काठमाडौं ।बजेट अधिवेशन पनि भनेर चिनिने संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन आज आइतबारदेखि सुरु हु“दै गर्दा सरकारले अधिवेशनमा पेस गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको अवसरमा संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ भने त्यसअगावै सरकारले आगामी वर्ष गर्ने कामको प्राथमिकता र लिने नीति समेटेर संसद्मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आइतबार सुरु हुने बजेट अधिवेशनकै क्रममा बजेट पूर्वको छलफल हुनेछ, जहा“ सांसदहरूले सरकारलाई नया“ बजेटका बारेमा सुझाव दिनेछन् ।
सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नमिलेर चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किरहेको अवस्थामा सरकारले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने नीतिका बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको तयारी गरिरहेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिसहित नयाँ बजेटको गृहकार्य गरिरहेको अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा सत्ता गठबन्धनमा पनि बारम्बार छलफल भइरहेको छ भने जनतालाई राहत दिने र आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउने विषयमा गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छ ।

सस्तो लोकप्रियता कमाउन पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले लिएको वितरणमुखी नीति र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई निरुत्साहित गरी प्रतिफल दिने ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम अघि बढाएको छ । आयातलाई निरुत्साहित गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गर्ने, कोभिडपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्ने, बैंकको चर्को ब्याजदरबाट आक्रान्त उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने, करको दायरा बढाएर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने, ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउने सरकारको योजना छ ।चालू खर्चलाई घटाएर मितव्ययिता सुरु गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चालू खर्च झनै कम गर्ने र विकास खर्च बढाउने लक्ष्यसहित बजेट तर्जुमा गरिने र सम्भव हुने आयोजनालाई मात्रै समेट्ने पनि स्पष्ट पारिसकेको छ ।एक महिनाअघि अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वानुमानको तुलनामा धेरै कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट छुट्ट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी बजेट निर्माणमा लागिपरेको बताएका छन् ।

बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोगको अपेक्षा रहेको पनि बताएका छन् । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजनाहरू थप नगर्न सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताए । यसका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूबाट निरन्तर सुझाव प्राप्त हुने आशा उनले व्यक्त गरे । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए ।