नयाँ बजेटको चर्चासँगै पुनः सांसद विकास कोष ब्युँत्याउने प्रसंगले पनि भित्रभित्रै आकार लिएको सुन्नमा आएको छ । विगतमा सांसदको तजबिजी अधिकारका कारण अलोकप्रिय कार्य भनी खारेज गरिएको बजेट शीर्षकलाई फेरि ब्युँत्याउन खोज्नु निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो हैसियत देखाउन गरिएको अनावश्यक मागको रूपमा लिइएको छ । जुन माग विकास निर्माण र जनसरोकारभन्दा पनि नितान्त सांसदको रहरका कारण राखिएको बजेट शीर्षक थियो, जुन विगतमा आफन्त र कार्यकर्ता पोस्ने बजेट शीर्षक भनेर बदनामी कमाएका कारण खारेज गरिएको थियो, वास्तवमा सत्य त्यही थियो । त्यसैले मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेको वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा यस्तो अनावश्यक माग सबै राजनीतिक दलहरू र तिनका सांसदहरूको लागि पनि सुहाउँदो विषय हैन ।

विगतमा बजेट असारको अन्तिम तिरमात्रै सार्वजनिक हुने र हतारहतारमा पारित गर्ने चटारोलाई कम गर्नकै लागि २०७२ सालको संविधानमा बजेट हरेक वर्षको जेठ १५ गतेभित्र अनिवार्य पेस गर्ने उल्लेख गरियो । फलस्वरूप सरकारले जेठ १५ गतेलाई बजेट पेस गर्ने दिनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ, जबजब संसद्मा बजेट पेस गर्ने कुराको चर्चा सुरु हुन्छ, त्यससँगै अर्को शब्द पनि प्रयोगमा आइहाल्छ ‘सांसद विकास कोष’ सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर यो कोषको रकम प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, २०७८÷०७९ को बजेटबाट संसद् विकास कोष खारेज गरिएको थियो । हुन त त्यतिबेला संसद् विघटन भएकाले तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यो कोषमा रकम नहालेको बताएका थिए ।

पहिलादेखि नै सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको जोडबलले यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको थियो । विगतमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि भन्दै वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ दिइने गरेको थियो । त्यसको सिको गर्दै प्रदेशका सांसदलाई पनि सोही खालको कार्यक्रम दिन सुरु गरिएको थियो । सांसदहरूको मनमर्जी चल्ने यो कार्यक्रमले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले नै यसको विरोध पनि गर्दै आएका थिए । तर, अहिले फेरि संसद् विकास कोष ब्यँुत्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । उनीहरूले यसलाई शब्द परिवर्तन गरेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्ट्याइने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न सांसदहरूले अहिले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । विगतमा बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालय बेरुजु नै निकालेको थियो भने आम सर्वसाधारणले पनि यसको विरोध गरेकै हुन् ।

मुलुक आर्थिक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगिरहेका बेला सांसदहरूलाई तजबिजी अधिकारका लागि रकम छुट्ट्याउनु गलत हुनेछ । पहिला सांसद विकास कोषबाट निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर पैसा लैजाने, बिनाइस्टिमेट खर्च गर्ने, काम थाले पनि सम्पन्न नहुने, उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गराएको भनिए पनि बिल प्रक्रिया नमिल्ने गरेका कारण पेस्की फस्र्योट नहुने स्थिति आउँदा बेरुजुको चाङ नै लाग्ने गरेको थियो ।

सांसद विकास कोष ब्युँत्याउने कुरामा संसद्मा रहेका दलहरूका बीचमा पनि एकमत छैन । ठूला भनिएका दलहरू खासगरी सत्तारूढहरू संसद् विकास कोष ब्युँत्याउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने अरू यसको विपक्षमा छन् । साथै राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले त प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै यो कोष खारेज भइसकेको र यसलाई पुनः ब्युँत्याउन नहुने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।   सांसदहरूको मुख्य भूमिका नीति निर्माण गर्ने र कार्यकारीलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राख्नु पर्ने भए पनि सांसद विकास कोषको कार्यक्रमले गर्दा उनीहरू विकासका एजेन्ट र ठेकेदारमा रूपान्तरण हुने खतरा त छँदै छ, अहिले तीन तहको सरकार भएकाले केन्द्रीय सांसदले लगाएको योजना र प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने योजनाका बीचमा डुप्लिकेसन हुँदा बजेटको मात्र दुरुपयोग बढ्ने भएकाले पनि यतातर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिएर सांसद विकास कोष नब्युँत्याउने कुराको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ ।