रहेको छ । यो भनेको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको तीन र दोस्रो जनआन्दोलनको डेढ दशक बढीको समय हो । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार पनि दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यस्तो बेला यता सञ्चारमाध्यममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको दूरवस्था झल्काउने कुरा सार्वजनिक भैरहेका थिए । त्यसमा एउटा, १० महिनामा ३३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको भन्ने र सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका एक जना सांसद सञ्जय गौतमले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर आफ्नो जिल्ला बर्दियामा सुरु गर्नु भएको आमरण अनशन अर्को विषय थियो । सांसद गौतमले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम सदन र सडकबाट पटकपटक पहल गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि आमरण अनशन सुरु गर्नुपरेको बाध्यता बताउनु भएको छ । तेस्रोमा ठूलो लागतमा सम्पन्न भएको र केही समय चलेको तथा बीचमा लामो समय रोकिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न पहल नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बको हाराहारीमा भैसकेको लगानी डुब्दै गएको विवरण पर्छ ।

देशको समृद्धि वार्षिक रूपमा सम्पन्न हुने वा गरिने विकास निर्र्माणका कामसँंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छन् । विकास निर्र्माणका काम राज्यले प्रस्ताव गरेको सम्बन्धित शीर्षकमा रहेको वा विनियोजन भएको रकमको खर्च के कति मात्रामा भयो भन्नेसँग जोडिन्छ । विकास निर्र्माणका कामका लागि चालू वर्ष राज्यले प्रस्ताव गरेको रकमबाट बितेको १० महिनामा ३३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको भन्ने उल्लेखित शब्दचित्रले समग्र रूपमा पूर्वाधार निर्माणको एउटा दुःखद् अवस्था बुझाउँछ भने त्यहीबेला विकासका लागि जनप्रतिनिधि एउटा भत्केको पुलमुनि, त्यो पुल बनाइयोस् भनेर ‘आमरण अनशन’मा बस्नुपरेको अवस्था त्योभन्दा झनै दुःखद् हुनुपर्छ । १० महिनामा ३३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भनेको विकासका नाममा खर्च नै नभएको अवस्था हो । यही बीचमा देशको विकासको दुर्गति देखाउने अर्को समाचार पनि सामान्य प्रकारको होइन । सरकारको बेवास्ताका कारण लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकवर्षदेखि नचलेका कारण निजी क्षेत्रले लगानी गरेको एक खर्ब रुपैयाँ डुब्न आँटेको विवरण पनि मार्मिक नै मान्नुपर्छ ।

यी तीनवटा दृष्टान्तलाई मात्रै उदाहरण मानियो भने समृद्धिका सन्दर्भमा देश कति पछि परिसकेको छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता दृश्य अहिलेमात्र प्रकट भएका होइनन् । देशले अपेक्षा गरेको समृद्धिलाई स्थापित गराउने काम विकास निर्माणले नै गर्ने हो । त्यही चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूको नजरमा पर्न सकेको छैन । यो कुरा आग्रहजस्तो मानिन्छ भने देशको कुल बजेटमा विकासको भागमा परेको र त्यसबाट खर्च भएको रकमको अंक हेरौं । त्यसमा चालू वर्षको अवस्था मात्रैले पनि पुग्ला । यति चाहिँ भनिहालौं– बितेका अढाइ दशकभरिको विकास खर्चको हालत यसमा प्रतिविम्बित हुन्छ । राज्य चलाउने दायित्वमा पुुग्नुभएका प्रायः सबैले यसलाई सधैंभरि नै राजनीतिक अस्थिरताका कारण उब्जिएको समस्या भनी बताइरहनु भएको पाइन्छ । तर यही कालखण्डमा देशमा एमाले नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार (२०७४ फागुन –२०७८ असार) पनि बन्यो । त्यसले पनि कुनै सुधार गरेन ।

हालको विकासको अवस्था झल्काउने केही नमुना उदाहरण ः
दृश्य १ ः कमजोर विकास खर्चको सिलसिला चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० मा समेत निरन्तर दोहोरिएको छ । चालू आवको १० महिनाको अवधिमा विकास खर्च ३३ प्रतिशत मात्र भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ३३.०४ प्रतिशत मात्र हो । चालू आवमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत (विकास बजेट) खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । अब बाँकी दुई महिनाको अवधिमा सरकारले पुँजीगत खर्च मात्र लक्ष्यको दुई तिहाइभन्दा बढीका दरले गर्नुपर्ने हुन्छ जो कागजी आँकडामा मात्र देखिने गरेका भनी आरोप लाग्दै आइरहेका छन् ।

यस आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये विकास खर्च चार खर्ब मात्रै भागमा परेको अवस्था छ । १८ खर्बको बजेटमा विकासको नाममा तीन खर्ब पर्नु र त्यसमा पनि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च हुनुु भनेको विकास कति अपहेलित रहेछ भन्ने बुझाउँछ । एक त विनियोजनमै कम छ, त्यसमाथि खर्चमा पनि अझ कम भएको अवस्था सामान्य हँुदै होइन । यही देशमा एकताका बजेटमा विकासका लागि साधारणभन्दा दुई तिहाइ बढी हुन ेगरी विनियोजन र खर्च हुन्थ्यो । २०४८–५१ का आर्थिक वर्षहरू दृष्टान्तमा छन् ।
दृश्य २ ः यता केन्द्रमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको थलो संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ भने उता त्यही संसद्का एक माननीय सदस्य सञ्जय गौतम आफ्नो जिल्ला (बर्दिया) को विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम नभएको भनी आमरण अनशन बस्नु भएको छ । उहाँ अनशन बस्नुभएकोे ठाउँ आफैं विकासको एउटा व्यंग्यपूर्ण नमुना हुनुपर्छ । निर्माण सम्पन्न भएको भनेर हस्तान्तरण भएलगत्तै भत्किएको एउटा पक्की पुल एक दशक बित्न लाग्दासमेत बनेन । बबई नदीमाथि बनेको यही जब्दीघाटको भत्किएको पुलमुनि टेन्ट टाँगेर यो अनशन सुरु भयो । १७ वर्ष जिल्ला सभापति हुनुुभएका, २०७० देखि लगातार तीनवटा चुनाव जितेर सांसद र सिँचाइ मन्त्रीसमेत बन्नु भएका व्यक्तिले त विकासका नाममा अनशन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउछ भने अरुले खोजेका विकासका अवस्था के होलान् । यो अनशनबारे माननीय गौतमकै शब्द –
बबई नदीका कारण सदरमुकाम जोखिमपूर्ण अवस्था छ । जब्दीघाटको पुल भत्किएको सात वर्ष भइसक्यो । न त्यसको स्पान कसैले हटाउँछ, न नयाँ पुल बनाउनेतिर ध्यान दिन्छ । भत्किएको पुलको स्पानले नदीमा बाँधजस्तो बनेकाले वर्षाको बाढी बस्तीमा पस्छ । सदरमुकाम गुलरियालगायतका बस्तीमा डुबान हुन्छ । भत्किएको पुल हटाउ, नयाँ पुल बनाउ भनेर धेरै धाएँ तर सुनिएन । २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (सुशील कोइराला)बाट बाढीपीडितलाई राहत दिने भनिएको थियो । तर बर्दियावासीले अहिले ९ वर्षसम्म पाएनन् । जंगलबाट आउने बाघले मान्छे मारेको छ । मान्छेलाई जोगाऔं भन्दा पनि सुनिएको छैन । जिल्लामा यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन् । ती सबै समस्या समाधानका लागि सरकारले सुन्दै सुनेन । मैले सदनदेखि सडकसम्म कोसिस गरें । संसद्मा विशेष समय, शून्य समयमा कुरा राखें । नेता, मन्त्री, कर्मचारीलाई भेटेर पनि कुरा राखें । राज्य गम्भीर भएन भन्ने अनुभूति भयो मलाई । मैले पहल गर्दागर्दै थाकें अनि बाध्य भएर अनशन सुरु गरें ।

दृश्य ३ : भौतिक पूर्वाधारको फड्कोका रूपमा लिइएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले खासगरी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूका लागि रुवावासीको विषय बनेका विवरण आउन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको तर विमान चाहिँ नउडेका कारण यस्तो भएको हो । गएको वर्ष दिनदेखि यो विमानस्थलबाट विमान नउडेका भन्दै हालै व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै दिएका समाचार आएका छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यम राससका अनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले रु. ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको अवस्था छ । होटलमा मात्र होइन, होटल निर्माणदेखि सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्माण सामग्री बिक्रेता, साजसज्जाका सामान बिक्री गर्ने ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानका साथै अन्य व्यवसायमा पनि यहाँ अर्बौंअर्बको लगानी भएको छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि यसका कारणले मात्र दैनिक करिब २० हजार व्यक्तिको चहलपहल र चाप हुने आकलन थियो । त्यही आशाले यो क्षेत्र व्यावसायिक हब बनिसकेको पनि थियो तर पनि अहिले सोचेजस्तो गरी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन, यसले यतिका धेरै लगानी डुब्ने त्रास दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन पुगेको छ । तर देशको अर्थतन्त्रको कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रकै तर्फबाट यस्ता निराशा व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

ऋणमा बनेको विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारले पैरवी नगर्दा यस्तो स्थिति आएको सबैको बुझाइछ । विमानस्थलमा निर्माणका लागि लगानी गरेको एडीबीले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लगानी गरेको होला भन्ने कल्पना त गर्न सकिँदैन तर किन लगानीअनुसार यो विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने कुरा अन्योलपूर्ण रहेको भन्ने प्रश्नलाई सरकारले उत्तर दिएको छैन । एयर रुटको कुरा, भारतीय अवरोधका कुरा सबै मिथ्या हल्ला मात्र हुन्, यस विषयमा बुझेर मात्र एडीबीले लगानी गरेको भन्नेमा व्यवसायी आफूहरू पूर्णरूपमा विश्वस्त छौँ भन्नुहुन्छ ।

एउटा पूर्वाधार बन्दा त्यससँग जोडिएर अरू थुपै्र विकास निर्माणका कामहरू हुन्छन् भन्ने यो विमानस्थल एउटा उदाहरण पनि थियो । यो विमानस्थल निर्माणसँगै भैरहवा तथा यस आसपासका क्षेत्रमा तारे होटल खुल्ने क्रम बढ्यो । विमानस्थललाई नै लक्षित गरी भैरहवा, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा साना–ठूला गरी एक सय ४६ वटा होटल सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूमा करिब रु. ३० अर्ब लगानी भएका थिए । यसबाहेक रु. २० अर्ब बढीका २१ वटा होटल अहिले पनि निर्माणाधीन छन् । विमानस्थललाई नै लक्षित गरी गरिएका अर्बौँको लगानी अहिले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा डुब्ने खतरा बढेको छ ।

उल्लेखित समाचार विवरण सुखद प्रकारका छैनन् । सरकारका कुनै पनि पूर्वाधार विकासका कामले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई बढाउनु पर्छ । तर यो ठाउँमा उल्टो भएको दृश्य प्रकट भयो । सरकारको करिब १५ अर्बको लगानी भएको यो कामबाट निजी क्षेत्र प्रभावित भएर यो ठाउँमा विभिन्न क्षेत्र र विषयमा गरी खर्ब जति लगानी भएको स्थितिमा त्यो पूर्वाधार (अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) सञ्चालनमा नआउनु आफैंमा सामान्य कुरा होइन । कुनै पनि विमानस्थलमा विमान नै अवतरण र उड्डयन हुँदैनन् भने त्यस्तो पूर्वाधार विकासको अर्थ के रहन्छ ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।