देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

सत्ता गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो, मन्त्रीको भागबण्डा मिलाउन गठबन्धनभित्र सकस

देशान्तर

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठक फेरि बस्ने बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। बैठक दिउँसो ४ बजे बस्ने छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भए पनि सहमति भइनसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

भागबण्डा टुग्याएर आजै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी छ । तर अझै भागबण्डामा सहमती जुटेको छैन् ।

गठबन्धनको बैठक हिजो साँझ पनि बसेको थियो । हिजोको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा दलका नेताहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको थियो। ​ नेताहरुको राय सुझावलाई समेटेर आजको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ ।

दलहरुले बढी मन्त्रालयमा दाबी गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय बाँडफाँडमा सकस भइरहेको छ

सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले अर्थसहित आठ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। माओवादीले गृह मन्त्रालय आफूले राख्ने भएपछि कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन सहमत भएको छ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेले कांग्रेसलाई अर्थसहित सात मन्त्रालयमा मात्रै लिन आग्रह गर्दै आएका छन्। यस्तै, एकीकृत समाजवादी र जसपाले कम्तिमा तीन–तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान लिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। धेरै दललाई सरकारमा समेट्नु पर्ने बाध्यता र दलहरुको अडानका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबाबमा छन् ।

प्रभावशाली मन्त्रालयमा पनि दलहरूको दाबी भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको १ हप्ता नाघिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । फागुन १५ गतेयता १६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राख्नुपरेको छ ।
१० दलको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्रीलाई भागबन्डा मिलाउन सकस परिरहेको छ ।

पुस १० गते बनेको गठबन्धन टुटेसँगै एमाले, राप्रपा र रास्वपाले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैले १६ मन्त्रालय हेर्दै आएका छन्

अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ५, रास्वपालाई ३, जसपा र नेकपा एसलाई २÷२, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्रलाई १÷१ मन्त्रालय दिने गरी भागबण्डाको प्रस्ताव गरेका थिए तर कांग्रेस, नेकपा एस, लोसपा सहितका दलले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावमा एउटा मन्त्रालय थप पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।