देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

मौद्रिक नीति सार्वजनिक

देशान्तर

काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमास  समीक्षा गरेको छ । शुक्रवार तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै बैंकले केही लचिलो नीति लिएको छ । अर्थमन्त्रीको चाहना अनुरूप नै खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएको छ । यसअघि ८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई १ प्रतिशतले घटाउँदै ७.५ प्रतिशतमा झारेको हो ।

नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत् राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ । तथापि, मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका अन्य दरहरूलाई भने यथावत् राखेको छ  ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । फलस्वरूप, अन्तर बैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई बैंकले निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रूपमा परिवर्त्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीति बीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋण पत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत ९निक्षेप० को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने बैंकले जनाएको छ ।