काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरुले आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर आफ्ना माग पूरा नभए काठमाडौं नछाड्ने अडान लिएका छ्न् ।

आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना ६ वटा मागहरु पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौं छोड्ने अडान लिएका हुन् । तर सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँले मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको आश्वासन दिनुभएको छ ।

मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय आयोग ‘र्यापिड एक्शन पोस्ट’ सरह काम गर्ने गरी अघि बढाइने पनि बताउनुभयो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भक्कानिएर आफ्ना पीडाहरु राखेका राखेका थिए ।

उनीहरूलाई अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसको बारेमा सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभएको छ ।