गत शुक्रबार विक्रम संवत्को नयाँ पात्रोमा वैशाख १ गते सुरु भएपछि नेपालीहरूले नव वर्ष २०८० को स्वागतमा शुभकामना साटासाटमात्र होइन देशभित्र र विदेशमा बस्ने नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ नयँँ वर्ष मनाए, त्यो क्रम अझैं जारी छ । औपचारिक रूपमा प्रत्येक वर्षको समाप्तिसँगै नयाँ वर्ष आउनुलाई नियमितताको रूपमा लिइन्छ । तर, विगत तीन वर्ष लगातार कोरोना महामारी र त्यसपछि रूस युक्रेन युद्धका कारण थिलथिलो भएको मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण नेपाली जनले अमिलो मनका साथ नयाँ वर्षको स्वागत गरे र त्यसैगरी निम्छरो तरिकाले हर्षोल्लास मनाए । यसतर्फ मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका दल र सरकारको भने दृष्टि पुगेको देखिँदैन । विश्व अर्थतन्त्र र हाम्रो आफ्नै आन्तरिक अर्थ अवस्थालाई सूक्ष्म रूपले नियाल्ने हो भने यो वर्ष धेरै नै खति व्यहोर्नु पर्नेतर्फ सबै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकार सचेत रूपमा आर्थिक अवस्था सुधार्न लाग्नुपर्छ भने जनताले पनि फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने बानी बसाल्नै पर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा मात्र नयाँ वर्ष उल्लासको रूपमा व्यतीत हुने सम्भावना छ ।

नयाँ वर्ष सुरु हुँदै गर्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक रूपमा खासै सकारात्मक संकेत देखिएका छैनन् । दलहरूमा देखिएको सत्तालिप्सा, मोह र प्रतिशोधको भावनाले राजनीतिक पोखरी सङ्लिन सकेको छैन । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई दूषित बनाइरहेको छ । केही नेता तथा राज्यका पदाधिकारीलाई फाइदा पुग्दा आम सर्वसाधारण नागरिक भने अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, रोगव्याधीलगायतका समस्याबाट पिल्सिरहेका छन् । दैनिक रोजीरोटी चलाउनकै लागि झोला बोकेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता झनै बढेको छ । निहत्था नागरिक ठगिने र मारमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । नागरिकमा निराशा घट्नुको सट्टा बढ्दो छ । व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्र केही हुँदो रहेन छ, अवस्था परिवर्तन हुनै सकेन भनेर दल र सरकारलाई झकझक्याउने अवस्था चलिरहेको छ ।

बितेको एक वर्षमा तीनै तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि छानिए, स्थानीय, प्रदेश र संघमा नयाँ सरकार बने । हजारौं जनप्रतिनिधि चुनिए । प्रदेशदेखि संघसम्म आइपुग्दा सयौं नेता मन्त्री बने, सरकार फेरियो । तिनै तहका सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याए । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै आवधिक चुनाव हुनु र जनताले छानेका प्रतिनिधिले शासन गर्नु हो । प्रणाली र पद्धतिका हिसाबले यो काम पूर्ण भयो । तोकिएको समयभित्र निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका हट्यो । आवधिक चुनावले लय समात्यो ।

तर, भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायलाई तीन वर्षअघिको कोरोना महामारीले धुलिसात पारिदियो । कोभिड महामारी मत्थर भयो । तर, त्यसले संसारभर आर्थिक मन्दीको नतिजा ल्याइदियो । त्यसैको असर अहिले नेपालमा देखिएको छ । महँगी बढिरहेको छ । महँगीको अनुपातमा नागरिकको क्रयशक्ति वृद्धि नहुँदा बजारमा असर परेको छ । उद्योग कलकारखाना सुस्ताएका छन् । कतिपय उद्योग त बन्द नै भएका छन् । यसले रोजगारी सिर्जनामा असर गरेको छ । बेरोजगारी बढाएको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजनाहरूकै प्रगति सन्तोषजनक छैन । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले आर्थिक अराजकताले सीमा नाघेको औंल्याएको छ । एकै वर्षमा सवा खर्बभन्दा बढी बेरुजु बढेको छ । यसले भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ । विकास निर्माण ठप्प प्रायः हुनु तर, बेरुजु बढ्नुले राम्रो संकेत पक्कै गर्दैन । एकातिर विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु र जति भएको छ, त्यसमा पनि अनियमितता देखिनुले सिंगो अर्थतन्त्रमा असर पार्ने निश्चित नै छ ।

अर्थतन्त्रका मुख्य दुई सूचकमध्ये बाह्य सूचकमा सुधार आए पनि आन्तरिक सूचक नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै प्रभावित आन्तरिक सूचकमा सुधार आउनै सकेको छैन । राज्यको आम्दानी आफ्नै कर्मचारी पाल्न पनि अपुग भएको छ । तलब खुवाउनकै लागि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संकटमा पुगिसकेको चर्चा हुन थालेको छ । खराब ऋणीको संख्यामा वृद्धि हुने र व्यवसायीहरू नै कालोसूचीमा पर्ने तथ्यांक ह्वात्तै बढेको छ । बैंकहरूको लगानी फसेको छ । केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा र रेमिट्यान्समा वृद्धि हुँदा मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको देखिएको छ । यसले मात्रै मुलुक सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा पनि दलहरू सत्ता खिचातानीमा नै अल्मलिएका छन् । गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलले निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकारले आफैंले घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू गर्न सकिरहेको छैन । यी सबै अवस्थालाई अन्त्य दह्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता र दृढ नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्व वर्तमानमा देखिएका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । त्यति भएमा मात्र साँचो अर्थमा यो वर्ष सुखद हुनेछ ।