काठमाडौं – सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय छानवीन समिति गठन गरेको छ ।

आज अपरान्ह सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डिआईजी गणेशबाबु अर्याल रहनु भएको सो छानवीन समिति गठन गरेको हो ।

समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि ३ महिनाको समय दिइएको पनि नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । मिटरव्याज पीडितहरुलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफूखुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ । गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी बनेको सो कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् ।