काठमाडौं । पुस १० गते बालकोटको बार्दलीमा बनेको सातदलीय गठबन्धन तोडिएर नेपाली कांग्रेसको पहलमा बनेको दसदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले आफ्ना प्राथमिकता र उद्देश्य परिवर्तन गर्दै संविधानको रक्षा, संघीयताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्यसहितको ९ बुँदे प्राथमिकता तय गर्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण खस्किएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । हालाकि, अर्थतन्त्रको सुधार वर्तमान सरकारको पहिलो चुनौतीको रूपमा देखिँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक मात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च एक चौथाइ पनि नहुनु प्रमुख कारकको रूपमा रहेको अर्थविद्हरूको ठहर छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

गत वैशाख र मंसिरमा भएको चुनावी गठबन्धनमा सहभागी दलहरू नै अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले सरकारको प्राथमिकता फेरिएका हुन् । बालकोट गठबन्धनमा रहेका एमाले, राप्रपा, रास्वपा र जनमत पार्टी पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिँदा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिलगायत दल भित्रिएका छन् ।

अघिल्लो आम चुनावपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै पटकपटक संविधानको उल्लंघन गर्ने क्रममा दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट राज गर्ने ओलीको चाहनाकै कारण अत्यावश्यक ऐनसमेत बन्न सकेन । ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सहजै स्वीकृत गरिदिँदा मुलुक संविधानबाट नभई ओलीको चाहना र आदेशबाट चल्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । ओलीको अहंकारका कारण उनको सरकार टिक्न त सकेन नै पार्टी पनि सग्लो रहेन । फेरि पनि ओली प्रवृत्ति हाबी नहोस् भन्ने उद्देश्यले नैै वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधानको रक्षा र संघीयताको कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

संसद् विघटन नगर्ने प्रतिबद्धतासहित चुनावमा गएका दलहरू नै अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा छन् । त्यसैले पनि गठबन्धन सरकारले संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संविधानले संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेको र पाँचै वर्ष संसद् कायम राख्ने र बीचमा विघटन नगर्ने दसदलीय गठबन्धनको प्रतिबद्धता छ । सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याइने र नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्ने र राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा राजस्व तथा स्रोतसाधनको बाँडफाँट गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । कतिपय अत्यावश्यक ऐन बन्न नसक्दा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरू बनाउने प्रतिबद्धता पनि गठबन्धन सरकारले व्यक्त गरेको छ । यस्तै, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकता छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन आवश्यक ऐन बनाउने प्रतिबद्धता पनि गठबन्धन सरकारले व्यक्त गरेको छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार हाल २२ लाख नेपाली रोजगारीको क्रममा विदेशमा बस्छन् ।
साझा कार्यक्रममा दिगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तरआबद्धतालाई बढावा दिन सत्ता गठबन्धनको संयुक्त प्रतिबद्धता रहेको छ । जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने दृढता साझा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ । खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषणजस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । देशान्तर साप्ताहिकबाट ।