राष्ट्रिय राजधानीमा प्रशासनिक सेवाको नियन्त्रणलाई लिएर केन्द्र र दिल्ली सरकार बीचको लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको इजलासले आज अन्त्य गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको संयोजकत्वमा रहेको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै दिल्लीमा भूमि, प्रहरी र कानून व्यवस्था बाहेक अन्य सबै प्रशासनिक निर्णय गर्न दिल्ली सरकार स्वतन्त्र हुने बताएको छ ।

अधिकारी र कर्मचारीको सरुवा-पोस्टिङ पनि गर्न सक्नेछ। यी तीन मुद्दाहरू बाहेक दिल्ली सरकारका बाँकी निर्णयहरू उपराज्यपालले स्वीकार गर्न बाध्य छन्। एक हिसाबले यो दिल्लीको केजरीवाल सरकारको ठूलो जीत हो ।

योसँगै केन्द्र सरकार र उपराज्यपाललाई ठूलो झट्का लागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा के भन्यो ?

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको संवैधानिक इजलासले यस विषयमा सर्वसम्मत फैसला गरेको हो । अदालतले भन्यो, ‘लेफ्टिनेन्ट गभर्नरसँग दिल्लीसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा व्यापक प्रशासनिक अधिकार हुन सक्दैन। लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको शक्तिले उनलाई दिल्ली विधानसभा र निर्वाचित सरकारको स्थायी शक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिँदैन।

अदालतले आफ्नो आदेशमा भन्यो, ‘दिल्ली सरकारले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अधिकारीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट नियुक्त नगरे पनि तिनीहरूमाथि पनि नियन्त्रण हुनेछ।’

सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई अधिकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नदिए जवाफदेहीता निर्धारणको सिद्धान्तको अर्थ गुम्ने टिप्पणी गरेको छ।

अधिकारीहरूले मन्त्रीहरूलाई रिपोर्ट गर्न बन्द गरे वा मन्त्रीहरूको निर्देशन पालना नगरे सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्तमा असर पर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित सरकारले पदाधिकारीलाई नियन्त्रण गर्न नदिने हो भने त्यस सरकारको व्यवस्थापिका र जनताप्रतिको जवाफदेहीता कमजोर हुने उल्लेख गरेको छ । दिल्लीको केन्द्र शासित प्रदेश अन्य केन्द्र शासित प्रदेशहरू जस्तै होइन। यो आफैमा फरक छ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले तोकेको प्रशासनिक भूमिका अन्तर्गतको अधिकार उपराज्यपालले प्रयोग गर्न सक्ने बताएको छ । तर, विधायिकाको दायराभन्दा बाहिरका मुद्दामा उसले कार्यपालिका चलाउन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसमा थप्यो कि यसको मतलब लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमाथि प्रशासनिक नियन्त्रण छ भन्ने होइन। यदि सम्पूर्ण प्रशासन उनीहरूलाई दिइयो भने दिल्ली भित्र छुट्टै निर्वाचित प्रणालीको कुनै अर्थ रहँदैन।

प्रहरी, सार्वजनिक व्यवस्था र जग्गाको अधिकार केन्द्र सरकारमा रहनेछ। राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा केजरीवाल सरकारको यो ठूलो जीत हो। यसले दिल्ली सरकारको अधिकारमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नेछ।

 १. दिल्ली सरकार पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था र भूमि मामिला बाहेक अन्य सबै निर्णय लिन स्वतन्त्र भएको छ। जसरी अन्य राज्य सरकारको अधिकार छ ।

२. दिल्ली सरकारले आफ्नै आवश्यकता अनुसार दिल्लीमा तैनात अधिकारी र कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण-पोस्टिङ गर्न सक्षम हुनेछ।

३. दिल्ली सरकारले हरेक मुद्दामा निर्णय लिन उपराज्यपालको अनुमति लिनु पर्दैन। लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले दिल्ली सरकारको सल्लाह मान्नुपर्नेछ।

४. केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने मुद्दाहरूमा दिल्ली सरकारले आफैंले कानुन बनाउन सक्नेछ।

सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश पाण्डेले केन्द्र सरकार र उपराज्यपालसँग दुईवटा विकल्प बाँकी रहेको बताएका छन् ।

१. समीक्षा याचिका दायर गर्न सक्छ: केन्द्र सरकार र लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयको बिरूद्ध समीक्षा याचिका दायर गर्न सक्छन्। यदि समीक्षा याचिका खारेज भयो वा दिल्ली सरकारको पक्षमा निर्णय भयो भने, क्युरेटिभ याचिका पनि दायर गर्न सकिन्छ।

२. सरकारले संसदबाट कानून पास गर्न सक्छ: सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयको विरुद्धमा, केन्द्रीय सरकारले पनि संसदबाट कानून पारित गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा दिल्ली सरकारले यसलाई फेरि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. अजय कुमार सिंहले भने कि सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय पनि केजरीवालको ठूलो राजनीतिक विजयको उदाहरण हो। यो निर्णयपछि आम आदमी पार्टीका नेताहरूले देशभर भाजपा र केन्द्र सरकारमाथि कडा प्रहार गर्न सक्नेछन् । अब केजरीवालले यसलाई हरेक मञ्चबाट उठाउनेछन्।

प्रो. अजय सिंह भन्छन्, “दिल्लीमा अधिकारीहरूको सरुवा-पोस्टिंगको अधिकार केन्द्र सरकारबाट खोसिएको हुन सक्छ, तर अझै पनि धेरै मामिलामा केन्द्रको अधिकार हुनेछ।” दिल्लीमा, कानून र व्यवस्था र भूमिको मामिलामा अधिकार अझै पनि केन्द्र सरकारको हातमा छ। दिल्लीको प्रहरी प्रणाली पनि केन्द्र सरकारसँग रहनेछ।