काठमाडौं । संस्थापन इतरपक्षको कडा प्रतिवाद र चुनौतीपछि केही समयका लागि पछि हटेको जस्तो देखाए पनि सत्तालिप्सा र कमाउधन्दाका शिरोमणि उपनामले चर्चित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्ततः महाधिवेशनमा करिव ४० प्रतिशत मत ल्याएको समूहलाई २५ प्रतिशत मन्त्री दिएर (८ मध्ये २ मन्त्री) आफ्नो बलमिच्याइँ गररै छाडे, अर्कोतर्फ करिब एक महिनासम्म कुरेर दुईवटै मन्त्रीमा चित्त बुझाउने र शपथ लिन लगाउने इतरपक्षको अनेकतालाई पनि देउवाले खेलेको देशान्तरलाई सूचना प्राप्त भएको छ । युवा महामन्त्रीद्वय गगन–विश्वको दबाबका कारण रोकिएका देउवा इतरपक्षका नेता एवं सभापतिका प्रत्याशी डा.शेखर कोइरालाको मौन स्वीकृति पाएपछि अरूलाई पेलेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । इतरपक्षमा यही रवैया रहिरहने र विभिन्न इस्युहरूमा देउवासँग व्यक्तिगत ‘एप्रोच’ गर्दै अगाडि बढेमा आगामी १५औं अधिवेशनसम्ममा यो समूह थप कमजोर हुने कांग्रेसका विश्लेषकहरूको ठहर छ । इतरपक्षले पाएको दुई मन्त्रालय पनि कांग्रेसको भागमा परेको ८ मन्त्रालयमध्ये प्रभाव र आकर्षणका हिसाबले सबैभन्दा चुत्थो भनेर सरकारी नजरमा भन्ने गरिन्छ । अहिले इतरपक्षका समर्थक र शुभेच्छुकहरूले नेताहरूलाई नालायक र निरीहको रूपमा लिएका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कांग्रेसबाट तीन पटक गरी ८ जना मन्त्री बनेका छन्, जसमा ६ जना सभापति देउवाकै विश्वासपात्र हुन् । शेखर–गगन समूहबाट दुई जनामात्रै मन्त्री बनेका छन् । पार्टीको महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत पाएको कोइराला समूहलाई सभापति देउवाले मन्त्री चयनमा २५ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएका छन् । देउवा पक्षबाट यसअघि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, एनपी साउद परराष्ट्र, सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री भइसकेका छन्् भने बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा मोहनबहादुर बस्नेत नियुक्त भए । नेता कोइराला पक्षबाट भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा डिगबहादुर लिम्बू परेका छन् । महामन्त्री थापाले अडान लिएका सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे वा प्रदीप पौडेलमध्येबाट भने कोही पनि परेनन् । पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन नमिलाई देउवाले एकलौटी निर्णयबाट मन्त्री बनाएपछि महामन्त्री थापासँगै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । कांग्रेसबाट विभाजित भएर देउवाले बनाएको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमै कदमजम अभियानको नारा लगाए पनि देउवाले यसपालि ८ जना मन्त्री छान्दा एक जना पनि दलित नेता परेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो विस्तारकै क्रममा शेखर–गगन समूहले कम्तीमा ३ जना मन्त्री दिनुपर्ने अडान राख्दै देउवालाई नाम दिन अस्वीकार गरेका थिए । कांग्रेसले नाम दिन नसकेकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो । शेखर–गगन समूहले गुरुङ र लिम्बूको नाम यसअघि नै तय गरेको भए पनि देउवालाई सिफारिस गरेका थिएनन् । अर्को एकजनाको नाम थपेर पठाउने भनिरहेका बेला देउवाले अकस्मात गुरुङ, लिम्बू र बस्नेतलाई मन्त्री नियुक्त गर्न दाहाललाई सिफारिस गरेका हुन् ।

मन्त्री सिफारिस त एउटा घटना मात्रै हो, चौधौं महाधिवेशन यता देउवाले हरेक निर्णय एकलौटी गर्दै आइरहेका छन् र फरक समूहमाथि बलमिच्याइँ गरिरहेका छन् । स्थानीय र संघीय चुनावमा तालमेल, पाँचदलीय गठबन्धन भंगलगायतका निर्णय पनि देउवाकै बलमिच्याइँमा भएको थियो । पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा सुविधाजनक बहुमत भएको नाममा देउवाले आफ्ना केही विश्वासपात्र बाहेक अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल नै गरेका छैनन् ।
महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि देउवाले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएका छैनन् । विश्वासपात्र रोज्ने क्रममै उनले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिएका हुन् भने कोषाध्यक्ष मनोनयन पनि गरेका छैनन् । विभाग गठन र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको भद्रगोल अवस्था पनि देउवाकै कारणले भएको संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।
आम चुनावअघि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेकोमा मंसिर यता केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन । देउवाले विधानले नै नचिनेको पदाधिकारी बैठकका नाममा आफ्ना निर्णय सुनाउने र एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्ने काम गरिरहेको पदाधिकारीहरूकै भनाइ छ । बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासँगै केही पदाधिकारीहरूले सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
यस्तै शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले यसै साताभित्र नेविसंघ र तरुण दललाई पूर्णता दिने, विभाग गठन गरी मनोनयन गर्ने र महिनाको अन्तिमसम्ममा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

गगन–विश्वमाथि अर्घेल्याइँ

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाबारे सभापति देउवा र इतरपक्षका नेता शेखर कोइरालामाथि दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि शेखर कोइराला पक्षकै केही नेताहरूले आफूभन्दा कनिष्ठहरू नेतृत्वमा आउन सक्ने आशंका गर्दै उनीहरूसँग छलफल गर्न कम गरेका छन् ।
आगामी महाधिवेशनमा गगन र विश्व मिलेमा शेखर कोइरालालाई सभापति बनाउन नसकिने र गगन वा विश्वमध्ये एक जना सभापतिका प्रत्याशी बन्ने सम्भावना रहेको भन्दै शेखर पक्षका वरिष्ठ भनिएका केही नेताहरूले कोइरालालाई भनसुन गर्न थालेका छन् । सोही कारण मन्त्री सिफारिसबारे छलफल गर्न कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाउनसमेत आलटाल गरेका थिए । महामन्त्री थापाको दबाबपछि मात्रै कोइरालाले समूहको बैठक बोलाएर कम्तीमा ३ जना मन्त्री चाहिने निर्णय गरिएको थियो । तर, पछिल्लो पटक महामन्त्री थापाको सहमतिबिना नै कोइरालाले २ जना नेता गुरुङ र लिम्बूलाई मन्त्री बनाउन देउवालाई सहमति जनाएको बताइएको छ ।