मल, बीउ, बिजन तथा सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित कृषि प्रधान मुलुक नेपालका किसानले उत्पादन बढाउन नसक्दा विदेशबाट खाद्यान्न आयात बढिरहेका बेला कृषि उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण मानिने रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानसमेत सरकारले कटौती गरेपछि किसान मारमा त परेका छन् नै यसको असर उत्पादनमा पनि पर्ने निश्चित छ । जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा तथा राहत उपलब्ध गराउने र सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र द्रुत बनाउने घोषणा गरेको सरकारले मलमा कायम अनुदानमा कटौती गरेर ८० प्रतिशत जनतामाथि एकैसाथ भार थपिदिएको छ । सरकारले रासायनिक मलमा दिंदै आएको अनुदान घटाएका कारण किसानले यसअघिको भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने छ । सरकारले किसानलाई सहुलियत र राहत दिने घोषणा गरे पनि पछिल्लो अनुदान कटौतीका कारण सरकारको किसान विरोधी कदमका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

यसअघि युरिया मलमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिंदै आएकोमा सरकारले यो अनुदानलाई घटाएर ६४.५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसैगरी, डीएपी मलमा यसअघि दिइएको ५९ प्रतिशतको अनुदानलाई घटाएर ५२.४ प्रतिशतमा झारिएको छ । पोटासमा यसअघि दिइएको ५८ प्रतिशत अनुदानलाई ४६ प्रतिशतमा झारिएको छ । समग्रमा, यसअघिको रासायनिक मलको आयातमा सरकारले ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिंदै आएकोमा यसलाई ५९ प्रतिशतमा झारिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले अहिलेको अनुदानलाई पनि क्रमिक रूपमा कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार, अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा सीमित पार्ने मन्त्रालयको योजना छ । यसले गर्दा भविष्यमा रासायनिक मलको मूल्य थप बढ्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यको वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर खस्किएका कारण अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत व्यापक बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नु परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकार आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । जसकारण अर्थ मन्त्रालयले अनुदानलगायतका सहायता रकम कटौतीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई दबाब दिइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब ६ लाख रुपैयँँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, यो रकमले अपुग हुने भएपछि थप १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता र ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति गरी कुल ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट कायम भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग छ । तर, मागअनुसार रासायनिक मलको आपूर्ति नहुँदा हरेक वर्ष खेतीपातीको मौसममा मलको हाहाकार हुँदै आएको छ । मूल्यवृद्धिपछि मलको आपूर्ति सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

अनुदान दिइएको मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध नहुँदा किसानले कमसल मल महँगोमा किन्नु परेको बाध्यता रहेको र अनुदान दिइएको मल कालोबजारी बढेको गुनासो सम्बोधन गर्न मूल्यवृद्धिको निर्णयले सघाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ लाख ३१ हजार ५ सय मेट्रिकटन आयातको सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म २ लाख ३७ हजार ५ सय टन आयात भइसकेको र बाँकी ९४ हजार टन मल आयातको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो परिमाणले पनि आगामी मुख्य सिजन धानबालीको लागि ९० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल अपुग हुनेछ ।

रासायनिक मल आयातमा सरकारले दिने अनुदान रकम घटाएपछि बजार मूल्य बढेको छ । युरिया मलको मूल्य तीन चौथाइले (करिब ७८ प्रतिशत) बढाइएको छ भने डीएपी र पोटासको मूल्य क्रमशः १६ र २९ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि १४ रुपैयाँ पर्ने युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालमा आयात हुने रासायनिक मलमध्ये युरिया मलको हिस्सा ५६ प्रतिशत छ । धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख बालीका लागि युरिया मल प्रयोग हुन्छ । युरिया मलको मूल्य बढ्नेबित्तिकै यस्ता प्रमुख बालीको उत्पादन लागत बढ्छ जान्छ, खाद्यान्नको बजार मूल्य बढाउँछ । मल खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा भने उत्पादन नै घट्न जान्छ ।

त्यसैगरी, डीएपी मलको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ पु¥याइएको छ, जुन यसअघि ४३ मात्रै थियो । पोटास मलको मूल्य पनि प्रतिकेजी ३१ बाट बढाएर ४० पु¥याइएको छ । नेपालमा कुल आयात हुने रासायनिक मलमध्ये डीएपीको हिस्सा ४२ प्रतिशत र पोटासको हिस्सा दुई प्रतिशत छ ।

सरकारले बर्सेनि अनुदान दिँदै आएको मल नै आवश्यकताअनुसार आपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्थामा कालोबजारी मौलाएको थियो । अब अनुदान नै घटाएपछि मलको मूल्य स्वतः बढेको छ । अनुदानको मल प्रयोग गर्ने किसानले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने निश्चित भएको छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने र नेपालमै मल उत्पादन गर्ने योजना बनेको निकै वर्ष भयो । बर्सेनि अध्ययनका नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, तत्काल कारखाना स्थापना गर्न नसकिने पनि सरकारले बताउँदै आएको छ । बहुसंख्यक जनता किसान रहेको अवस्थामा किसानको राहतका लागि सरकारले देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन । सरकारबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभ किसानले यही मलको अनुदानमा पाएका थिए । यो पनि घटाएपछि किसान सरकारी सेवाबाट थप टाढिएका छन् ।