काठमाडौं । २०७९ साल पुस २५ गते सुरु भएको संसद्को पहिलो अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको छ । ११० दिन संसद् चल्दा प्रतिनिधिसभाले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेन । यसबीचमा २८ वटा असफल बैठक बसे ।
प्रतिनिधिसभाले ८ वटा विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा अधिवेशन सुरु भएको झन्डै चार महिनापछि बल्ल विषयगत समिति गठन भए । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको हो ।

तीन वटा कानुन मात्र यसपटक प्रतिनिधिसभामा पेस भएका थिए । बाँकी विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफल भई संशोधन भएर प्रतिनिधिसभामा आएका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयक सैद्धान्तिक छलफल भए पनि समितिमा गएको छैन । झन्डै चार महिनापछि १० वटा विषयगत समिति गठन गरेर अन्त्य भएको संसद्को पहिलो अधिवेशनमा राजनीतिक दलहरूले सरकार गठन, पुनर्गठन र सत्तामा मात्रै केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माण भने हुन सकेनन् ।
समितिमा रहेका अनुमोदितमध्ये कतिपय सांसदहरू पनि स्वार्थ बाझिने समितिमा रहेका छन् । अर्थ समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतो र भगवती चौधरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ता हुन् ।

त्यसैगरी ७० करोड कमिसन डिल गरेको आरोप लागेका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा सार्वजनिक लेखा समितिमा छन् । यही समितिमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा, राप्रपाका विक्रम पाण्डे सदस्य छन् । पूर्वाधार तथा विकास समितिमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनबहादुर बुढा र नेकपा एमालेका सांसद प्रेमबहादुर महर्जन निर्माण व्यवसायी हुन् । त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेका सदस्यमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्याल र नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बूका आफ्ना विभिन्न खाले उद्योग छन् ।
हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यसँगै अब १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटका लागि बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने सरकारसँग संवैधानिक बाध्यता छ ।