प्रदेश सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बाहिरिएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बाटो खुले पनि सत्ता गठबन्धनले सात वटै प्रदेशमा सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा रहेका दलहरूले केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । अहिले ७ वटै प्रदेशका मन्त्रिपरिषद विस्तार र नयाँ मुख्यमन्त्रिमा विवाद देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा गत आइतबार एमाले सरकारबाट बाहिरिएर पनि नयाँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गठबन्धन दलबीच कुरा नमिल्दा प्रदेश सरकार गठनमा समस्या देखिएको छ । कर्णालीमा कांग्रेसले सभामुखसहित मुख्यमन्त्री आलोपालो र हालको सरकारमा चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ । कांग्रेसले चाहेकै दिन सरकार विस्तार हुने सक्ने भन्दै माओवादीकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पार्टिहरुले केन्द्रको निर्देशन कुरेको वताउनु भयो ।

त्यस्तै जसपा नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिए पनि सत्ता गठबन्धनका तीन दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा सरकारमा गएका छैनन् । मधेशमा माओवादी र जनमत पार्टी सुरुदेखि नै सरकारमा रहेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेको बताउनु भयो ।

यता वाग्मती प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको १५ दिनपछि कांग्रेस दुई मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको छ । त्यस्तै एमाले नेतृत्वमा रहेका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलले विश्वासको मत लिने अवधि पर्खिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा चैत १० मा र लुम्बिनी प्रदेशमा चैत १२ मा माओवादीलगायत दल सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भए पनि लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादीका जोखबहादुर महराबीच रस्साकसी छ । कोशी प्रदेशमा भने संसद्मा केन्द्रीयस्तरमा बनेको सत्ता गठबन्धन र एमाले–राप्रपाको बराबर ४६–४६ मत भएकाले गठबन्धनले सरकार परिवर्तनको कदम चाल्न सकेको छैन । सबै प्रदेश सरकारहरु अहिले केन्द्रको निर्देशन कुरि रहेका छन् ।