अल्पविद्या भयंकरी ! भन्ने को हुन्, कसले कुन प्रसंगमा त्यसो भनेका थिए, अहिले सम्झना छैन । तर जसले भनेको भए पनि त्यो कथन, कति प्रभावकारी रहेछ, त्यसलाई केपी शर्मा ओलीले तरोताजा तुल्याइदिएका छन्– एमाले समर्थक कानुनका विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रियामा बीपी कोइरालाप्रति अवाञ्छित तथा अशोभनीय टिप्पणी गरेर । त्यसबाट उनको अल्पज्ञान मात्र प्रदर्शित भएको छैन, संस्कारहीनता पनि छताछुल्ल भएको छ ।

बीपी कोइरालाको विरोध गर्न पाइन्छ, किनभने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई त्यस्तो विरोध गर्न पाउने अधिकार दिलाउन भएको २००७ सालको क्रान्तिको उनले नेतृत्व मात्र गरेका थिएनन्, राणा परिवारको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेर आधुनिक प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापना गरेपछि त्यस अनुरूपको प्रशासनको संरचना र आधुनिक न्याय प्रणालीको जग बसाल्ने अवसर पनि इतिहासले उनैलाई प्रदान गरेको थियो ।

नेपालमा जब सर्वोच्च अदालत स्थापना भयो, तब सवाल खडा भयो प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने ? शैक्षिक योग्यता, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसारको न्यायिक अभ्यासको अनुभवका दृष्टिले उपयुक्त व्यक्ति देशभित्र उपलब्ध हुन नसकेपछि हरिप्रसाद प्रधानलाई आमन्त्रित गर्न सबै सहमत भएका थिए । भारतमा आधुनिक न्यायप्रणालीको विकास बेलायतको उपनिवेशकालमै भएको थियो । त्यसैले स्वतन्त्र भारतले अंग्रेजहरूको त्यही समृद्ध परम्परालाई विरासतमा प्राप्त गरेको थियो । हरिप्रसाद प्रधानले लामो दार्जिलिङ र कलकत्तामा लामो अवधि वकालत गरेकाले उनको त्यस्तो अनुभवलाई नेपालमा स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको स्थापनामा उपयोग गर्ने बीपी कोइरालाको प्रस्तावलाई सबै पक्षले अनुमोदन गरेकाले त्यो महान् काम सम्पन्न हुन सकेको थियो ।

कोइरालाले आफैं विख्यात् बनारस विश्वविद्यालयबाट बीए पास गरेपछि कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट बीएलको डिग्री प्राप्त गरेर दार्जिलिङमा प्राक्टिस गरेका एडभोकेट थिए । हरिप्रसाद प्रधानको योग्यता र क्षमताको अवसर उनलाई त्यसैबेला मिलेको थियो । आधुनिक प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको महत्व बोध गरेका प्रधानको कुशल नेतृत्वप्रति कोइरालाले व्यक्त गरेको भरोसालाई राजा त्रिभुवन, राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र कांग्रेसका कोइराला तीनै थरीले मञ्जुर गरेपछि प्रधानलाई आग्रह गरेर नेपाल झिकाइएको थियो । दूरदर्शी प्रधान, सबैको आस्था र विश्वासमा खरो उत्रेका थिए ।

प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायालयको जस्तो मिसन र भिजनको परिकल्पना २००७ सालको अन्तरिम संविधानले प्रस्तुत गरेको थियो, त्यसलाई व्यवहारको धरातलमा उतार्ने अदालतका विभिन्न तहका संरचना तयार पारेर न्याय सम्पादनको वातावरण तयार पार्ने ऐतिहासिक जिम्मेदारी प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले पूरा गरेका थिए । उनैले खनेको जगमा आजको स्वतन्त्र न्यायको मन्दिर खडा छ । ओलीको इतिहास र न्याय प्रणालीका प्रतिको अल्पज्ञानले निकट अतीतमा उनले जस्तो चोट खानु पर्‍यो, त्यसको कुण्ठा उनले विद्यार्थीसमक्ष पोखेका मात्र हुन् ।

ओली अल्पज्ञानी हुँदैनथे भने ज्ञान र अनुभवको उपयोगमा देशको सीमाले महत्व राख्दैन, त्यो सीमाहीन तथा सर्वकालिक हुन्छ भनिरहन पर्ने थिएन । उनी सच्चा कम्युनिस्ट हुँदा हुन् त राष्ट्रवादको संकीर्ण कुरा गर्ने थिएनन्, विश्वभरिका मजदुर एक होऊ भन्ने नारालाई भुल्ने थिएनन् ।

त्यत्ति मात्र होइन, उनी जुन पार्टीका नेता छन्, त्यो पार्टीको एमाले कुन राष्ट्रवादी पार्टी हो र ? पहिले त्यो माओवादी थियो, पछि माक्र्सवादी भयो । सबैलाई थाहा छ, माक्र्स, जर्मनीका हुन् । उनी, आफ्ना विचारका कारण तत्कालीन जर्मनीको सरकारबाट लघारिएपछि पहिले फ्रान्स र त्यहाँ पनि टिक्न नसकेर बेलायतमा विश्राम लिन पुगे । त्यहाँको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले उपलब्ध गराएको स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर उनले कम्युनिस्ट विचार फैलाउन सकेका थिए । रूसका लेनिन, चीनका माउत्से तुङ, भियतनामका होची मिन्ह आदि सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टले माक्र्सका विचार र उनले लेखेका कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रलाई आदर्श र प्रेरणाको स्रोत मानेकै छन् । कसैले कसैलाई नागरिकताका आधारमा भेदभाव र पक्षपाती गरेका छैनन् ।

ओलीले आफ्नै अतीतलाई नियालेर हेरे भने देख्नेछन्, उनी जुन झापाली आन्दोलनका सन्तान हुन्, त्यसका पिता थिए– भारतका चारु मजुमदार । अनि, उनी थिए, माउत्से तुङका वफादार । तिनै चारु दा’ले पठाएका भारतीय नक्सलाइटले तालिमबाट उनीहरूले मान्छे मार्ने कला सिकेका थिए । चीनका माओका नाममा पार्टी खोलेर नेपाली जनता मार्नसम्म मार्ने अनि, भारतको दिल्लीमा गएर बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर प्रजातन्त्रलाई उतै बुझाएर लोकतन्त्रको भारी बोक्ने भरियाहरूले बीपी कोइराला अप्रासंगिक निउँ झिकेर सत्तोसराप गर्नु बहुलठ्ठीपन हो ।

जुद्धशमशेरका पालामा पहिलो संविधान बनेको थियो भन्नु अर्को बकवास हो । राजनीति र संविधानको अर्थ नबुझ्नुको उदाहरण हो । हुकुमी शासनमा संविधान हुँदैन, संविधान भएको देशमा हुकुमी शासन चल्दैन । विधिको शासन चलाएको देखाउन खोज्ने काम, बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि जंगबहादुर कुँवरले गरेका थिए– मुलुकी ऐनको खाका कोरेर ।
राणा शासनको अन्त्य, पारिवारिक हुकुमी शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको नयाँ युगको उद्घाटन थियो । त्यसैले बीपी कोइराला युगान्तकारी नेता मानिएको हो । उनको युगको मूल्यांकन गर्न उत्तिकै वौद्धिक उचाइ र अध्ययनको खाँचो पर्छ, त्यो सबैको बुत्ताले भ्याउने कुरा होइन ।