काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहटने बताृउनुभएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरुलाई पटकपटक आग्रह गर्नुभयो ।

यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न अब नदिइने र पीडितलाई सरकारले न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको उहाँको भनाई छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सांसदहरुलाई अपिल समेत गर्नुभएको छ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको र न्याय दिनका लागि सत्य पत्ता लगाउन सरकारले सो सम्बन्धमा छानवीन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।