नेपालमा बुद्धिजीवीको प्रमाणपत्र पाउनु भनेको विदेशी शक्तिकेन्द्रका बजारमा बिक्ने सामान हुनु हो । २००७ सालको क्रान्तियता त्यो व्यवसाय चल्न थालेको हो । हुन त राणाकालमा पनि भारतबाट निक्लने र नेपालमा सीमित नै कपी किन नहोस्, आउने र पढिने पत्रपत्रिकाका सम्पादक तथा नेपालका विषयमा हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा लेख्ने पत्रकारलाई राणा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोझै पटके सहायता पुग्थ्यो । त्यत्ति मात्र होइन, दार्जिलिङ, कालेबोङ र बनारसबाट निक्लने नेपाली भाषाका पत्रिकालाई समेत आर्थिक सहयोग प्रदान गरिन्थ्यो, त्यस्तो सहायता ग्रहण नगर्नेलाई अंग्रेज सरकारलाई गुहारेर पत्रिका बन्द गराइन्थ्यो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका संस्थापक सभापति देवीप्रसाद सापकोटा स्वयम् पनि त्यसको सिकार बनिसकेका थिए ।

एजेन्टहरूको पहिचान उनीहरूका समसामयिक विषयमा व्यक्त विचार तथा विश्लेषणबाट सार्वजनिक हुने गर्छन् ।

राणाशासनको अन्त्यपछि उनीहरूले गर्ने काम विदेशीले गर्न थाले । त्यस प्रकार प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा विदेशी प्रभाव र पैसा दुवैले जनमत बनाउने र बिगार्ने काममा योगदान गर्न थाले । हिजोआज त्यस्तो अभियान खुल्लमखुल्ला मात्र होइन, बिनारोकतोक हुन थालेको छ । विदेशी एजेन्ट हुनु लाज, शरम र अनैतिकताको द्योतक होइन, गौरव र प्रतिष्ठाको विषय मान्न थालिएको छ । नेपालका प्रभावशाली नेताहरूसमेत उनीहरूलाई मित्र तुल्याउन पाएकोमा गौरवान्वित अनुभव गर्छन् । धेरै नेताहरूले उनीहरूलाई सम्बन्ध सेतु बनाएर शक्ति राष्ट्रसँग सम्पर्क सूत्र मात्र कायम गरेका छैनन्, विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिका साथमा चुनाव खर्च पनि आर्जन गर्ने गरेका छन् । त्यो कुरा, अत्यन्त गोप्य हुँदाहुँदै पनि तिनैले सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्, जसले कुनै बेला त्यस्तो अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।

त्यस्ता एजेन्टहरूको पहिचान उनीहरूका समसामयिक विषयमा व्यक्त विचार तथा विश्लेषणबाट सार्वजनिक हुने गर्छन् । नपत्याए उपचुनावको परिणाम पछि उनीहरूले मच्चाएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले वैधानिकता गुमाएको बेमौसमको रागलाई नियाले पुग्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा उपचुनाव भनेको सरकार अथवा दलहरूप्रतिको लोकप्रियता मापन गर्ने माध्यम पटक्कै होइन । त्यसले दलप्रतिको जनमतलाई प्रतिबिम्वित गर्दैन । एउटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणामले देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व हुन पनि सक्तैन । न त्यसले सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धनको संख्याबलमा तात्विक असर पार्न सक्छ, न फेरबदल गर्नै पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गर्छ । त्यसका लागि त आवधिक निर्वाचन नै पर्खनुपर्छ ।

उपचुनावको परिणामले कांग्रेस र माओवादीका नेताले शासन गर्ने वैधता गुमाएकोमा त्यस्ता एजेन्टहरूले गोहीको आँसु चुहाउन थालेका छन् । त्यसो भनेर उनीहरूले प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रतिको आफ्नो अल्पज्ञानको प्रदर्शन मात्र गरेका छैनन्, अरूका स्वार्थमा आफ्नो स्वाभिमानको बलिदान गरेको तथ्यलाई पनि लुकाउन सकेका छैनन् ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा शासन सत्ता प्राप्त गर्ने र गुमाउने मात्र होइन, त्यसको सञ्चालनका पनि निश्चित मूल्य र मान्यताका आधारमा हुनुपर्ने विधि र प्रक्रिया निर्धारित गरिएका हुन्छन् । यथार्थमा त्यसैलाई संस्थागत तुल्याउन संविधान चाहिएको र त्यो अझ बढी विश्वसनीय तथा आधिकारिक बनोस् भनेर जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण गर्ने चलन चलेको हो ।

शेरबहादुर देउवा, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको लामो संघर्षबाट खारिएर आफ्नै बलबुताबाट तल्लो तहदेखि उठेर नेतृत्वमा स्थापित नेता हुन् ।

नेपालमा पनि संविधानसभाबाट संविधान बनेको त्यही कारण हो । त्यो वास्तविकता लाटाले पनि बुझेका छन्, कथित् बुद्धिजीवीले किन बुझेनन्, त्यही प्रश्न उनीहरूलाई एजेन्ट सावित गर्न पर्याप्त छ । उनीहरू मूल्य र मान्यताका आधारमा उपचुनावको मूल्यांकन गरिरहेका छैनन्, आफ्नो दुराग्रहको औचित्य पुष्टि गर्न त्यसलाई नेताहरूप्रतिको जनमत जाँच्ने कसीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यो पनि स्यामुयल पी. हन्टिङटनका विचारलाई पैंचो लिएर उनीहरू भनिरहेछन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वैधता गुमाएकाले नेतृत्व त्याग्नुपर्छ । वाह ! मानौ देउवालाई उनीहरूले नै उचालेर त्यहाँ पुर्‍याएका हुन् !

शेरबहादुर देउवा, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको लामो संघर्षबाट खारिएर आफ्नै बलबुताबाट तल्लो तहदेखि उठेर नेतृत्वमा स्थापित नेता हुन् । उनी कांग्रेस पार्टी, संसदीय दल र सांसद तीनै पदमा निर्वाचित नेता हुन् । आजका मितिसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उनको उचाइमा पुग्ने अर्का नेता देशमा छैनन् । उनलाई त्यो स्थान र स्थितिबाट पदच्युत गर्न सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादी एकजुट भएका छन् । तर वर्तमान प्रजातान्त्रिक विश्वमा देउवाको विकल्प अझ सबल तथा सुदृढ देउवाबाहेक अर्को हुन सक्तैन भन्नेमा सम्पूर्ण कांग्रेसपंक्ति सजग छन् । सत्य पनि त्यही हो ।