काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा दूध उत्पादन गर्ने ६ जिल्लाका किसानलाई प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर २ रूपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गाईपालन गरेर दूध उत्पादन गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहन र उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १२ करोड ५० लाख रूपैयाँ रकम अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा र इलामका चिस्यान केन्द्र, डेरी तथा सहकारीका माध्यमबाट किसानलाई अनुदान दिइने पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशीका सूचना अधिकारी डा विनोद साहले बताए ।  ‘यो कार्यक्रम प्रदेशमा पहिलो पटक लागू भए पनि निकै उपयोगी हुनेमा आशावादी छौँ,’ उनले भने ।

जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पतालबाट सूचना नै जारी गरेर दूध सङ्कलन गर्ने संस्थासँग आवेदन माग गरेको र आवेदनबाट छनोटमा परेका संस्थामार्फत किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरुलाई अनुदान रकम वितरण गरिने जानकारी उनले दिए ।

झापा र इलाममा अनुदान वितरणका लागि १८ डेरी र सहकारी छनोट भइसकेका छन् । उनीहरुले दूध उत्पादन गरिरहेका किसानको लगत सङ्कलन गरेर प्रतिलिटर २ रूपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरिनेछ। उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिँदा साना किसान बढी लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

अनुदानले किसानलाई प्रोत्साहन हुने र दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो,’ डा साहले भने, ‘अनुदानको कार्यक्रमले कृषक आकर्षित हुन्छन् र दूध उत्पादन वृद्धिमा मन लगाएर लाग्छन् ।’

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास अधिकृत शीतल भट्टराईले झापा र इलामका ५७ संस्थाले किसानलाई अनुदान रकम वितरणका लागि कार्यालयमा आवेदन दिएको बताए । उनले दूध सङ्कलन गर्ने संस्थाबाट आएको आवेदनका आधारमा छनोट गरी किसानको तथ्याङ्क र दूधको परिणामको विवरण लिई रकम वितरण गरिने बताए ।

उनले ६/६ महिनामा किसानलाई रकम वितरण गर्ने भनिए पनि विवरण आइनसकेका कारण रकम वितरण हुन नसकेको बताए । ‘सबै विवरण आउन बाँकी छ, विवरण आइसकेपछि जनप्रतिनिधिसहितको रोहबरमा रकम वितरण गर्छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार झापा र इलामका दूध किसानलाई प्रतिलिटरमा २ रूपैयाँ अनुदान दिने गरी प्रदेश सरकारले ६ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यसमध्ये झापामा ३ करोड ७५ लाख र इलाममा २ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रकम अनुदानका लागि विनियोजन भएको छ ।